काठमाडौँ । नेपालको छिमेकी मुलुक चीनले नेपालमाथि विगत २ वर्षदेखि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको छ । कोभिड महामारीको सुरूआती अवस्था सन् २०२० देखि गरिएको अघोषित नाकाबन्दी हालसम्म नेपाली व्यापारीहरूको लागि खुला गरिएको छैन ।
यसले नेपाली व्यवसायीलाई समस्या खडा गरेको छ । सुरूआती अवस्थामा त्यसको विरोध गर्दै चिनियाँ नाकामा उनीहरूले विरोध गरेका थिए । तर, उक्त विषयको सुनाइ नहुँदा चीनबाट आयात गरिने सामानको मूल्य महंगिएको छ भने निर्यात शून्य बनेको छ ।
यसका साथै, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात र निर्यातमा समस्या आएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । चिनियाँ अवरोधका बाबजूद नेपाल–चीन सीमामा उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा असन्तुलन हुँदा नेपाली व्यापारीहरूको करोडौं रूपैयाँ नोक्सानी भएको छ ।चीनको यस कदमलाई कतिपयले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारतसँगको कथित झुकावको असन्तुष्टि देखाउने रणनीतिका रूपमा अथ्र्याएका छन् ।
जनवरी २०२२ को अन्त्यमा नेपाली व्यापारीहरूले रसुवागढी नाकामा प्रदर्शन गरेका थिए । ‘कन्टेनरको सहज आवतजावत सुनिश्चित गर, सीमामा बसोबास गर्ने नेपालीको सुरक्षा सुनिश्चित गर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर, अघोषित नाकाबन्दी अन्त्य गर’ लगायतका सन्देशसहितका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेको व्यापारीहरले बताएका छन् ।यसअघि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकामा पनि स्थानीयले चीनको नाकाबन्दीको विरोध गरेका थिए ।
खुला गरेको चिनियाँ दाबी, समस्यामा नेपाली व्यवसायी
नेपाल र चीन बीचका दुई महत्वपूर्ण व्यापारिक नाका रसुवागढी र तातोपानीमा चीनले आफ्नो पकड बलियो बनाउँदै लगेको छ भने यसअघि बाक्लो आवतजावत हुने ठाउँमा चीनले दिनमा बढीमा दुई–तीन ट्रक सामान ढुवानी अनुमति दिँदै आएको छ ।
हाल नेपाल र चीनबीच हिल्सा, नागछा, कोरला, गोरखा लार्का, रसुवागढी, तातोपानी, लामाबगर, किमाथाङ्का र ओलाङचुङ गोला गरी नौवटा व्यापारिक मार्ग छन् । जसमध्ये रसुवागढी र तातोपानी सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेकाले सन् २०२० जनवरीदेखि बन्द छन् ।
सन् २०२० को जनवरीदेखि केरुङ र तातोपानी नाकामा करिब तीन सय ट्रक अलपत्र परेको नेपाली व्यापारी बताउँछन् । चिनियाँ सरकारले अनुमति नदिएको भन्दै नेपाली व्यापारीहरूले चीनबाट नयाँ सामान अर्डर गर्न बन्द गरेको पनि बताएका छन् ।यता काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले भने १३ जनवरीमा विज्ञप्ति जारी गदै आफूहरूले नेपालको लागि कार्गो खुला गरेको उल्लेख गरेको बताएको थियो ।
‘चिनियाँ पक्षले ठूलो कठिनाइ पार गरेर नेपालतर्फ एकतर्फी कार्गो ढुवानी खोलेको छ र बन्दरगाहको कार्गो ह्यान्डलिङ क्षमतालाई निरन्तर बढाएको छ,’ चीनले भनेको छ, ‘जसले नेपालमा महामारी विरोधी र जीविकोपार्जन सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । हामी नेपाली पक्षसँग मिलेर वर्तमान कठिनाइलाई पार गर्दै प्रयास गर्न तत्पर छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।
चीनले लगाएको उक्त अघोषित नाकाबन्दीको यहाँबाट पुष्टि कि सुरूआती अवस्थामा नेपाली व्यापारीहरूले आफ्ना सामग्रीसहित कन्टेनर ट्रकहरूलाई १६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि सीमा पार गर्न अनुमति नदिएको बताएका थिए ।
त्यसबेला नेपाल राष्ट्रिय व्यापारी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले कोभिड–१९ महामारीको बहानामा उत्तरी सीमामा ढुवानी रोकिएको बताएका थिए ।‘हामीले चीनको यो कदमलाई अनौपचारिक नाकाबन्दीको रूपमा लिएका छौं,’ उनले भनेका थिए, ‘यस्तै अवस्था रहीरह्यो भने चीनसँग व्यापार गर्नुको कुनै अर्थ छैन् ।’
