काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा एकैसाथ चार विधेयक संसदमा दर्ता गराएका छन् ।
उनले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) २०७३ संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक बुधबार संशोधनका लागि संसदमा दर्ता गराएका हुन् ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयक छलफल तथा संशोधनका लागि सम्बन्धित समितिहरुमा जाने छ । समितिमा छलफल भएर सुझाव सहित संसदमा फर्कन्छ र पूर्ण सदनले पारित गर्ने छ ।
प्रतिनिधि सभासँगै राष्ट्रिय सभाले पनि विधेयक पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश हुनेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र उक्त विधेयक ऐन बन्छ र कार्यान्वयन हुनेछ ।
बाफियामा के–के हुँदैछ नयाँ व्यवस्था ?
संसदमा पेश भएको बाफिया संशोधनमा बैंकर्स र व्यवसायीलाई छुट्याउने, सञ्चालकहरुको योग्यता र उमेरहदमा नयाँ नियम लागू गर्न सिफारिस गरिएको छ।
राष्ट्रबैंकलाई संघीय स्वरूपमा लगिने,राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषको पनि नियमन गर्ने, बैंक सन्चालकहरूको न्यूनतम योग्यता स्नातक हुनुपर्ने, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशकहरु निवृत्त भएपछि कुलिङ पिरिङ २ वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सीइओ नियुक्ति र बर्खास्ती गर्न नपाइने, गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदमा योग्य हुन ३५ वर्षदेखि ६५ वर्षबीचको उमेर हुनुपर्ने,समस्यामा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सहयोग गरी उकास्नका लागि वित्तीय स्थायित्व कोष गठन गरिने लगायतका संशोधन प्रस्ताव पेश गरिएको छ ।
