काठमाडौं । सरकारले ११ स्थानमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । उद्योग, वाणज्यि तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ११ वटा औद्योगिक ग्रामको घोषणाका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सूचीसहित प्रस्ताव पेस गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट घोषणा भएपछि सो ग्रामको स्थापना सुरु हुने छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेलन पेस गर्दै मन्त्रालयले ११ औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको जनाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्मा इलामको चुलाचुली गाउँपालिका, दिपायल सिलगुढी नगरपालिका, कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका, नवलपसासीको हुप्सेकोट गाउँपालिका, बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।
त्यसैगरी, अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका, डोटीको शिखर नगरपालिका, धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका, डडेलधुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका, धनकुटाको साँगुरीगढी र महालक्ष्मी नगरपालिकालाई औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने तयारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम सुरू गरेको थियो । सरकारले यसअघि घोषणा गरेको औद्योगिक ग्रामको निर्माण पूरा नहुँदै थप ११ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । हालसम्म ८४ वटा उद्योग ग्राम घोषणा भइसकेका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल ५० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सरकारले स्थानीय तहमा बन्ने औद्योगिक ग्रामका लागि ९० लाख बढि बजेट दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ बिगा जमिन हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
औद्योगिक ग्राम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ अनुसार निर्माण हुने औद्योगिक ग्रामहरु मानव बस्तीको २ सय मिटरभन्दा पर हुनुपर्ने छ । कार्यविधि अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नी नियन्त्रणको व्यवस्था, सामान प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष, शौचालय तथा स्नान गृह, पार्किङ, क्यान्टिन र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हुनुपर्नेछ ।
केन्द्र सरकारले औद्योगिक ग्रामका लागि ९२ लाख रुपयाँदेखि ३ करोड रुपैयाँ स्थानीय निकायलाई उपलब्ध गराउने सीमा निर्धारण गरेको छ । कार्यविधि अनुसार ग्राम लागतको ४० प्रतिशत केन्द्र सरकार र बाँकी स्थानीय सरकारले बेहोर्नुपर्ने छ । औद्योगिक ग्राम निर्माणपछि स्थानीय तह तथा निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरिने छ ।
