सरोकारवाला र समाजले स्वीकार नगरि ब्राण्ड बन्दैन : प्रदिपजंग पाण्डेको अन्तर्वार्ता

नेपालको औद्योगिक विकासमा आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण समय दिएर काम गर्दै आएका लोमश ग्रुपका अध्यक्ष प्रदिपजंग पाण्डे शालिन व्यवसायीको छवि भएका उद्योगी हुन् ।

 

विगत २० वर्षदेखि नेपालको चेम्बर आन्दोलनमा अग्रभागमा रहेर सक्रिय पाण्डे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् ।

 

पाण्डेले आफ्नो औद्योगिक यात्रामा सिमेन्ट, औषधी, हाइड्रोपावर जस्ता क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेका छन् भने बैंक, बीमा, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी जस्ता सेवामूलक क्षेत्रमासमेत निकै राम्रो लगानी गरेका छन् ।

 

उद्योगको सफलतालाई सधैं आफ्नो सफलतासँग दाँज्दै आएका पाण्डेसँग चाणक्य पोष्टले पछिल्लो औद्योगिक अवस्था, नयाँ लगानीकर्ता, युवा उद्यमशीलता, लगानीको वातावरण लगायतका विषयमा गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः

 

बलियो सरकार बनेको छ । निजी क्षेत्रले सधैं सरकार अस्थीर भयो भन्दै आएको थियो अहिले उद्योग र उद्योगीको अवस्था कस्तो छ ?

 

समयको प्रवाहसँगै व्यक्ति, उद्योग वा व्यवसाय परिस्कृत, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र गुणस्तरमा ध्यान दिन सक्ने भएर नै अगाडी बढ्नु पर्छ । नत्र त उद्योग र व्यवसाय अगाडी बढ्न सक्तैनन् । राजनीतिमा पनि त्यही हो । राजनीतिमा मात्र होइन सबै क्षेत्रमा नै यही हो ।

हामी उद्योग व्यवसायमा आबद्ध भएको लामो समय भइसकेको छ । औद्योगिक वातावारणको विषयमा छलफलगर्दा हामीले बलियो सरकारको विषय उठान गरेका हौं । विगतमा लामो इतिहास भएका, यहाँको औद्योगिक आरोहअवरोह भोगेका हामी नेपाली उद्यमी व्यवसायीले सधैं आफ्नो नाफा र हित मात्रै हेरेर हुँदैन । देशको परिस्थीती र समाजको एक पक्ष भएपनि सोच्नु पर्छ ।

 

हाम्रा उद्योगमा रहेका मजदुर, कर्मचारीहरु लगायत पर्यावरणको पनि हितलाई हेर्नुपर्छ । औद्योगिक वातावरण निर्माणमा सरकारलाई पनि सहयोग पुर्याउनु पर्छ । यति भयो भने आफू पनि सन्तुष्टि भइन्छ । राज्य पनि खुसी हुन्छ । र, आबद्ध सबैको हित हुन्छ । यसैका आधारमा आफ्नो व्यवसयको ब्राण्ड खडा हुन्छ । बुझ्नु पर्ने कुरा यही हो ।

 

राज्यले खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको नीति अंगीकार गरेपछि नेपाली उद्योगहरुलाई प्रतिस्पर्धा गर्न कत्तिको गाह्रो भएको छ ?

 

खुल्ला अर्थतन्त्रको अवधारणा राज्यले परिपालना गरेको छ । यसले प्रतिस्पर्धा बढाएको छ । प्रतिस्पर्धाले गुणस्तरको अभिवृद्धि हुन्छ र मूल्यलाई पनि प्रभाव पार्छ । प्रतिस्पर्धा बिना गरेका उद्योगहरु त क्षणिक हुन्छन् ।

 

निजी क्षेत्रले खरो ढंगले काम गरेको छ । मजदूरहरलाई खुसी पारेको छ । र, गुणस्तरमा ध्यान दिएको छ । सरकारले दिएका प्रावधानहरु परिपूर्ण गरेको छ, कर पनि समयमा बुझाएको छ । र, आयात निर्यातको खाडलको पूर्ति गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

 

प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा नेपालमा विगतमा धेरै समस्याहरु आएका छन् । एक दशकसम्म चलेको द्धन्द्धले उद्योगहरु बीच प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गर्न व्यवधान खडा गर्यो । त्यो भन्दा अगाडि पञ्चायतकालमा त झन् लाइसेन्स राज नै थियो ।

 

एउटा एलसी खोल्न वाणिज्य विभागबाट लाइसेन्स लिनु पथ्र्यो । राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्राको स्वीकृति लिनु पथ्र्यो । अहिले त धेरै सजिलो भएको छ । इमेलको आधारमा कारोबार गर्न सकिन्छ । तर, प्रतिस्पर्धा भने तीव्र छ, जसमा खरो उत्रनुको विकल्प छैन ।

 

