काठमाडौं । पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक महिनैपिच्छे नकारात्मक बन्दै गएका छन् । व्यापार घाटा अहिसम्मकै उच्च भएको छ । विदेशी मुद्राको संचिति, रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्दो क्रममा छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहजै ऋण पाउने अवस्था छैन । पाइहाले पनि ब्याजदर महँगिँदै गएको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदै गएको छ । हुन्डी, क्रिप्टोकरेन्सी, नेटवर्किङ व्यवसाय, मिटरब्याज जस्ता अवैध क्रियाकलाप बढ्दै गएको छ ।

राष्ट्र बैंकको प्रमुख दायित्व वित्तीय स्थिरता कायम गर्ने नीति नियम बनाइ कार्यान्वयन गर्नु हो । तर, पछिल्लो १ वर्ष यता राष्ट्र बैंकले चालेको कदमले वित्तीय स्थिरता होइन अस्थिरता उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

देशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा डोर्याउने मुख्य काम हो अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको । तर, पछिल्लो समय यी दुई निकाय बीच ‘ट्युनिङ’ मिलेको देखिँदैन् । कोरोनाबाट शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न एकअर्कालाई सहयोग हुने खालका नीति र व्यवस्था बन्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो हुन सकेको देखिँदै । मन्त्रालयको योजना एकातिर र राष्ट्र बैंकको नीतिनियम अर्कोतिर देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले पछिललो समय लिएका नीतिका कारण वित्तीय क्षेत्रमा बेला–बेलामा तरंग उत्पन्न हुने गरेको छ । सरकारको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार तथा मौद्रिक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने जिम्म्मेवारी पाएको राष्ट्र बैंकले लिने नीतिका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्छ नै ।

त्यत्ति मात्रै नभएर प्रत्यक्ष मानिसको जीवनसँग जोडिएका आर्थिक क्रियाकलापमा पनि केही हदसम्म पहुँच राख्छ । यत्तिबेला नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा राष्ट्र बैंककै नीतिले चर्चा पाएको छ । समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्दा संकूचन हुने खालको नीति राष्ट्र बैंकले लिएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

दीर्घकालीन परिणामको आकलन नगरी हचुवाको भरमा राष्ट्र बैंकले नीति बनाउँदा अर्थतन्त्र संकूचन र संकटको अवस्थामा रहेको अर्थविद् डिल्लीराज खनाल बताउँछन् ।‘अर्थ र राष्ट्र बैंकको सम्वन्य देखिएन्, अझै पनि अर्थमन्त्रालयले ७ प्रतिशत वृद्धि हासिल गर्ने बताइरहेको छ,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने, ‘यता राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र संकुचन हुने नीति लिइरहेको छ ।’

राजनीतिक प्रतिशोध र असक्षमताको साक्षी भने संकटग्रस्त अर्थतन्त्रले हुनुपरेको छ । यसले सिङगो लगानी, आयआर्जन, रोजगारी र समग्र आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रतिकूलता थपेको छ ।

अपरिपक्क र अस्थिर नीति निर्माता राष्ट्र बैंक

राष्ट्र बैंकको प्रमुख दायित्व वित्तीय स्थिरता कायम गर्ने नीति नियम बनाइ कार्यान्वयन गर्नु हो । तर, पछिल्लो १ वर्ष यता राष्ट्र बैंकले चालेको कदमले वित्तीय स्थिरता होइन अस्थिरता उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण हो बैंक ब्याजदर । गत मंसिरमा बैंकहरुले ब्याजदर बढाउँदा ठाडो हस्तक्षेप गरेको राष्ट्र बैंकले अहिले आफैंले ब्याजदर बढाउन बाध्य पारेको छ । मंसिरमा राष्ट्र बैंकले ब्याजदरको १०.०५ प्रतिशत सीमा नै तोकिदिएको थियो ।

तर, तरलता अभाव उस्तै रहेको अवस्थामा ३ महिनापछि नै राष्ट्र बैंक यू टर्न भएको छ । ३ महिना अघि आफैंले ब्याजदर बढ्दा समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्छ भन्ने राष्ट्र बैंक ब्याजदर महँगो भएमा मानिसले ऋण लिँदैनन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्था अनुसार अब बैंकको ब्याज १८ प्रतिशतसम्म पुग्ने बैंकरहरु नै बताउँछन् । पागुनका लागि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशतसम्म तोकिसकेका छन् भने आगामी महिना झनै बढ्ने देखिन्छ ।

