काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् निर्यातको लाइसेन्स दिने तयारी गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सन् २०२८ सम्म ५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ । प्राधिकरणले मात्र सो परिमाणमा विद्युत् निर्यात गर्न सम्भव नहुने भएपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिने भएको हो ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक कुलमान घिसिङले निजी कम्पनीहरूलाई समेत निर्यातमा जोड्ने गरी योजना अघि बढाएको बताए । निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिन अहिले पोलिसी निर्माण भइरहेको उनले बताए ।
‘प्राधिकरणले सन् २०२८ सम्म आन्तरिक प्रयोजनका लागि १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र निर्यातका लागि ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ,’ घिसिङले भने, ‘सरकारी उत्पादनले मात्र सो सम्भव हुँदैन, निजी क्षेत्रको उत्पादन पनि जोड्नुपर्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रका लागि पनि निर्यातको अनुमति दिने तयारी गर्दैछौं ।’
विद्युत् निर्यातका लागि अनुमति दिने बारे अहिले निजी क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको उनले बताए । छलफल सकिएपछि आवश्यक नीति, नियम बनाइ लाइसेन्स दिइने उनको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिने तयारीमा जुटेका छौं । अबको ३/४ महिनामा त्यो काम पूरा हुनेछ ।’ प्राधिकरणले अहिले भारतलाई बिजुली बेचिरहेको छ भने बंगलादेशसँग पनि खरिद विक्री सम्झौता गरिसकेको छ ।
उनले अहिले दैनिक ५०० देखि ७०० किलोवाट विद्युत् खेर गइरहेको भन्दै खपतमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘अबको ३–५ वर्षमा हामीसँग पर्याप्त विद्युत् हुनेछ, जसलाई हामीले केही आफै खपत गरेर, निर्यात गर्नुछ, हामी डबल सर्किट विद्युत् पनि उत्पादन गरिरहेका छौँ, हाम्रो लागि बजार धेरै छ,’ घिसिङले भने ।
उनले निर्यात गर्दा आवश्यक पर्ने ट्रान्समिसन तथा अन्य पूर्वाधारका लागि चिन्ता गर्नुनपर्ने भन्दै भुटान र भारतमा निर्यातका लागि ट्रान्समिसन पर्याप्त भएको बताए । ‘निर्यातमा निजी क्षेत्रलाई सामेल गर्न लाइसेनस दिने तयारी भइरहेको छ, मार्केट रिक्स सरकारले लिन्छ,’ घिसिङले भने ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाइड्रोमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी भइरहेको भन्दै उनले नेपाल हाइड्रो निर्यातको देशको रूपमा विकास हुन सक्ने बताए । विद्युत्लाई हाइड्रो फ्युलका रूपमा उत्पादन गर्न सकिने उनले बताए ।
‘विद्युत् उत्पादन दोब्बरले बढाउँछौं’
नेपाल उद्योग परिषद्का अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले हाल ३५ प्रतिशत विद्युत् निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेको हुँदा यसलाई अबको ५ वर्ष ७० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बताए । हाल निजीले क्षेत्रले करिब १००० मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ ।
प्राइभेट कम्पनीहरूले समेत क्रस बोडर ट्रेडिङ गर्न पाउनु पर्ने भन्दै त्यसका लागि नीति ल्याउनु पर्ने बताए । उनले ट्राइन्समिसन लाइन समेत बनाउन प्राइभेट कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन आग्रह गरे ।
उनले नेपालको बैंकहरूसँग लोन लिन पैसा नहुँदा लिक्विडिटीमा ठूलो चुनौती रहेको बताए । उनले बंगलादेशले अन्य देशभन्दा अलि महंगोमै विद्युत् किन्न चासोदेखाएको भन्दै भारतसँग भने विद्युत्को विक्री मूल्य केही घटाउनुपर्ने बताए ।
एनटीपिसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेडका पूर्व सीईओ केएस बन्धोपाध्यले भारत हुँदै नेपालले बंगलादेश, भुटान, म्यानमारसम्म विद्युत् विक्री गर्न सक्ने बताए । उनले विद्युत् उत्पादन बुस्ट गर्नुपर्ने भन्दै उनले नेपालले विद्युत् विक्रीको मूल्य घटाउनुपर्ने बताए । नेपालको विद्युत् उत्पादन लागत ४ रुपैयाँ प्रतियुनिट रहेको छ ।
निर्यातका लागि प्रसारण लाइन एउटा मात्र
प्राधिकरणले हाल ढल्केबर–मुजफर ४०० केभी प्रसारण लाइनबाट भारतका लागि विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ । हाल उक्त प्रसारण लाइनबाट ३९ मेगावाट विद्युत निर्यात गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले बताए । उनका अनुसार आवश्यक पर्दा रामनगर–रक्सौल प्रसारण लाइनबाट यूपी÷विहारका लागि पैंचोमा विद्युत् निर्यात गर्ने गरिएको छ ।
प्राधिकरणले हाल गोरखपुर–बुटवलमा ४०० केभीको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न मोडालिटी तयार गरेको छ । उनका अनुसार उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागी कम्पनी गठन भइसकेको छ । चाँडै प्रसारण लाइन निर्माण सुरू गरिने छ ।
यस्तै, उनले अन्य स्थानमा समेत प्रसारण लाइन राख्न अध्ययन भइरहेको बताए । हालसम्म भारतसँग विद्युत् निर्यातका लागि आधिकारिक सम्झौता नभएकाले प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति नदिइएको उनले बताए ।
‘अहिलेसम्म भारतसँग आधिकारिक सम्झौता भएको छैन, २ वटाबाट आवश्यकता अनुसार निर्यात गर्ने गरे पनि व्यापारको रूपमा विक्री गर्न थालिएको छैन,’ भट्टराईले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