सरकारले चलाएका उद्योगहरु बन्द भएका छन् । हामीले विगत ३५ वर्षदेखि लोमस फार्मास्युटिकल्स चलाइरहेका छौं । तर, सरकारले एउटा प्यारासिटामोल बनाउनका लागि त्यतिका पैसा खन्यायो, जीवनजल इत्यादी बनाउँदा । राज्यको पैसा त बालुवामा पानी खन्याए झैं भयो नि ।

 

राज्यको एकलौटी भएर पनि त्यहाँ किन त्यस्तो भयो ? उसले टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिनु पर्दैन, सामानहरुको आपूर्ति पनि राम्रो हुन्छ । तर, नहुने रहेछ नी । त्यसैले सरकारले उद्योग गर्ने होइन ।

 

निजी क्षेत्रले खरो ढंगले काम गरेको छ । मजदूरहरलाई खुसी पारेको छ । र, गुणस्तरमा ध्यान दिएको छ । सरकारले दिएका प्रावधानहरु परिपूर्ण गरेको छ, कर पनि समयमा बुझाएको छ । र, आयात निर्यातको खाडलको पूर्ति गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

 

त्यसोभए पहिलाभन्दा अहिले उद्योग गर्न सहज वातावरण निर्माण भएको हो ?

 

पहिला लाइसेन्स इत्यादीको झमेला थियो भनेर त माथि नै भने । तर, २०४६ सालपछि त्यो समस्या हल भयो । तर, राज्यले अंगिकार गरेको खुल्ला अर्थनीतिले प्रतिस्पर्धा निकै बढेको छ । यसो भन्दैमा निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्दैन भन्ने होइन । नयाँ आउने उद्यमीहरुले विचार गर्नु पर्ने विषयमात्र राखेको हुँ ।


तर, गुणस्तर, मूल्य र सेवामा ध्यान दिन सक्यो भने प्रतिस्पर्धाले राम्रो नै गर्छ । फेरी नेपाली व्यवसायीहरुले धेरै दुःखमा पनि काम गर्न सिकिसकेका छन् । १० वर्षे युद्ध, भारतको नाकाबन्दी इत्यादीको समयमा पनि उनीहरुले काम गरेका छन् । सरकार निरन्तर फेरिँदा पनि उनीहरुले काम गरिनै रहेका छन् ।

 

अहिले दुई तिहाईको सरकार छ । लामो टिक्नेवाला छ । यसले उद्योगको विकासमा सहयोग पुर्याउला । नयाँ आउनेलाई केही आश्चर्य लाग्न सक्छ तर, पुरानाले त सबै पचाइसकेका छन् ।

 

नेपालमै कच्चा पदार्थ उपलब्ध नहुनुले नेपाली उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई कत्तिको असर पारेको छ ?

 

नेपालमा उद्योगहरुको लागि कच्चा पदार्थ छैन । कच्चा पदार्थहरु बाहिरबाट आयात गरेर कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने विदेशी सामानहरुसँग भन्ने कुरा पनि आएका छन् । तर, यो सबै क्षेत्रमा लागु हुँदैंन । म सिमेन्ट उद्योगमा पनि छु । यो उद्योगमा ९५ प्रतिशत कच्चा पर्दाथ यहीँ उत्पादन हुन्छ । राज्यले पनि यो क्षेत्रलाई सहयोग गरेको छ ।

 

अरु धेरै देशहरुमा पनि कच्चा पदार्थ छैन । पाकिस्तानमा औषधी उद्योगको कच्चा पदार्थ छैन । तर, उनीहरु औषधीमा आत्मनिर्भर छन् । सय भन्दा बढी देशहरुमा निर्यात पनि गरिरहेका छन् ।

 

नेपालको सन्र्दभमा हर्बल औषधीको लागि भने कच्चा पर्दाथ उपलब्ध छ । यसमा राम्रो काम हुन सकेको छैन । यो क्षेत्रमा ब्राण्डिङ गर्न सके यो क्षेत्र धेरै अगाडी जान सक्छ ।

 

हाम्रो उत्पादन लागत महङ्गो छ । ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेश’ महङ्गो छ । बैंकको व्याजदर पनि महङ्गो छ । ढुवानी लागत र खर्च पनि त्यस्तै छ । सरकारको ‘डेलिभरी सर्भिस’ त झन् खत्तमै छ । यो सबै सम्झ्यो भने त मानिसहरुले उद्योग लगाउन नै चाहदैंन । नयाँ मान्छेहरु त आत्तिन्छन् । त्यसैले त उनीहरु विदेश जानुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् ।

 

अहिले हामी अलैंची वा अदुवा ठाडै निर्यात गरिरहेका छौं । यसबाट औषधी निकालेर बेच्न सके त्यो ठूलो उपलब्धी हुनेछ । त्यसैले कच्चा पर्दाथ नहुन समस्या होइन । र, यसले हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता घटाउँदैन ।

 

त्यसोभए समस्या कहाँ छ त ?

