काठमाडाैं । नेपाली सेनाको अगुवाईमा धमाधम निर्माण भैरहेको काठमाडौं तराई–मधेश द्रूत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) को डीपीआर कोरियाली कम्पनी सुसुङले तयार पारिरहेको छ । माघ मसान्तभित्र डीपीआर तयार हुने आयोजना आगामी ४ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य नेपाली सेनाले लिएको छ । अहिलेसम्म तराई मधेश र पहाडको सिधा दूरी धेरै नभए पनि भौगोलिक अवस्थितिले निकै टाढा रहेको अनुभूति भैरहेको छ ।
हाल काठमाडौं र तराईलाई जोड्ने चार विकल्प छन् ।

पहिलो हो, नारायणगढ–मुग्लिन हुँदै नागढुङ्गा सडक, दोस्रो सडक हो, हेटौँडा–दामन हुँदै नौबिसे–काठमाडौं सडक । तेस्रो विकल्पका रुपमा हेटौँडा–कुलेखानी–काठमाडौं सडक । र चौथो विकल्पका रुपमा बर्दिबास–सिन्धुली–धुलिखेल सडक । यी सबै सडकबाट तराई मधेश हुँदै काठमाडौं आइपुग्न कम्तीमा आधा दिन खर्चनुपर्छ । तर, अबको केही वर्षभित्रै फास्ट ट्र्याकले काठमाडौं र तराई मधेशको दूरी एक घण्टामै छोट्याउँदैछ ।

 

मकवानपुरको राजदमारका स्थानीयले इन्टरकनेक्सनको माग गरेका थिए भने बुदुनेका नागरिकले पनि इन्टरकनेक्सनको माग गरेका छन् ।

काठमाडौंबाट निजगढको दूरीलाई फास्ट ट्र्याकले ७६.२ किलोमिटर दूरीमा सीमित गर्दैछ । अझै सुरुङको सङ्ख्या र लम्बाई बढाउँदा सङ्घीय राजधानी र तराई मधेशको दूरी ७३ किलोमिटरमै छोटिँदैछ र यात्रा एक घन्टाभन्दा कम समयमै सम्पन्न हुँदैछ । यतिबेला नेपाली सेनाको टोलीले तराई मधेश र पहाड जोड्ने फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि धमाधम पहाड फोरिरहेको छ । महाभारत, शिवालिङ्ग र चुरेपर्वत फोेरेर सेनाले देशभित्रको दूरी मेट्दैछ र समृद्धिको सपना बढिरहेको छ ।

कस्तो हुनेछ, फास्ट ट्र्याक ?
७६.२ किलोमिटर लामो सडकको ५६.७ किलोमिटर खण्ड मकवानपुर जिल्लामा पर्छ भने ललितपुरमा ७.९ किलोमिटर पर्छ र बारामा ७.६ किलोमिटर तथा काठमाडौंमा ४ किलोमिटर पर्छ । समथर भूभागमा २७ मिटर चौडाईमा सडक निर्माण हुनेछ भने पहाडी भूभागमा २५ मिटरको हुनेछ । एसियन हाई–वे प्राइमरी क्लास–स्तरको सडक चार लेनको हुनेछ ।

फास्ट ट्र्याकमा ठूला/साना गरी ९९ वटा पुलहरूको निर्माण हुनेछ भने १.३७ किलोमिटर लामो एउटा सुरुङ रहनेछ । यद्यपि, सेनाले गरेको विस्तृत इञ्जिनियरिङ्ग सर्भेले प्रस्ताव गरेअनुसार ३ वटा सुरुङ निर्माण हुने सम्भावना पनि रहेको छ । यहाँ प्रतिकिलोमिटर १२० घन्टाको स्पीडमा सवारी साधनहरू गुड्नेछन् ।

के गर्दैछ सेना ?
सेनाले १० ठाउँमा क्याम्प खडा गरेर युद्धस्तरमा काम गरिरहेको छ । सङ्घीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्का नेतृत्वको संसदीय समितिले फास्ट ट्र्याक निर्माणको स्थलगत अध्ययन गर्यो । अध्ययन भ्रमणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, पूर्वमन्त्री प्रभु शाह, अनिल झा, सांसदहरू दामोदर भण्डारी, गणेश पहाडी, इन्दु शर्मासहितको टोली सहभागी थियो ।

