काठमाडौं । सरकारले विकास खर्च गर्नै नसक्ने प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाउने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दासम्म एक चौथाई पनि खर्च हुन सकेको छैन ।

महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांक अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना (साउन-फागुन)सम्म १९.९ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च गरेको छ । चालु वर्षमा ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि आइतबारसम्म ७५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पूँजीगत मात्रै खर्च भएको हो ।

लक्ष्य हासिल नहुने भएपछि अर्थमन्त्रालयले अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत बजेटको आकार ८६ अर्ब ५५ रुपैयाँले घटाएको थियो । चालु बजेट (तलब, भत्ता, प्रशासनिक) विनियोजन गरिएकोभन्दा बढी खर्च हुने भए पनि विकास बजेट भने सधैं खर्च हुन नसक्ने परिपाटी रहँदै आएको छ ।

हरेक वर्ष जेठ १५ भित्रै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने व्यवस्था भए पनि फितलो कार्यान्वयन र असक्षम पूर्वाधारका कारण खर्च हुन सकेको छैन ।

एक त कुल बजेटको करिब एकतिहाई रकममात्र पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याइन्छ । त्यसमा पनि कहिल्यै विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेको रेकर्ड छैन । वर्षेनी आधाभन्दा केही बढी मात्र विकास बजेट खर्च हुने गरेको छ ।

आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिने पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्दा यस वर्ष पनि ‘असारे विकास’ मोडल फेरि दोहोरिने देखिन्छ । नेपालमा पूँजीगत बजेट नै थोरै विनियोजन हुने र सो रकम समेत खर्च हुन नसक्दा पूर्वाधार आयोजनाहरू वर्षौंसम्म रुग्ण र जीर्ण अवस्थामा रहने गरेका छन् ।

विनियोजित बजेटसमेत खर्च हुन नसक्दा एकातिर भौतिक विकासलाई बन्धक बनाएको छ भने अर्कोतर्फ आयोजनाको लागत वृद्धि हुँदै जान्छ । जसले राज्यलाई थप भार समेत थुपार्ने गरेको छ ।

अर्थविद् डा.चन्द्रमणी अधिकारी विकास खर्च नहुनुको कारण अस्पष्ट खर्च नीति, योजना प्रणाली र खरिद ऐनमा भएको त्रुटी रहेको बताउँछन् । ‘सरकारको अस्पष्ट खर्चनीति,योजना प्रणाली र खरिद ऐनमा भएको त्रुटी विकास खर्च हुन नसक्नुका मुख्य कारण हुन,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने, ‘सरकार,सरकारका मन्त्रालय र संयन्त्रहरूबीच सम्वन्य अभाव, निमार्ण व्यवसायहरू यसका मुख्य जिम्मेवार छन् ।’

राज्यका सबै संरचना र संयन्त्रहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । हरेक वर्ष जेठ १५ भित्रै नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने व्यवस्था भए पनि फितलो कार्यान्वयन र असक्षम पूर्वाधारका कारण खर्च हुन सकेको छैन ।

केही समय अघिमात्रै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई ९० प्रतिशत बजेट पूँजीगत बजेट खर्च गर्न निर्देश दिएका थिए । तर, स्वयंम मन्त्री शर्मा पूँजीगत खर्चको लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेमा विश्वस्त छैनन् ।

फितलो सरकारी संयन्त्र र असक्षम संरचनागत समस्याले यस वर्षपनि न आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने अवस्था छ न पूँजीगत खर्च नै । सरकारले चालु वर्षमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर विश्व बैंकले ४ प्रतिशतको आसपासमा रहने प्रक्षेपण गरिसकेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरू पनि आर्थिक क्षेत्र संकुचन हुने सरकारी नीतिकै कारण आर्थिक वृद्धिको उक्त लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताउँछन् ।

फेरियो व्यवस्था, फेरिएन अवस्था

संविधान जारी हुनु अघिका वर्षहरूमा समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा विकास खर्च गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्ने गरिए पनि पछिल्लो अवस्थामा उही समस्या दोहोरिएको छ ।

विगतमा विकास खर्च हुन नसक्नुको कारक संवैधानिक जटिलता भनेर एउटा भाष्य बनाइएको थियो । तर, नेपालको संविधान २०७२ मा हरेक आर्थिक वर्ष सुरू हुनु डेढ महिना अघि नै बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कायम गरिएपनि प्रवृत्ति भने फेरिएन् ।

अषाढ १ गते प्रदेश सरकार र १० गते स्थानीय सरकारले आफ्नो संसदमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । संविधानको धारा ११९ मा संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एक दशकको अवधिमा आधा दर्जन सरकार फेरिएपनि कुनै यस्तो छैन् जसले शत प्रतिशत विकास बजेट खर्चगरेको होस् ।

नयाँ संविधान बन्नु अघिको र अहिले पूँजीगत खर्चको तुलना गर्ने हो भने अवस्था झन खस्कँदो रुपमा रहेको छ ।

विगतमा सरकारले संवैधानिक जटिलता भन्ने गरिए पनि त्यो बजेट प्रस्तुत गर्ने समयलाइ दोष दिएर विकास खर्च नगर्ने बाहनाबाजी मात्र भएको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘संविधान निमार्ण अघि पनि बजेट खर्च नगर्ने र प्रस्तुत गर्ने समयलाइ मात्रै दोष दिने त्यो बहाना मात्रै रहेछ भन्ने कुरा अब पुष्टि भइसकेको छ,’ अधिकारी भन्छन, ‘समयमै बजेट प्रस्तुत भएपछि नीतिगत समस्या र परियोजनाको छनोटको लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो तर, त्यो रहेनछ । काम गर्ने प्रवृति उही छ ।’

