काठमाडौं । सरकारले रेल संचालन तथा रेल मार्ग निर्माणका लागि छुट्याएको बजेट खर्चै गर्न नसकेको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रेल मार्ग निर्माण र मेट्रो तथा मोनो रेलका लागि साढे ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि निर्माण अघि बढ्न नसक्दा खर्च हुन नसकेको हो ।

सरकारले चालु वर्षमा रेल, मेट्रो रेल तथा मोनो रेल विकास आयोजनाका लागि ६ अर्ब ५३ करोड २५ लाख रुपैयाँ (संशोधित)बजेट विनियोजन गरेको थियो । सोमध्ये फागुन २४ गतेसम्ममा जम्मा १ अर्ब १४ करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।

चालु वर्षको हालसम्म विनियोजित बजेटको जम्मा १७.४७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । जसमा पूँजीगत खर्च १७.३८ प्रतिशत रहेको छ । रेलका लागि फागुन २४ सम्म १ अर्ब १३ करोड ७ लाख रुपैयाँ पूँजीगत र १ करोड ४ लाख रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ ।

रेल विभागका सूचना अधिकारी अमन चित्रकारका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन २४ गतेसम्ममा रेलमार्ग अन्तर्गत झण्डै ३७ किलोमिटरमा ट्राकबेड निर्माण भएको रेल विभागले जनाएको छ । साथै दुई सेट डिजेटल इलेक्ट्रिफाइड मल्टिपल युनिट (डीईएमयू) सेट खरिद भएको विभागले जनाएको हो ।

रेलमार्ग निर्माणका लागि मुआब्जा विवाद, जग्गा अधिग्रहण, स्थानीयको अवरोध, नीतिगत कानून अभाव लगायत कारणले धेरै भौतिक प्रगति हुन नसकेको उनले बताए ।

कुन आयोजनाको अवस्था कस्तो?

जयनगर–जनकपुर रेलमार्ग : डेढ वर्षदेखि सञ्चालनको पर्खाइमा रहेको कुर्था–जनकपुर–जयनगर रेल सेवा हाल रित्तै कुदिरहेको छ । झन्डै १७ महिना त्रिपाल मुनि थन्किएको उक्त रेल फागुनदेखि यात्रु विनै संचालनमा भइरहेको हो । यात्रुसहित कहिलेदेखि गुड्ने हो अझै टुंगो लागेको छैन ।

नेपाल रेलवे कम्पनीका अनुसार उक्त रेल औपचारिक रूपमा उद्घाटन भइ सञ्चालनमा नआएसम्म यात्रुले सेवा लिन पाउने छैनन् । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेपछि मात्रै यात्रुलाई राखेर दैनिक ३ पटक गुडाइने छ ।

भारतको ८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ सहयोगमा निर्माण हुने जयननर–बिजलपुर–बर्दिवाससम्म ६९ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्न लागिएको हो । सो मध्ये पहिलो चरणमा जयनगर–जनकपुर–कुर्थासम्मको ३२ किलोमिटर रेल सञ्चालनमा ल्याइने छ ।

नेपाल रेल्वे कम्पनीले प्रशासनिक तथा सहयोगी गरी ६५ जना कर्मचारी भर्ना गरी तालिमसमेत दिई सकेको छ । साथै रेल सञ्चालनका लागि चालकसहितका प्राविधिक कर्मचारी भारतीय रेल कम्पनी केआरसिएल कम्पनीसँग दुईपक्षीय जीटुजी सम्झौता भइसकेको जनाइएको छ ।

काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग

काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग निर्माणको फाइनल सर्भेका लागि भारतीय जनशक्ति फिल्डमा परिचालन गरिएको छ । नेपाल र भारत सरकारबीच भएको समझदारीपत्र (एमओयू) अनुसार अध्ययन अघि बढाइएको हो ।

भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसनका प्राविधिक टोलीले रक्सौलतर्फबाट अध्ययन थालेको हो । नेपाल र भारत सरकारका बीच गत असोज २२ एमओयू भएको थियो । सम्झौता अनुसार १८ महिनाभित्र अध्ययन सक्नुपर्नेछ । सो अध्ययन पछि आयोजनाको विस्तृत रिपोर्ट तयार हुनेछ । सोही आधारमा लगानी खोजिने छ ।

काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन २०७६ भदौमै सकिएको थियो । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन २०७५ का क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

