काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको विदेशी वस्तु आयातमा कडाइको नीति प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएको छ । विदेशी मुद्राको संचिति घटेको र व्यापार घाटा बढेको भन्दै राष्ट्र बैंकले मंसिरदेखि वस्तु आयातमा कडाइ गरे पनि आयात घट्नुको सटट्टा झन बढेको हो ।

राष्ट्र बैंकले अनावश्यक वस्तु आयात निरुत्साहन गर्न आयात गर्न प्रतीतपत्र (एलसी)खोल्दा ५० देखि शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसकोप्रभावकारीता भने नदेखिएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

नेपालले चालु आर्थिक वषको ८ महिना (साउन-फागुन)मा १३ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा साढे ४ खर्बले बढी हो ।

राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थाको प्रभावकारीता गत माघ र फागुनको तथ्यांक हेर्दा पनि पुष्टि हुन्छ । विभागका अनुसार माघको तुलनामा फागुनमा ५६ अर्ब बढीको सामान आयात भएको छ । माघमा १ खर्ब ४८ अर्बको सामान आयात भएकोमा फागुनमा २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात भएको छ ।

चालु आवको माघसम्म नेपालले ११ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सामग्री आयात गरेकोमा फागुनमा बढेर आयातको हिस्सा साढे १३ खर्ब पुगेको हो । अघिल्लो वर्षको माघसम्म ८ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबको सामान आयात गरेको थियो ।

विभागका अनुसार गत वर्षको समीक्षा अवधिको तुलनामा चालु माघसम्म नेपालको वस्तु आयातमा ४२.७८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । बढ्दो व्यापार घाटाले मुद्रा संचितिमा चाप परेको छ भने बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव बढेको छ । रुस र युक्रेन बीचको युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन र तेलको मूल्य आकाशिएको छ । जसको कारण नेपाल समेत प्रत्यक्षरुपमा मूल्य वृद्धिको मारमा परेको छ ।

लगातार डलरको भाउ बढ्नुले नेपाली मुद्रा कमजोर बनेको छ भने मुद्रा संचिति घटेको छ ।राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार हाल ७.४ महिनाको वस्तु र ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ ।

‘नतिजा आउन केही समय कुर्नुपर्छ ’

तथ्यांकले आयात बढेको देखाए पनि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू भने आयातमा गरिएको कडाइले विदेशी विनिमय चाप घटेको र अनावश्यक वस्तु आयात रोकिएको बताउँछन् । मुलुकको विदेशी मुद्रा संचितिमा परेको दबाबमा स्थायित्व कायम गर्न राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइको नीति लिएको र त्यसको नतिजा केही समयमा देखिने राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकको ध्यान आर्थिक वृद्धिभन्दा बाह्य दबाबमा रहेको अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व कायम गर्नु थियो,’ उनी भन्छन्, ‘यसले अनावश्यक वस्तुको आयातमा कमी ल्याउँछ, बैंकले गरेका नीतिगत व्यवस्थाको नतिजा हेर्न केही समय कुर्नुपर्छ ।’

अवैध कारोबारलाई अवसर, उपभोक्तालाई महंगीको भारी

राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन परिणाम नहेरी लिएको उक्त नीतिले अवैध कारोबारलाई प्रोत्साह र उपभोक्ता माथि महंगीको भारी थपेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले गरिखानेहरूले काम गर्न नपाएको र अवैधकारोबार गर्नेहरूले अवसर पाएको बताए ।

‘गरिखानेहरूले पाएका छैनन्, सामानको माग भएपछि कतै न कतैबाट आपूर्ति हुन्छ’ उनले भने, ‘भारतसँगको खुला सिमानाका कारण मानिसले आवश्यकता भएको सामान ल्याउन छोडेका छैनन् ।’

आवश्यक नभएका सामानहरू पूर्णरुपमा बन्द गरेको भए स्वदेशी उत्पादकहरूले स्थान पाउने उनले बताए । सरकारले आयात नियन्त्रण गर्ने नाममा लिएको नीतिले न आयात कम गन स्वदेशी उत्पाकलाई प्रोत्साहन नै दिएको उनको भनाइ छ ।

बैंकले गरेको उक्त व्यवस्थाले एकातिर औपचारीक रुपमा प्राप्त हुने राजस्व गुम्ने क्रम छ भने अर्को तर्फ जुन वस्तुको लागि कडाइ गरिएको हो ती सामाग्रिको अवैध आयातले आपूर्ति रोकिएको छैन ।

नगद मार्जिन बैंकमा दुई–तीन महिना राख्नुपर्दा सामानको लागत बढ्ने र त्यो पैसा व्यपारीले उपभोक्ता मार्फत असुल्ने गरेका छन् । आयात घटाउने भए नेपालमा उत्पादन हुने सम्भावना भएका वस्तुहरूलाई पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आयात बढ्दा ६६ अर्ब बढ्यो राजस्व संकलन

वस्तु आयातमा भइरहेको वृद्धिले सररकारले त्यस बापत लिने राजस्व पनि बढेको छ । भन्सार विभागले चालु वर्षको ८ महिनामा ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ भन्सार वापत राजस्व संकलन गरेको छ ।

जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६६ अर्ब रुपैयाँले बढेको हो । गत वर्षको फागुनसम्म भन्सारबाट कुल २ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको थियो । पछिल्लो एक महिनामा भन्सार बापत प्राप्त हुने राजस्वमा ४ अर्ब रुपैयाँले बढोत्तरी भएको छ । विभागले माघमा २ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।