काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न नसकेका मन्त्रालयहरूले थप बजेट माग गरेका छन् । चालु वर्षको ८ महिना बितिसक्दा समेत एकतिहाई बजेट पनि खर्च गर्न नसकेका मन्त्रालयहरूले थप बजेट माग गरेका हुन् ।
निर्धारित लक्ष्य अनुसार दोस्रो चौमासिक सकिँदासम्म मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेको झन्डै दुईतिहाई रकम खर्च गरिसक्नु पर्थ्यो । तर, सो अवधिसम्म ३० प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न नसकेका मन्त्रालयहरूले अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट मागेका छन् ।
फागुनसम्म अधिकांश मन्त्रालयहरूले कुल बजेटको ३० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेका छैनन् । त्यसमा पनि पूँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून रहेको छ । यद्यपि, विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको मन्त्रालयहरूले चालु खर्च (तलब, भत्ता लगायत सुविधा)भने तोकभन्दा बढी गरेका छन् ।
पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्ने असक्षम मन्त्रालयहरूले विभिन्न शिर्षक्मा थप बजेट माग गरेका छन् । भएकै बजेट खर्च गर्न नसक्ने निकम्मा मन्त्रालयहरूले असारे विकासको नाममा बजेट सकाउन थप बजेट माग गर्ने गरेका छन् ।
मन्त्रीहरूको दृढ इच्छा शक्तिको अभावर र अक्षमताले विनियोजन बजेट न्यून मात्रमा खर्च हुने अवस्था सृजना भएको हो । विकास खर्च गर्नभन्दा मन्त्रीहरूको ध्यान भाषण गर्न, उद्घाटन, शिलान्यासतर्फ धेरै केन्द्रित भएकाले बजेट कार्यान्वयन हुनै नसकेको देखिन्छ ।
मन्त्रालय माताहतका आयोजनाहरूको प्रगति हेरी सोही अनुसार खर्च गर्न दबाब दिनुपर्ने भए पनि मन्त्रालय, सम्बन्धित निकायको वेवास्ताका कारण कहिल्यै पनि समयमै बजेट खर्च हुन नसकेको देखिन्छ ।
यी हुन् खर्च गर्न नसक्ने तर, थप बजेट माग्ने मन्त्रालयहरू
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय : चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले १३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्ममा कृषि विकास मन्त्रालयले जम्मा २४.६१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा पूँजीगत खर्च जम्मा १५.४१ प्रतिशत रहेको छ । चालु खर्च २८.६५ प्रतिशत भएको अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
कृषि मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब २६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । सो मध्ये १० अर्ब २२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा कुल २३ अर्ब ६८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय : यस मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब ४४ करोड रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्म सो मन्त्रालयले २२.४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका लागि चालु आवमा ४२ अर्ब १४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये पूँजीगततर्फ ३७ अर्ब ९३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । ऊर्जाले पूँजीगत तर्फ ८ अर्ब ५३ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महाशाखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । चालु खर्च तर्फ ४ अर्ब २० करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा १ अर्ब ३७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालय : खानेपानी मन्त्रालयले चालु आवका लागि ३१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा खानेपानी मन्त्रालयले १७.६४ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।
मन्त्रालयका लागि चालु आवमा २३ अर्ब ९२ करोड २२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये पूँजीगत बजेट २२ अर्ब ९४ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ४ अर्ब ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । चालु खर्चका लागि ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ३८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय : यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि १ खर्ब ६९ करोड रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको छ । मन्त्रालयले चालु आवको फागुन महिनाभित्र २२.३४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
भौतिक मन्त्रालयका लागि चालु आवमा १ खर्ब ५६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये पूँजीगत तर्फ १ खर्ब ४६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा ३२ अर्ब ५३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ९ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ६ अर्ब ७७ करोड ९ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालय : यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि ४१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको छ । मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्ममा २५.३९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवमा मन्त्रालयका लागि ३० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
सोमध्ये पूँजीगततर्फ २८ अर्ब ९० करोड २६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ३३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालुतर्फ १ अर्ब ९४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ७९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय : पर्यटन मन्त्रालयले चालु आवका लागि २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ थप बजेट माग गरेको छ । यस मन्त्रालयका लागि चालु आवमा ५ अर्ब ९४ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
सो बजेटमध्ये २ अर्ब २४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पूँजीगत बजेट छुट्याइएको थियो । सो मध्ये मन्त्रालयले चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा ४० करोड ७४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । चालु खर्चका लागि ३ अर्ब ३९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा १ अर्ब ५५ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