गत वर्ष चाडपर्वको समयमा लुगा, जुत्ता, सौन्दर्य सामग्री, इलेक्ट्रोनिक्स र औद्योगिक कच्चा पदार्थले भरिएका झण्डै २ हजार कन्टेनर सीमामा रोकिएका थिए ।
चीनसँगको व्यापारमा गिरावट
चीनले केही ट्रकलाई मात्र नेपाल प्रवेश अनुमति दिएको छ । त्यसपछि, अधिकांश व्यापारीहरूले सामान आयातका लागि भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट रुट प्रयोग गरेका थिए ।
जसकारण नेपाल र चीनबीचको व्यापारमा ठूलो गिरावट आएको छ । नेपाले चीनबाट मुख्यतया इलेक्ट्रोनिक सामान र कपडा आयात गर्छ भने गलैंचा, हस्तकलाका सामान र परम्परागत वस्तु चीनमा निर्यात गर्ने गरेको छ ।
यस अवधिमा नेपालको चीनतर्फको निर्यात १.८ प्रतिशतबाट घटेर ०.४ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालले सन् २०२१ को पहिलो ६ महिनामा ९६ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँको चिनियाँ सामान खरिद गरेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ११८ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा चीनतर्फको निर्यात पनि ५० प्रतिशतले घटेको छ ।
सम्झौता विपरीतको चिनियाँ कदम
अहिलेको यो गतिरोध दुई देशबीच व्यापार र पारवहनमा सहमति नभएको कारण भने होइन । नेपाल र चीनबीच सन् २०१६ को मार्चमा पारवहन सम्झौता भएको थियो । जुन सन् २०१९ को अप्रिलमा नेपाली राष्ट्रपतिको चीन भ्रमणका क्रममा कार्यान्वयनमा आएको हो ।
सम्झौताको धारा १५ मा प्रत्येक देशले एक–अर्कालाई जानकारी दिएको एक महिनापछि सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख छ । उक्त प्रोटोकल अनुसार चीनले नेपाललाई चारवटा खुला बन्दरगाह र तीनवटा खुला सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो ।
नेपालबाट चीनतर्फ हुने अधिकांश निर्यात तिब्बतमा हुने भएकाले नेपाल–चीन व्यापार सम्झौताले सीमाको दुबै छेउमा ३० किलोमिटर भित्र बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई बार्टर व्यापारमा संलग्न हुन बसोबासको प्रमाण उपलब्ध गराएर स्वतन्त्र रूपमा आवतजावत गर्न पनि अनुमति दिएको छ ।
चीनसँगको सीमानाका व्यापारी र मानिसहरूको आवतजावतमा हालको प्रतिबन्धले नेपाली व्यापारीहरूलाई ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ । जसको कारण पछिल्लो समय कतिपय अवस्थामा नेपाली व्यापारीहरूको सामान ठगी समेत हुनथालेको छ ।नेपाल सरकारले यस विषयमा कूटनीतिक समाधान खोज्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीनमा पुगे पनि निष्कर्ष निस्केको छैन ।
चिनियाँ समानको मूल्य वृद्धि र अन्यायपूर्ण कदम
चिनियाँ यातायात व्यवसायीले भाडा बढाउँदा नेपाल ढुवानी हुने सामानको लागत मूल्य समेत वृद्धि भएको छ । जसकारण उक्त वस्तु राजधानीसम्म आइपुग्दा निकै महंगो हुन थालेको छ ।
चिनियाँ सीमा नाकाबाट नेपाली सीमा नाकासम्म २६ किलोमिटरको दुरीमा सामान ढुवानी गर्दा प्रति कन्टेनर ६० हजारदेखि ६५ हजार रूपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ ।यसले एकातिर व्यापारीहरूलाई समस्या त थपेको छ नै उपभोक्तामाथि महंगिको भार िपनि थोपरेको छ ।
वाणिज्य क्षेत्रका जानकारहरू भने नेपालप्रति चीनको निरन्तर उदासीन दृष्टिकोणले प्रधानमन्त्री देउवाको कथित भारत समर्थक झुकाव र नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकै ठाउँमा राख्ने हेर्ने चीनको असक्षमता भएको टिप्पणी गर्छन् ।
चीनको तर्कहीन यस नीतिको परिणाम नेपाली जनताले भोग्नुपरेको छ । उत्तरतर्फको आफ्नो विशाल छिमेकीले उठाएको यो अन्यायपूर्ण कदमको विरोध गर्ने अधिकार नेपालीसंग भएको उनीहरूको भनाइ छ ।-दी इकनोमिक टाइम्स
