काठमाडौं । १ वर्षपछि वाग्मती ‘ब्यूटिफिकेसन’ अन्तर्गत पहिलो खण्ड (गोकर्णदेखि गुहेश्वरीसम्म)को काम पुनः सुरू भएको छ । २०७७ असोज २५ गते म्याद सकिएपछि रोकिएको ब्यूटिफिकेसनको काम ठेक्का म्याद थपिने भएसँगै पुनः सुरू भएको हो ।
अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका प्रवक्ता कमल अर्यालले म्याद थप प्रक्रिया अघि बढेसँगै हाल पुरानै ठेकेदारले निर्माणको काम अघि बढाएको बताए ।
वाग्मती ब्यूटिफिकेसन निर्माणको ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको भन्दै उनले चालु आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी म्याद थप गर्न लागिएको बताए । ‘पुरानै ठेकेदारले काम सुरू गरिसकेको छ, तर अझै म्याद थप भएको छैन, हामी म्याद थपकै प्रकृयामा छौं,’ अर्यालले भने ।
हाल आयोजना अन्तर्गत गुहेश्वरी–गोकर्ण क्षेत्रमा काम ठप्प रहेको थियो । सो क्षेत्रमा ल्याण्डेल मिल्स कन्सलटेन्टले काम गरिरहेको छ । सो कन्सलटेन्टले २०७७ असोज २५ गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७३ मंसिर १ गते ठेक्का लिएको थियो ।
अर्यालले पुरानै ठेकेदार ‘मोबिलाइज’ गरिसकेकोले कालोपत्रका कामहरु बाँकी हुँदा चालु आवभित्र निर्माण सम्पन्न हुने बताए । अर्यालले मुआब्जा र जमिनको विषय टुङ्गो लागिसकेको बताउँदै कोभिडका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भएको बताए ।
विगतमा वाग्मती ब्युटिफिकेसन परियोजना अन्तर्गत खोलाभित्र परेको १८८ रोपनी जमिनको स्थानीयले मुआब्जा माग गर्दा अवरोध सृजना भएको थियो । कानुन अनुसार खोलाको पानी बगेको क्षेत्रमा जोकोहीको जग्गा परे पनि त्यो स्वतः नेपाल सरकारको हुने र यस्तो जग्गाको कुनै पनि मुआब्जा वितरण गर्नु नपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
यस्तै, आयोजनाको दोस्रो खण्ड (यूएन पार्क–तिलगंगा–तिनकुने–बल्खु)मा भने काम भइरहेको छ । यस खण्डमा इपिट्सा (ईपीटीआईएसए) कन्सलटेन्टले काम गरिरहेको छ । सो खण्डतर्फ ९०० मिटरमा ब्यूटिफिकेसनको काम सम्पन्न भइसकेको छ । उक्त क्षेत्रको थापाथलीसहित सुकुम्बासी स्थानमा करिब ३ किलोमिटर निर्माण हुन सकेको छैन । यस खण्डमा हालसम्म मुआब्जाको विषयमा कुनै अवरोध आएको छैन ।
टुंगियो मुआब्जा विवाद
आयोजनामा जग्गाको मुआब्जाको विषय निकै ठिलो अवरोध बन्न पुगेको थियो । सरकार र जग्गाधनीबीच उक्त मुआब्जाको विषय टुङ्गो लाग्न नसक्दा पटकपटक विवाद उत्पन्न भइरहेको थियो । पछिल्लो समय सो समस्या समाधान भएको सूचना अधिकारी अर्यालले बताए ।
विकास समितिका नापी शाखा प्रमुख चेतनाथ पराजुलीका अनुसार गोकर्णदेखि गुहेश्वरीसम्म ६१० रोपनी जग्गा स्थानीयको परेको थियो । सो मुआब्जा सरकारले पहिले नै वितरण गरिसकेको छ । सरकारले उक्त जग्गाको लागि ७१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको पराजुलीले बताए ।
वाग्मती ब्युटिफिकेसन परियोजना अन्तर्गत खोलाभित्र परेको १८८ रोपनी जमिनमा स्थानीयले मुआब्जा माग गरेका थिए ।