वित्तीय स्थिरता र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले चाले पछिल्लो कदमले आर्थिक गतिविधिमै नियन्त्रण गरेको छ । अस्वभाविक बढेको व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न र विदेशी मुद्राको संचिती बढाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाएको तर्क गर्छ । तर, यसले व्यापार, व्यवसाय चौपट हुने अवस्था आएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले गत साता आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पुनरकर्जाको ब्याजदर २ प्रतिशत बढाएको छ । बैंकदर ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ प्रतिशत पुर्याएको छ ।

कोरोना महामारीले सिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्नका लागि व्यवस्था गरिएको पुनरकर्जा, सहुलिततपूर्ण कर्जा, म्याद थप, पुुनरतालिकीकरण जस्ता सुविधाले साना तथा मझौला व्यवसाय उकास्नमा थप सहयोग पुगेको थियो । तर, कोरोना प्रभाव कायमै रहेको र व्यवसायीहरुले सहजै ऋण तिर्न सक्ने अवस्था नहुँदै राष्ट्र बैंकले आफैंले गरेको व्यवस्था उल्ट्याएको छ । यसबाट कोरानाबाट अति प्रभावित होटल, पर्यटन लगायत क्षेत्रका व्यवसायी थप मर्कामा पर्ने भएका छन् ।

अवस्था उही तर, केही महिनाको अन्तरमा आफैंले बनाएको नीति उल्ट्याउने राष्ट्र बैंकको कच्चा कामले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुने देखिएको छ । यसका असरहरु देखिन थालिसकेको छन् । बैंकको ब्याजदर बढ्दा मूल्य वृद्धि हुन थालेको छ भने ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेहरु संकटमा पर्न थालेका छन् ।

कोरोनाबाट शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न सहयोग हुनु पर्नेमा उल्टो सहजै ऋण नपाउने अवस्था सृजना भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । तर, यता राष्ट्र बैंकका अधिकारी भने वित्तीय संकट आउन नदिन यस्तो व्यवस्था गरेको जुन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

चालु वर्ष सुरु भए यता बैंकिङ प्रणालीमा चरम तरलता अभाव चुलिएको छ । यसो हुनुको एउटा कारण पनि राष्ट्र बैंक नै रहेको जानकारहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत त्यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको बैंकहरुको सीसीडी व्यवस्था खारेज गर्दै सीडी व्यवस्था लागू गर्यो । त्यसले बैंकहरुले आफ्नो स्वपूँजी प्रयोग गर्न पाएनन् र तरलता अभाव चुलिएको आरोप राष्ट्र बैंकमाथि लागेको छ ।

सोही व्यवस्थाले चरम तरलता भोग्नु परिरहेको बैंकहरूले नै बताउने गरेका छन् । कोरोनाबाट शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न सहयोग हुनु पर्नेमा उल्टो सहजै ऋण नपाउने अवस्था सृजना भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । तर, यता राष्ट्र बैंकका अधिकारी भने वित्तीय संकट आउन नदिन यस्तो व्यवस्था गरेको जुन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

पहिलो त्रैमासमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले बस्तु आयातमा कडाइ गर्ने नीति लियो । एलसी खोल्दा ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो । जसकारण वस्तुको मूल्य वृद्धि र अवैध कारोबार बढाउने जोखिम रहेको जानकारहरूको भनाइ थियो । व्यवसायीहरूले भने उक्त नीतिको पनि विरोध गरेका थिए जसको मारमा सिधै उपभोक्ता परे । यो व्यवस्थाले विदेशी विनिमय संचिती र वस्तु आयातमा गिरावट आएपनि राजस्व गिरावट र महंगिमा टेवा पुगेको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

यसैगरी, सेयर कर्जामा कडाइ गर्ने नीतिका कारण लगानीकर्ताहरूले आलोचना गरे भने मार्केट माथि आउन नसकेको भन्दै आलोचना भयो । हाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक आर्थिक वृद्धिभन्दा बाह्य स्थायित्व कायम गर्न खोजेको उनीहरूको भनाइ छ ।संस्थाहरू ठिक ढङगले चल्ने र समस्यालाई समाधान गर्ने परिपक्कता नेतृत्वमा नदेखिएको खनाल बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले लिएको यस्ता नीतिले आमरुपमा कोरोनाले प्रभावित उद्योग व्यवसाय लगायत अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनले बताए । पर्याप्त छलफल र त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव विना गरिने अस्थिर नीतिको सिकार भने अर्थतन्त्रले हुनुपरेको छ । आफूले चाहे अनुसार लिखित र मौखिक निर्देशन दिने नियामकको अभ्यासले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भन्दा अस्थिरताको मन्दी तर्फ धकेलिने जोखिम बढ्दो छ ।