रसुवा–केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग

अन्तरदेशीय रेलमार्गको रूपमा प्रस्ताव गरिएको रसुवा–केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि भइरहेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेद तयार हुन अझै समय लाग्ने भएको छ । कोरोनाका कारण रोकिएको विस्तृत परयोजना प्रतिवेदन तयारीको काम अझै सुरू हुन सकेको हो ।

रेल विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईका अनुसार चीनको नेशनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेसन (एनआरए)सँग भर्चुअल मिटिङ मार्फत कुरा भए पनि हालसम्म अध्ययन पुन सुरू हुन सकेको छैन । चीनले अध्ययन पूरा गर्न थप समय तालिका सहित ४२ महिनामा अध्ययन पूरा गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको हो ।

‘उनीहरू ले यस अघि चाँडै अध्ययन पूरा गर्ने भनेर काम थालेका थिए, कोरोनाका कारण अध्ययन रोकिएको थियो, फेरि सुरू हुन सकेको छैन,’ महानिर्देशक भट्टराईले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘उनीहरू ले फेरी टाइमटेबल बनाएर, अब ४२ महिनामा अध्ययन सक्ने भनेका छन् ।’
एनआरएले रेलमार्गको अध्ययन पूरा गर्न थप साढे ३ वर्षको समय लाग्ने भन्दै समझदारी गर्न आग्रह गरेको हो । उक्त रेलमार्गको डीपीआर बनाउन दुई वर्षअघि चीन एनआरएले जिम्मा लिएको थियो ।

केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा र पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गको डीपीआर बनाउने समझदारीपत्रमा २०७६ मै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले हस्ताक्षर गरेका थिए ।सोही सम्झौता अनुसार चिनले आफ्नै खर्चमा अध्ययन गर्नुपर्ने हो । त्यसो भएता पनि हालसम्म चिनको तर्फबाट नेपालमा हुने अध्ययनका लागि कुनै टोली आएका छैनन् । कोभिडका कारण समेत नेपालमा चिनीया प्राविधिकहरू अध्ययनका लागि आउन नसकेको उनले बताए ।

११ मंसिर २०७७ मा बसेको नेपाल–चीन सचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी’ बैठकमा नेपालले छिटो काम अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो । तर, चीनले कोरोनाको महामारी साम्य नभएसम्म चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल नआउने जानकारी दिएको थियो ।नेपालको भुगोल अप्ठेरो किसिमको भएकाले रेलमार्ग निर्माणको क्रममा करिब ९८ प्रतिशत सुरुङमार्ग पुलको संख्या बढाइनु पर्ने भट्टराईले बताए ।

रेलमार्ग निर्माणका लागि झन्डै २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । केरुङबाट काठमाडौंसम्म प्रिफिजिबिलिटी सम्पन्न भएको अवस्था छ । यो चिनियाँ तर्फबाट भएको काम हो । रेलमार्ग निर्माण भएमा चीनसँगको लगानी, व्यापार र पर्यटक आवागमनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणले अझै गति लिन सकेको छैन । ९ प्याकेजमा निर्माणअघि बढाउने योजना बनाइएको थियो । त्यसैअनुरूप केही प्याकेजको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी अघि बढाइएको छ भने केहीको अध्ययन सकिए पनि निर्माण अघि बढेको छैन ।

पूर्व – पश्चिम ९४५ किलोमिटर रेलमार्गमध्ये निजगढ– बर्दिबासको ७० किलोमिटर सडक खण्डमा मात्रै ब्रोडगेज डिजाइन भएर निर्माण भइरहेको हो । पूर्व –पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग स्ट्याण्डर्ड (एडभान्स) गेजमा निर्माण गर्ने भनिए पनि एउटा खण्ड भने ब्रोडगेजमा निर्माण भइरहेको छ ।

पूर्वपश्चिम रेलमार्गको निर्माणको प्रक्रिया सन् २००८ बाट नै सुरू भएको थियो । तर, रेलमार्ग निर्माणको कार्यले अझै गति लिन सकेको छैन । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म ६०० हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएको छ । उक्त जमिन अधिग्रहणका लागि २० अर्ब बढी मुआब्जा दिनुपर्ने रेल विभागले जनाएको छ ।

महानिर्देशक भट्टराईले काँकडभिट्टादेखि इनरुवाको जमिन अधिग्रहणका लागि २० देखि २३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने बताए । उनले उक्त क्षेत्रमा १०६ किलोमिटर सडकमा रेल विकास गर्न जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको बताए ।