सेनाले युद्धस्तरमै काम गरेको देखेपछि सांसदहरूको टोलीले समयमै सडक निर्माण हुनेमा आशावादी रहेको प्रतिक्रिया जनाए । यद्यपि, सेनाले निर्माण गरेका स्थायी प्रकृतिको भौतिक संरचनाले भने मितव्ययीतामा केही प्रश्न उठाएको उनीहरूले बताए । त्यस्तै, सडक निर्माणका क्रममा वातावरणीय पक्षलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने सांसदहरूको निष्कर्ष थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले सेनाको कामबाट सडक निर्माणमा सन्तोष गर्ने ठाउँ देखिएको बताए । ‘यो सडकको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा सेनालाई मेरै सरकारले दिएको थियो, शिलान्यास गर्न पनि मै आउने सोचेको थिएँ, तर भ्याइन । अहिले निर्माणको समेत जिम्मेवारी पाएको सेनाले जुन रफ्तारमा काम गरिरहेको छ, त्यसले आशा जगाएको छ’, पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भने ।

समिति सभापति कल्याणी खड्काले पनि सेनाले गरिरहेको निर्माणकार्य सराहनीय भएको बताइन् । ‘नेपाली सेनाले द्रूत गतिमा काम गरिरहेको छ, यो गतिलाई अझै बढाउन हामीले सघाउनुपर्छ, समयमै काम सम्पन्न गर्न के सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि समिति तयार छ’, खड्काले भनिन् । यद्यपि, वित्तीय अनुशासनका सवालमा भने समिति सधैँ चनाखो रहने सभापति खड्काले बताइन् ।

एकदिन पनि काम रोक्न पाईंदैनः ठेकेदार
बुदुनेमा पहाड काट्ने जिम्मेवारी पाएको मृत सञ्जीवनी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक वीरबहादुर लामाले सेनाकै स्पीडमा काम गरिएको बताए । ‘एकदिन काम रोकियो भने सेनाको टोली घरमै लिन जान्छन्, हामी सेनाले जसरी नै युद्धस्तरमा काम गरिरहेका छौँ, स्थानीय अवरोध पनि सेनाले नै हटाउँछ, पैसा भुक्तानीमा पनि कुनै समस्या छैन’, ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक लामाले भने । बुदुनेको पहाड फोड्ने आफ्नो जिम्मेवारी समयमै सम्पन्न गरेर सेनालाई हस्तान्तरण गर्न लागेको पनि उनले जानकारी दिए ।

युद्धभन्दा कठिन कामः सेना
सेनाको फास्ट ट्र्याक आयोजनाका प्रमुख योगेन्द्र खाँणले फास्ट ट्र्याकको काम युद्धजस्तै कठिन भएको बताए । ‘सरकारले दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गर्छाैं, नेपाली सेनामाथि नागरिकको विश्वासलाई अझै बढाउँछौँ, त्यसका लागि युद्धस्तरमा काम गरिरहेका छौं’, खाँणले भने ।

स्थानीयको आशा
निजगढका स्थानीय बासिन्दाले फास्ट ट्र्याकको लाभ पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले निर्माणका क्रममा रोजगारी दिनुपर्ने, निर्माण उपकरणमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा लाल र बकैंयाँ नदि नियन्त्रणका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने माग गरे । त्यस्तै, मकवानपुरको राजदमारका स्थानीयले इन्टरकनेक्सनको माग गरेका थिए भने बुदुनेका नागरिकले पनि इन्टरकनेक्सनको माग गरेका छन् ।

खोकनामा लफडा
सरकारले फास्ट ट्र्याकको प्रस्थानविन्दु पनि खोकना नै हुने निर्णय गरिसकेको छ । तर, खोकनाबासीले भने सम्पदा संरक्षणका नाममा विरोध गरिरहेका छन् । सम्पदा संरक्षणको नाममा मुआब्जा वृद्धि गरिनुपर्ने माग अघि सारिएको सेनाले बताउँदैआएको छ । स्थानीय बासिन्दाका न्यायोचित माग पूरा गरेर फास्ट ट्र्याकको कामलाई अघि बढाउनुपर्ने विकास तथा प्रविधि समिति सभापति खड्काले बताइन् । उनले सम्पदासँग मानवीय संवेदनालाई जोडेर राष्ट्रिय गौरवको विकास आयोजना रोक्न नहुने स्पष्ट पारिन् ।