काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)मा निर्माण हुने सुरुङमार्गको डिजाइन तयार भएको छ । फास्ट ट्रयाकमा बन्ने तीन वटा सुरुङ मार्गमध्ये एउटा सुरुङको डिजाइन सम्पन्न भएको हो ।
आयोजनाका अनुसार उक्त डिजाइन अहिले स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ । नेपाली सेनाका अनुसार प्याकेज नं १ अन्तर्गत महादेवडाँडामा बन्ने ३.३५५ किलोमिटर लामो सुरुङको डिजाइन तयार भएको हो । सुरुङको डिजाइन चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरीङले तयार पारेको हो । उक्त सुरुङ निर्माण चाइना स्टेटले २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ ।
त्यस्तै, प्याकेज नं. २ अन्तर्गत धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म निर्माण हुने २ वटा सुरुङको डिजाइन पनि अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइएको छ । यस खण्डमा धेद्रेमा १.६३० किमी र लेनडाँडामा १.४३० किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ । सो निर्माणका लागि पोली च्याङ्दा इञ्जिनियरिङले २८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ ।
फास्ट ट्रयाकमा कुल ६.४१ किलोमिटर लम्बाइका तीन वटा सुरुङमार्ग निर्माण हुनेछ । धेद्रे महादेवटार तर्फ एउटा लामो टनेल बन्ने छ । लेनडाँडा तर्फ २ वटा टनेल बन्ने छन् । ठेकेदारले टनेलका साथै ब्रिज समेत निर्माण गर्नु पर्ने छ ।
अझै सुल्झिएन मुआब्जा विवाद
फास्ट ट्रयाक अन्तर्गत खोकनामा जग्गा विवाद कायमै रहेको छ । स्थानीयले मुआब्जा कम भएको भन्दै मुआब्जा लिन नमान्दा उक्त विवाद टुंगो लाग्न नसकेको हो ।
उक्त विषयलाई केन्द्रीय तहमा छलफल गरेर समाधान गर्ने तयारी भइरहेको आयोजना प्रमुख विश्वबन्धु पहाडीले बताए । उनका अनुसार हाल खोकना बाहेक अन्य क्षेत्रमा भने कामले गति लिइरहेको छ । ‘खोकनाको जग्गा विवाद हो, त्यो अब केन्द्रीय तहमा छलफल गरेर निकास निकाल्न अनुरोध गरेका छौँ,’ पहाडीले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
आयोजना अन्तर्गत कुल ५ हजार १७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहरणको लागि सूचना प्रकाशित गरिएकोमा ४ हजार ७६१ रोपनी जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ भने ४११ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिन बाँकी रहेको छ । समग्रमा ९२ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहण गरिसकिएको छ ।
खोकना, बुङमती, डुकुचाप लगायत स्थानमा पर्ने ४११ रोपनी जमिन अधिग्रहणका लागि ६० करोडका हाराहारीमा मुआब्जा दिन बाँकी रहेको छ । २०७२ मा मूल्याङकन गरिएको सो मुआब्जा रकम स्थानीयले कम भएको भन्दै लिन मानेका छैनन् । विगतमा ३ लाख रुपैयाँ आनाको दरले मुआब्जा दिने गरी मूल्यांकन गरिएको थियो ।
सांस्कृतिक संरचनाहरू भत्किने तथा कृषि योग्य जमिन नष्ट हुने भन्दै स्थानीयहरूले विरोध गरेपछि सेनाले डीपीपआरमा समेत परिवर्तन गरी सो संरचनाहरूलाई बचाउँदै नयाँ ठाउँबाट फास्ट ट्रयाक बनाउने भएको छ । त्यसका क्रममा थप १६५ रोपनी जग्गा पर्ने भएकाले उक्त जमिनका लागि छुट्टै मुआब्जा दिनुपर्ने भएको छ ।
नेपाल सेनाले २०७७/७८ मा ललितपुरको २० रोपनी जग्गाको मुआब्जा ५ करोड रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ । सेनाले आयोजना लिएपछि २०७४ देखि हालसम्म मुआब्जा वितरणका क्रममा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ वितरण गरेको छ ।
सो रकम काठमाडौं, मकवानपुर र ललितपुर गरी तीनै जिल्लाका जमिनको मुआब्जा दिने क्रममा वितरण भएको जनाइएको छ ।यस्तै, सरकारले मुआब्जा वितरणकै लागि हालसम्म १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
३ प्याकेजको ठेक्का लगाउने तयारी
द्रुतमार्ग अन्तर्गत निजगढदेखि मकवानपुर राजदमारसम्मको २२.५ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरू गरेको छ ।उक्त खण्डमा ३ वटा ठेक्का लगाउन लागिएको हो । प्याकेज ३ को ठेक्का आह्वान भएर मोबिलाइजेसनको चरणमा रहेको छ । प्याकेज ५ को ठेक्का आह्वान अन्तर्गत आर्थिक प्रस्ताव खुला गरिएको छ । प्याकेज ३ र ५ का ठेक्का पूरा भई माघ भित्र काम सुरू गरिने सेनाका निवर्तमान प्रवक्ता सन्तोष बल्लव पौडेलले जानकारी दिए ।
प्याकेज ४ को ठेक्का प्रक्रिया प्राविधिक मूल्यांकन अन्तिम चरणमा रहेको छ । उनका अनुसार प्याकेज ४ को भने ठेक्का काम सुरू हुन केही समय लाग्ने छ । पौडेलले चालु आवभित्र ३ वटा प्याकेजका ठेक्का लगाइने छ । अन्य ३ वटा प्याकेजमा समेत ठेक्का लगाउन बोल पत्र आह्वानको तयारी भइरहेको उनले बताए ।
२०८०/८१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित हाल सेनाले तीव्र्र गतिमा काम अघि बढाइ रहेको छ । सबै प्याकेजमा ठेक्का लगाउन २०७८/७९ मा ३२ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ९३ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