 

समस्या आइरहन्छन् । नेपाली उद्योगीले समस्यासँग जुध्न जानेका छन् । पहिले त सबै भद्रगोल थियो । सरकार पनि परिवर्तन भइराख्ने । तर, अहिले त्यो समस्या छैन ।

 

भारतमा क्षेत्र पिच्छे मन्त्रालयहरु बनाइएका छन् । वनस्पती सम्बन्धी काम गर्ने छुट्टै मन्त्रालय छ । उत्तराखण्डमा हजारौं विगाहा जमिनमा गैर काष्ठ पैदावरको उत्पादन गरिरहेको छ भारतले । हामी कहाँ त यस्तो छैन ।

 

हाम्रो पनि जडिबुटी र वनस्पतिको क्षेत्रमा अपार संभावना छ । यिनीहरु यसै सकिदैंनन् । यसमा राज्यले विशेष ढंगले काम गर्न जरुरी छ ।

 

नेपालमा लगानी गर्न कत्तिको उत्साहित छन् मानिसहरु ?

 

नेपालमा दुईथरि युवावर्ग छन् । श्रमिक र हुनेखाने । हुने खाने वर्ग नेपालमा बस्नै नचाहेको अवस्था छ । उनीहरु क्यानडा, अष्ट्रेलिया वा अमेरिकामा सहज जीवनयापनका लागि गइरहेको अवस्था छ ।

 

त्योभन्दा निम्न आर्थिक हैसियत भएकाहरु मध्यपूर्वमा जान थाले । त्यो पनि नहुनेहरु त अफ्रिकी देशरुमा पनि जान थालिसके । खेतिपाती बाँझो छ ।

 

यहाँ भएका मानिसहरुले पनि काम नगरिरहेको अवस्था छ । सामान्य प्राविधिकहरु पनि नपाइरहेको अवस्था छ । मानिसहरु नेपालमा काम गर्न र लगानी गर्न त्यती उत्साहित नभइरहेको अवस्था छ ।


हाम्रो उत्पादन लागत महङ्गो छ । ‘कस्ट अफ डुइङ बिजनेश’ महङ्गो छ । बैंकको व्याजदर पनि महङ्गो छ । ढुवानी लागत र खर्च पनि त्यस्तै छ । सरकारको ‘डेलिभरी सर्भिस’ त झन् खत्तमै छ । यो सबै सम्झ्यो भने त मानिसहरुले उद्योग लगाउन नै चाहदैंन । नयाँ मान्छेहरु त आत्तिन्छन् । त्यसैले त उनीहरु विदेश जानुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् ।

 

औषधी उद्योगको अवस्था कस्तो छ ?

 

नयाँ उद्योगहरु आउँदै पनि छन् । बन्द पनि हुँदै छन् । अवसर भने छ । व्यवस्थापन राम्रो नभएर, प्राविधिक क्षमता कमजोर भएर र वित्तीय व्यवस्थापन चुस्त नभएर उद्योगहरु बन्द भएका हुन् ।

 

यो व्यवसायमा धेरै पैसा बजारमा फस्छ भन्ने सुनिन्छ नी ?

 

यो त आफूमा भर पर्ने कुरा भयो । यो समस्या समाधानको लागि त ब्राण्ड खडा गर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि हाम्रो ‘डिकोल्ड’ ट्याब्लेटलाई लिन सकिन्छ । ग्राहकहरु आएर यहि माग्छन् । त्यसैले त्यो ल्याउन त पसलेले पनि पैसा त तिनुपर्यो । अब, सामान नै नबिके त कसरी पैसा दिन्छ ? त्यसैले आफ्नो उत्पादनको ब्राण्ड खडा गर्नैपर्छ । लोमसको ब्राण्ड मूल्यका कारण जुन पसलमा गए पनि उसले सामान राखिदिन्छ । पैसा पनि रोक्दैनन् ।

 

अफ्रिकामा पनि निकै चर्चित भएको तपाईंहरुको ‘कवच’ (बच्चाको नाइटोमा लाउने औषधी) भन्ने मलहमको बारेमा केही बताईदिनुस् न  ?

 

त्यो हाम्रो ‘रिर्सच प्रडक्ट’ हो । नेपाललगायत अफ्रिकामा पनि यो निर्यात भइरहेको छ । हामीलाई संयुक्त राष्ट्र संघले पनि यो उत्पादन बनाउन सहयोग गरेको छ । टेण्डर प्रक्रियाबाट छानिएर त्यो मलहम हामीले निर्यात गरेका हौं ।

दशैँका लागि बाँकेबाट मात्रै ३ हजार खसी ल्याइँदै Read Previous

दशैँका लागि बाँकेबाट मात्रै ३ हजार खसी ल्याइँदै

इँट्टा उद्योग, जसले कामदारलाई दिन्छन् प्रत्येक हप्ता ३० करोड भुक्तानी Read Next

इँट्टा उद्योग, जसले कामदारलाई दिन्छन् प्रत्येक हप्ता ३० करोड भुक्तानी