काठमाडौं । नेपालमा प्रसारण लाइन निर्माणमा एउटा टावर नै एउटा आयोजना जस्तो बनिरहेको छ । यस्तो बेला पाँच वर्षभित्र नै सम्पन्न गर्ने गरी अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसीबाट निर्माण हुने प्रसारण निर्माणको काम सहजरुपमा निकर्षमा पुर्याउन भने कडा मिहिनेत गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

कुल ३१२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन ४०० केभी क्षमताको हुनेछ । त्यसमा ८५६ टावर निर्माण हुनेछ । प्रसारण लाइन १० जिल्लाका ३० पालिका र ९२ वडा भएर जान्छ । ती सबै स्थानीय पालिकाका बासिन्दालाई विश्वासमा लिएर काम गर्नु अर्को चुनौतीको विषय बन्न सक्छ ।

प्रसारण लाइनले नेपालबाट भारतसम्म जोड्ने पूर्वाधार तयार गर्नेछ । बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको कार्यलाई उक्त पूर्वाधारले सहयोग पुर्याउनेछ । यही फागुन ११ र १२ गते सम्पन्न नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले आगामी अप्रिलसम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति गरेको छ ।

न्यू बुटवल हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेशन रहेकै स्थानमा ४०० केभी क्षमताको सबस्टेशन समेत निर्माण हुनेछ । प्रसारण ग्रिड कम्पनीको गुरुयोजनाअनुसार बुटवलमा हव स्टेशन निर्माण गर्ने योजना धेरै पहिल्यै अगाडि सारिएको हो ।

कुन-कुन जिल्ला हुँदै जान्छ प्रसारण लाइन ?

एमसीसीको सहयोगमा निर्माण हुने ३१२ किलोमिटर लामो डबल सर्किटयुक्त प्रसारण लाइनअन्तर्गत तीनवटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको ‘इन्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब–स्टेशन’ निर्माण हुने एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले जानकारी दिए ।

नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब–स्टेशन, तनहुँ जिल्लाको दमौलीमा सब–स्टेशन र नवलपरासी पश्चिम जिल्लाको भुमहीमा न्यू बुटवल सब–स्टेशन निर्माण गरिनेछ ।

एमसीसीसँग जोडिएको प्रसारण लाइन काठमाडौंको लप्सीफेदी र मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडास्थित सब–स्टेशनमा जोडिनेछ । काठमाडौँ उपत्यका, हेटौँडा, नारायणगढ, बुटवल दाङ र पोखरामा सहज रुपमा बिजुली उपलब्ध गराउन ती प्रसारण लाइनको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ ।

कुल ४०० किलोभोल्ट क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले झन्डै तीन हजार मेगावाट बराबरको बिजुली आयात निर्यात गर्न सकिन्छ । सहरी क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन तथा अमेरिकी डलर खर्च गरेर आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थको खपतसमेत कम गर्न सकिन्छ ।

एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टका अनुसार काठमाडौंको उत्तर पूर्वमा रहको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्म एउटा प्रसारण लाइन जानेछ । रातमाटेबाट भने एउटा प्रसारण लाइन हेटौँडा जानेछ । अर्को प्रसारण लाइन दमौली जान्छ । नेपाल प्राधिकरणले हाल हेटौँडा– ढल्केबर– इनरुवा प्रसारण निर्माण गरिरहेको छ । रातमाटेबाट गएको प्रसारण लाइन सोही प्रसारण लाइनसँग जोडिन्छ । त्यसबाट पूर्वको बिजुली सहज रुपमा आयात गर्न सहयोग पुग्ने प्राधिकरणको बुझाइ छ ।

यस्तै दमौलीबाट कुल ८० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन दक्षिणतर्फ गएर नवलपरासीस्थित नयाँ बुटवल सबस्टेशनमामा जोडिन्छ । सो सबस्टेशनबाट नेपाल भारत सीमा क्षेत्रसम्म पुग्न थप २० किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्छ ।

नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको एमसीसीबीच सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको थियो । प्रसारण लाइन काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी जिल्ला भएर जान्छ ।

 जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण सबैभन्दा जटिल काम 

प्रसारण लाइन निर्माण हुने जिल्लाका प्रभावित क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायत काम सम्पन्न भएका छन् । अब जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि स्वीकृति लिन बाँकी छ ।

कार्यकारी निर्देशक विष्टका अनुसार जग्गा अधिग्रहणको काम नै सबैभन्दा ठूलो, गाह्रो र लामो हो । उनले भने, “समयसीमा निर्धारण गर्दा बढी समय कुन कामका लागि लाग्छ भन्ने हेरिन्छ । त्यस आधारमा हेर्दा यो कामका लागि बढी समय लाग्छ । अरू काम समानान्तर रुपमा नै हुन्छ । ठाउँठाउँको जग्गा अधिग्रहणको काम गर्नुपर्छ । नेपालको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार काम गर्नुपर्छ ।”

सम्झौताअनुसार आयोजना अगाडि बढेपछि नेपालले आगामी ५ वर्षभित्र अमेरिकी सरकारबाट झन्डै ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब रु ६० अर्ब) अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नेछ । एमसीसीबाट प्राप्त हुने ५० करोड डलरमध्ये ४० करोड डलर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ ।

एमसीसीको ५ करोड २० लाख डलरले पूर्वपश्चिम राजमार्गको चन्द्रौटा, धानखोला, भालुवाङ, लमही हुँदै शिवखोलासम्मको सडक स्तरोन्नति गनिरेछ । यस्तै, झन्डै १०० किलोमिटर सडक मर्मतमा खर्च गरिनेछ ।

प्रसारण लाइन निर्माण हुने क्षेत्रमा मात्रै करिब २ लाख १७ हजार बराबर रूखबिरुवा काट्नुपर्छ । त्यसमा रूखभन्दा पनि बुट्यान धेरै रहेको एमसीए नेपालको अध्ययनमा देखिएको छ ।

एमसीए नेपालले गरेको सामान्य हिसाबमा मुआब्जाका लागि झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च हुनेछ । त्यसमध्ये डेढ अर्ब रुपैयाँ नुवाकोटको रातमाटेमा वितरण भइसकेको छ । त्यहाँ सबस्टेशन निर्माण हुन्छ । पहाड तथा डाँडाकाँडा भएर प्रसारण लाइन जाने हुनाले धेरै खर्च नपर्ने देखिन्छ ।

नेपालका भौतिक पूर्वाधारका परियोजनाको सबैभन्दा जटिल काम नै जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण भएकाले त्यसलाई समयमै सम्पन्न गर्न सरकारी तदारुकता पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै वन क्षेत्रका जग्गा प्रयोग एवम् सामुदायिक वनसँगका कामलाई पनि उत्तिकै प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहको हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा प्रसारण लाइन रुग्ण अवस्थामा छ ।

स्थानीयवासीले आयोजनामा अनेक समस्या पैदा गरेकाले दातृ निकाय विश्व बैंकले समेत गुनासो गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एमसीसी सहयोग अनुदानबाट निर्माण हुने प्रसारण लाइनलाई समयमै सम्पन्न गर्न सरकारी निकाय, आयोजना प्रभावित तथा अन्य सम्बद्ध निकायको प्रभावकारी भूमिका जरुरी देखिन्छ ।