काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ बढेको भन्दै नेपाल आयल निगमले दुई सातामै पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएको छ ।
बुधबारदेखि लागू हुने गरी डिजेल, पेट्रोल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर ३/३ रुपैयाँ, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ प्रतिब्यारेल १०० अमेरिकी डलर मूल्य वृद्धि गरेको हो ।महिनैैपिच्छे भाउ बढाउँदा पनि अहिले पाक्षिक रुपमा २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बढी घाटा बेहोर्दै आएको निगमले जनाएको छ ।
निगमले हाल पेट्रोल ८४.३२ रुपैयाँमा किनेर १४२ रुपैयाँ, डिजेल ८५.४२ किनेर १२५ र एपी ग्यास १५२२.४९ रुपैयाँमा किनेर १५७५ रुपैयाँमा बेच्दै आएको छ । किनेभन्दा झन्डै दोब्बरमा बेच्दा पनि अहिले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १३.२३ रुपैयाँ, डिजेलमा प्रतिलिटर ११.१३ रुपैयाँ र एपी ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ५६०.९ रुपैयाँ घाटा रहेको निगमले जनाएको छ ।
किनेभन्दा बढीमा बेच्दा पनि कसरी हुन्छ त घाटा ?
निगमका अनुसार घाटा हुनुको मुख्य कारण भनेको सरकारले लगाएको अचाक्ली कर हो । सरकारले हाल विभिन्न शिर्षकमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५८.४८ रुपैयाँ कर लगाउँदै आएको छ । साथै, सरकारी करको अलावा प्रतिलिटर निगम प्रशासन खर्चबापत् (बीमसहित) १.७७ रुपैयाँ, ढुवानी भाडा ५.११ रुपैयाँ, डिलर खर्च र नाफा ५.५५ रुपैयाँ थप शुल्क लिने गरेको छ ।
यसरी ८४.३२ रुपैयाँमा किनेको पेट्रोल काठमाडौं आइपुग्दा १५५.२३ रुपैयाँ पुग्ने निगमले जनाएको छ । तर, विक्री मूल्य १४२ रुपैयाँ मात्र हुँदा पेट्रोलमा प्रतिलिटर १३.२३ रुपैयाँ घाटा रहेको निगमको भनाइ छ ।
यस्तै, सरकारले डिजेलमा ४१.१६ रुपैयाँ कर लिने गरेको छ । त्यसमा निगमले प्रशासन खर्चबापत १.३४ रुपैयाँ, ढुवानी भाडा ३.८५ रुपैयाँ, डिलर खर्च र नाफा ४.३७ रुपैयाँ लिने गरेको छ । यसरी निगमले ८५.४२ रुपैयाँमा किनेको डिजेल काठमाडौं आइपुग्दा १३६.१३ रुपैयाँ पुग्ने गरेको छ । १२५ रुपैयाँमा बेच्दा प्रतिलिटर ११.१३ रुपैयाँ घाटा हुने निगमको भनाइ छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै कच्चा तेलको मूल्य आकाशिँदा नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्नु स्वभाविक नै भए पनि सरकारले लगाउने अचाक्ली करले उपभोक्ताको ढाड सेकेको छ । अचाक्ली लगाइएको कर घटाइ राहत दिनु पर्ने आवाज उठे पनि सरकार भने कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