वित्तीय विचलनको बाटोमा अर्थमन्त्री, हावादारी गफमै रमाउँदै

अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको जनार्दन शर्मालाई ८ महिना भइसकेको छ । २९ असार २०७८ मा अर्थमन्त्रीको रुपमा आएका शर्माले केपी शर्माओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए ।

मन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विद्येयक मार्फत भनेका थिए ‘अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने’ उदेश्य रहेको छ । तर, सरकारले गरेको उक्त व्यवस्था विपरित राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाको ब्याजदर नै बढाइदिएको छ ।मन्त्री शर्माले यसअघिका सार्वजनिक फोरमहरूमा भन्ने गरेका थिए,‘अर्थतन्त्र उकास्न राष्ट्र बैंकको नीतिले समस्या गरेको छ भने त्यसलाई सच्याओस् । नीतिगत रुपमा समस्या भए हामी सच्याउन तयार छौँ ।’

यसैगरी, वस्तु आयातमा पनि मन्त्रालयको चाहना विपरित राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने नीति लियो । अर्को तर्फ कोरोना महामारीले संकटमा परेका व्यवसाय उकास्न ब्याजदर बढ्न नहुने मन्त्रालयको नीति पनि सफल हुन सकेन् ।त्यसको ठीक विपरित राष्ट्र बैंकले कहिले घटाउन त कहिले ब्याजदर बढाउन निर्देशन नै दिन थल्यो । अब यहाँ एउटा के प्रष्ट हुन्छ भने अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको बीच नीतिगत खाडल बढीरहेको छ । जसको परिणाम मुलुकको अर्थतन्त्रले भोग्नु परेको छ ।

अर्थमन्त्रीको रुपमा आएदेखि नै व्यापारी अनुकूल नीति बनाएर ‘पोलिसी ह्याक’को रुपमा आलोचित बनेका शर्मा अहिले पनि सोही बाटोमा अग्रसर बनेको जानकारहरू बताउँछन् । वित्तीय सूचकहरू एकातिर मन्त्रीको बोली र काम अर्कोतर्फ रहेको वर्तमान तथ्यहरले समेत पुष्टि गर्छ । केही उद्योगहरूलाई मात्रै फाइदा हुनेगरी स्पन्जन आइरनको अन्तःशुल्क वृद्धि, स्वदेशमै पुनर्बीमा गनुपर्ने व्यवस्था, बहुसंख्यक मानिसले प्रयोग गर्ने मोटरसाइकलको कर वृद्धि नीतिले उनलाई सीमित व्यापारीको हितका लागि नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएपनि त्यो हासिल गर्न नसकिने प्रक्षेपण यसअघिनै विश्व बैंकले गरिसकेको थियो । नीतिगत समस्या पहिचान र त्यसको परिणाम थाहा नपाउँदा अर्थतन्त्र नै संकटउन्मुख भइरहेको अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बताउँछन् ।‘नीतिगत समस्या पहिचान गरेर त्यसबाट भोग्नुपर्ने परिणामको दुरदर्शिता देखिएन्, त्यसैले समग्र अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भइरहेको छ,’ उनी भन्छन् ।

उही आर्थिक अवस्था, उही सूचक हुँदा पनि राष्ट्र बैंकको अस्थिर र फेरबदलको नीतिले वित्तीय क्षेत्र शंसय त बनाएको छ नै थप राजनीतिक प्रतिशोध पनि सतहमा आएको छ । यसले एउटा स्वायत्त निकायमाथिको बलजफ्ति समस्या निम्त्याएको छ ।

मन्त्री शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने बताउँदै आएका छन् । तर चालु वर्षको सात महिनासम्म १७.५४ प्रतिशत बिजेट मात्रै विकास खर्च हुन सकेको छ ।अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा मार्फत ८६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेटको आकार घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ ।तर, सरकारी निकायहरूले समयमै बजेट खर्च गर्न नसक्दा उही असारको बाढीसँगै बजेट बगाउने प्रचलनले निरन्तरता पाउने छ ।

राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार अर्थतन्त्र

राष्ट्र बैंक देशको वित्तीय स्थायित्व र पारदर्शिता स्थापित गर्ने एउटा सर्वोच्च संस्था हो । तर, त्यसभित्रको अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिशोधले भने अर्थतन्त्र संकटउन्मुख हुने अवस्था नै आउन सक्छ ।भन्नलाई राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भनिए पनि राजनीतिक बाछिटा र दाउपेचबाट भने मुक्त हुन सकेको छैन् । आफू निकट सरकार आउँदा अनुकूल र नआउँदा प्रतिकूल नीति लिने रणनीतिले देशको समग्र अर्थतन्त्र नै मन्दीतर्फ जाँदैन् भन्न सकिन्न ।

वहालवाला गर्भरनर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गरेको करिब २ वर्ष भइसकेको छ । तर, यसबीचमा वित्तीय स्थायित्व र पारदर्शी नीति भने एउटा पनि आउन सकेको देखिँदैन ।

अधिकारी तत्तकालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको पालामा राष्ट्र बैंकको गर्भरनरमा नियुक्त भएका हुन् । २४ चैत २०७६ मा तत्तकालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा संयोजकत्वको सिफारीस समितिले अधिकारीको नाम गर्भरनरमा नियुक्त गर्न मन्त्रीपरिषदमा सिफारीस गरेपछि उनलाई नियुक्त गरिएको थियो ।

ओली सरकारको पाला र अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था लगभग उस्तै थियो । यद्यपि, कोरोनाका कारण वैदेशिक व्यापार घाटा घटेको थियो भने विदेशी मुद्रा संचिति बढेको थियो । ती बाहेक अन्य सूचक र अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । तर, राष्ट्र बैंक र गभर्नरले अख्तियार गरेका नीतिमा ठूलो अन्तर देखिन्छ ।

उतिबेला जे जस्तो भए पनि आफूनिकट अर्थमन्त्री हुँदा कुनै व्यवस्था हेरफेर नगरेका गभर्नर अहिले हप्तैपिच्छे नीतिहरु फेर्न थालेको देखिन्छ । यसो हुनुको पछाडि राजनीतिक प्रतिशोधको बताउन थालिएको छ । गर्भनर अधिकारी माथि पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा अहिलेका अर्थमन्त्रीलाई असफल बनाउने गरी नीति बनाउने गरेको आरोप समेत लागेको छ ।

देशको अर्थतन्त्र डोर्याउने दुई निकाय राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय बीच एकअर्काको सहयोगी बन्नुपर्ने हो । तर, पछिल्लो समय यी दुई संस्थाका गतिविधिले त्यस्तो देखाउँदैन । अर्थमन्त्रालयले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन व्यवसायीहरुले सहजै ऋण पाउनुपर्ने अवस्था सृजना हुनुपर्ने बताएपनि राष्ट्र बैंकले भने ठ्याक्कै उल्टो व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकका पछिल्ला कदमले बैंकबाट ऋण पाउने अवस्था नै छैन ।

दाउपेचमा पिसिँदै व्यवसायी

अघिल्लो सरकारका पालमा सरकारको लक्ष्य अनुकुल नीति लिएको राष्ट्र बैंक अहिले अर्थमन्त्रालयको लक्ष्यमै ठेस लाग्ने नीति अख्तियार गर्दै जान थालेको भुक्तभोगीहरु बताउँछन् । अर्थमन्त्री र अधिकारीको राजनीतिक दाउपेचमा आफूहरू पिसिनुपरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

‘अर्थमन्त्री र गर्भरनरको राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार अर्थतन्त्र र व्यवसायीहरूले हुनु परेको छ । अहिले गर्भरनरको रणनीति भनेको मनलाग्दी नीति बनाएर सरकार असफल बनाउने हो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक अधिकारले भने ।

गर्भरनर अधिकारीले तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडा र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्रालयको ‘फेवरमा’ नीति बनाउँदा आलोचना भोग्नु नपरेको ती व्यवसायी दाबी गर्छन् । उही आर्थिक अवस्था, उही सूचक हुँदा पनि राष्ट्र बैंकको अस्थिर र फेरबदलको नीतिले वित्तीय क्षेत्र शंसय त बनाएको छ नै थप राजनीतिक प्रतिशोध पनि सतहमा आएको छ । यसले एउटा स्वायत्त निकाय माथिको बलजफ्ति समस्या निम्त्याएको छ ।

देशको अर्थतन्त्र हाक्ने जिम्मेवारी पाएको निकायले स्थायित्व, दूरदर्शिता वित्तीय रणनीतिक सुशासनको वेवास्ता गर्दा कसरी अर्थतन्त्र संकटग्रस्त हुन्छ भन्ने विषय सम्बन्धीत निकायको नेतृत्व गरिरहेका अधिकारीहरूले समयमै सोच्नु जरुरी छ ।