काठमाडौं । सरकारले स्थिर कर नीति नपनाउँदा ठूलोे मात्रामा राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । विभिन्न सरकारी अध्ययनहरूले राजस्व संकलनमा चुस्त कर नीति बनाउन सुझाव दिए पनि त्यस्ता नीति बनाउन नसक्दा अनौपचारिक क्षेत्र राजस्वको दायरामा आउन नसकेको हो ।
नेपाल राजस्व परामर्श समितिले सरकारलाई देशको आन्तरिक राजस्व परिचालन तथा व्यवस्थापनको लागि सरकारलाई सुझाव दिने गरेको छ । समितिले दिएका सुझावहरूलाई नीति बनाएर सरकारले पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसक्दा राजस्व प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
नेपाल राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहाल अनौपचारिक क्षेत्रको कारोबारलाई राजस्वको दायरामा ल्याउने गरी नीति बनाउन सरकारलाई सुझाव सिफारिसको तयारी भइरहेको बताउँछन् ।
राजस्व नीतिका विविध विषयमा छलफल गर्दैै अध्यक्ष दाहालले डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने गरी सुझाव तयार भइरहेको बताए । ‘भारतले डिजिटल करेन्सीलाई कर तिराएर प्रणालीमा ल्याउने प्रयास गरिसकेको छ, अब हामीले पनि यसलाई प्रणालीमा ल्याउने गरी सुझाव तयार गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘राजस्व चुहावट अहिलेको जटिल समस्या हो, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका विभिन्न सरकारी निकायहरूले अध्ययन गरे पनि प्रणालीगत रूपमा सुधार हुनसकेको छैन ।’
करको दायरा विस्तार गर्नुभन्दा भएको दायरालाई नियमत रूपमा चुस्त बनाए मात्रै राजस्वमा पारदर्शिता हासिल गर्न सकिने उनले बताए । परामर्श समितिले सरकारलाई विविध शिर्षकमा कर सम्बन्धि सुझाव दिँदै आएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन समितिले आगामी वर्षमा सम्पत्ति अभिलेखीकरणको विषयलाई सिफारिस गर्ने बताएको छ ।
अझै बनेन् रियल इइस्टेटलाई दायरामा ल्याउने नीति
सरकारले ठूलोे मात्रामा अनौपचारिक कारोबार भइरहेको रियल इस्टेटलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । गत वर्ष समितिले सरकारलाई रियल इस्टेट क्षेत्र राजस्वको दायरामा ल्याउने नीति बनाउन सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन नभएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।
ठूलोे मात्रामा राजस्व छली भइरहेको यस्तो क्षेत्रलाई औपचारिक कारोबारमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । ‘रियल इस्टेटमा ठूलो मात्रामा राजस्व छली छ, यहाँ टोल–टोलमा जग्गा व्यापारीहरू छन्,’ उनी भन्छन्, ‘गतवर्ष सरकारलाई घरजग्गा तथा रियल इस्टेट क्षेत्रको कारोबार संस्थागत बनाउने नीति बनाउन सुझाव दिएका थियौँ, तर खासै प्रगति भएन ।’
संसारमा एजेन्सी मार्फत मात्र घरजग्गाको कारोबार गर्ने व्यवस्था भएकाले रियल इस्टेटको कारोबार सोही रूपमा गनुपर्ने उनले बताए । संसारमा अहिले सबैभन्दा ठूलो बिजनेश रियल इस्टेट भएको छ । त्यसैले यसलाई नीतिगत दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रविधिको विकाससँगै राजस्वमा समेत यसले प्रभाव पार्ने भएको छ । यसलाई नीतिगत दायरामा ल्याउन सकेनौँ भने हामी पछि पर्छौं त्यसैले यस विषयमा छलफल गरेर हामीले सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरेको उनले बताए ।
अस्थिर कर नीति
सरकारले कर प्रणलीमा स्थायित्व दिन नसक्दा राजस्व संकलन र व्यवसाय सन्तुलनमा चुनौती थपिएको छ । वरिष्ठ लेखा परीक्षक शेषमणि दाहालले नेपालले अंगालेको कर नीति पटक/पटक परिवर्तन हुदाँ व्यावसायीलाई अप्ठ्यारो परेको बताए ।
‘हामी कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा कर संकलनमा दक्षिण एशिया राम्रो स्थानमा छौं । तर, यसमा रहेका समस्यालाई सुधार गर्दै कर नीतिलाई स्थायित्व बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
कर प्रणालीमा देखिएको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने चुस्त व्यवस्थाको आवश्यक रहेको उनले बताए । यसैगरी, फेसबुक, युट्युब लगायत सोसियल मिडियामार्फत हुने कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्दा समस्या आएको र राजस्व संकलन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । यसैगरी, करको दायरा विस्तार गरेर सरकारले चुनौतीपूर्ण बनेका प्रविधिलाई कभर गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए ।