संविधान बन्नु अघिको र अहिले पूँजीगत खर्चको तुलना गर्ने हो भने झन खस्कँदो रुपले विकास खर्च अघि बढीरहेको छ । यसले देशका भइरहेका संरचनाहरूको विस्तार कसरी भइरहेको भन्ने प्रष्ट देखाउछ ।संवैधानिक जटिलता र राजनीतिक संक्रमणको कारण पूँजीगत खर्च हुन नसकेको भन्ने विगतको तर्कलाई गिज्याइरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ७१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो भने आव २०७७/७८ मा ६५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको सरकारी तथ्यांहरूले नै देखाएको छ । यी तथ्यहरूबाट के बुझ्न सकिन्छ भने संविधान निमार्ण अघि र पछि पूँजीगत खर्चको अवस्थामा केही भिन्न देखिएको छैन् ।

परियोजना एकातिर बजेट अर्कोतिर

सरकारले आवश्यक अध्ययन र महत्वूर्ण योजनाहरु छनोट नगर्दा विकास बजेट खर्च नहुने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर सोही रकम बराबरको तीनै मन्त्रालयहरूले नै गैरबजेटरी रकम माग गरिरहेका छन् ।

बजेटमा आवश्यक र ठीक परियोजनाहरू राख्न नसक्नुको परिणाम विकास खर्च हुन नसक्ने र गैर बजेटरी बजेट माग हुने गरेको अधिकारी बताउँछन् । ‘सरकारी निकायहरूले नै विकास खर्चजत्तिकै गैरबजेटरी बजेट मागिरहेका छन । यसबाट के पुष्टी हुन्छ भने, आवश्यकता र परियोजनाहरू एकातिर छन, बजेट अर्कोतिर विनियोजन भइरहेको छ,’ उनले भने ।

बजेटमा आवश्यक र ठीक परियोजनाहरू राखिएको भए गैर बजटेरी बजेट माग्नुपर्ने आवश्यकता नहुने उनले बताए । एकातिर बजेटमा राखेको पैसा ८ महिना हुँदा पनि २० प्रतिशत खर्च भएको छैन् । तर, तिनै मन्त्रालयलले पूँजीगत बजेटमा छुट्याए जति गैरबजेटरी बजेट माग गर्ने भन्नुको अर्थ आवश्यक क्षेत्रको हेक्का नराखी हचुवाको भरमा बजेट निमार्ण हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

विना स्रोत सुनिश्चित, पर्यावरणीय अध्ययन विना, स्थानीयसँगको सहयोग र निमार्ण व्यवसायीको क्षमता ख्याल नगरी गरिने बजेट विनियोजनले आर्थिक प्रणालीमा पुँजगत खर्च राख्ने तर खर्च नगर्ने समस्या आएको छ ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार १० मन्त्रालयल कुल ३ खर्ब १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता सहित थप बजेटको माग गरेका छन् ।
अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि संघीय सरकारकै बाटोमा अग्रसर बनेका छन् । अधिकार प्रत्यायोजन भए पनि विकास खर्च नहुनुको जिम्मेवारी लिने संस्कार यी तहहरूमा समेत विकास नभएको जानकारहरू बताउँछन् । बजेट माग गरेर परियोजना एउटा कमाइखाने भाँडो मात्रै बनेका छन् ।

एक दशकमा कहिल्यै भएन शतप्रतिशत बजेट खर्च

आर्थिक र भौतिक विकासको महत्वपूर्ण पाटो भनेकै पूँजीगत खर्च हो । समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने अवस्थाबाट विरक्त वित्तीय प्रणालीमा केही संवैधानिक व्यवस्था मार्फत सुधारको प्रयास गरिएको थियो ।

तर, विगत एक दशकदेखि पूँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा उही सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ७१ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो । त्यसपछिको आव २०६९/७० मा ८२ प्रतिशत विकास खर्च भएको सरकारी तथ्यांकहरूले देखाउछ । यस दशकका आर्थिक वर्षहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै विकास खर्च भएको अवधि हो ।

त्यसैगरी, आव ७०/७१मा ७८ प्रतिशत विकास खर्च भएको थियो भने ७१/७२ मा ७५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो । ७२/७३ मा ५९ प्रतिशत, ७३ /७४ मा ६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको सरकारको तथ्यांक छ । आव ७४/७५ मा ८० प्रतिशत, ७५/७६ मा ७७ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो ।

त्यसैगरी, ७६/७७ मा ४७ प्रतिशत र ७७/७८ मा ६५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो । यस अवधिमा ७६/७७ सबैभन्दा कम विकास खर्च भएको छ । जबकि २०७४ सालको निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएर नेकपाले बहुमत ल्याएर खड्गप्रसाद ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो ।

राजनीतिक स्थायित्व भए पनि यी वर्षहरूमा विकासे अड्डाहरू घाम तापेरै बसे । करिब दुई तिहाई नजिक मत पाएर शक्तीशाली प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले विकास खर्चभन्दा आफू अनुकूल नीति बनाउन र कार्यकर्ता पोस्नमै रमाए ।