काठमाडौ। अब निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जस्तै ग्राहकहरुको तीनपुस्ते विवरण राख्नु पर्ने भएको छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीहरुले आगामी असोज १ गतेदेखि बैंकहरुले जस्तै ग्राहकको ‘नो योर कस्टमर (केवाइसी)’ विवरण मागेर राख्नु पर्नेछ ।
सरकारले उधोग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण निर्देशिका २०७६ मा मार्फत यस्तो व्यवस्था गर्न लागेकोे हो । सरकारले यसको मस्यौदा मात्रै सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाहरुसँग सुझाव मागेको छ।
२५ लाखभन्दा बढीको कारोबार गर्ने व्यक्तिको विवरण अनिवार्य
यस व्यवस्था अनुसार एक पटकमा २५ लाख भन्दा बढीको कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको अनिवार्य तीनपुस्ते विवरण राख्नु पर्ने हुन्छ ।
निर्देशिकामा उच्च आर्थिक कारोबार गर्ने ग्राहको तीनपुस्ते विवरण राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा एक पटकमा २५ लाख वा वार्षिक एक करोड रुपैयाँको कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई उच्च आर्थिक कारोबार गर्ने भनेर परिभाषित गरिएको छ।
कम्पनीहरुले कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको पहिचान गर्दा वास्तविक धनी तथा हिताधिकारी भएक त्यसको समेत पहिचान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसरी पहिचान गर्दा ग्राहकको ल्याप्चे छाप(औंठाछाप) वा विद्युतीय हस्ताक्षर र कम्पनीको हकमा आधिकारिक छाप र आधिकारिक व्यक्तिको हस्ताक्षर विवरण लिनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तीनपुस्ते नखुले कारोबार गर्न बन्देज
ग्राहकले पेश गरेका विवरणमा स्पष्टसँग तीनपुस्ते विवरण खुल्न नसके कम्पनीहरुलाई त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थासँग कारोबार गर्न बन्देज गरिएको छ ।
कम्पनीहरुले आफूसँग कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले पेस गरेको विवरण मिल्छ/मिल्दैन भनेर जाँच गर्नुपर्नेछ । यस्तै सो व्यक्ति वास्तविक व्यक्ति हो/होइन भनेर अनौपचारिक स्रोतबाट बुझ्नु पर्दछ ।
कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको आर्थिक स्रोत, पुख्यौंली तथा वर्तमान आर्थिक अवस्था स्वभाविक देखिन्छ/देखिँदैन भनेर पनि हेर्नु पर्नेछ।
कारोबार गर्नेमाथि कुनै व्यक्तिको प्रभाव वा स्वार्थ हुन सक्ने अवस्था छ/छैन भनेर समेत हेर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने
कम्पनीहरुले यो नियम पालना नगरेमा/नगराएमा सचेत गराउनेदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गएिको छ ।
यो व्यवस्थाले सवारी साधन कारोबार गर्ने, ठूला डिलर, होलसेलर, हेभी इक्यूपमेन्ट आयात गर्ने लगायतका व्यवसायी बढी प्रभावित हुने देखिएको छ ।
