काठमाडौं ।सरकारले देशका सातै प्रदेशमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि त्यो भाषणमै सीमित भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७२ सातै प्रदेश मा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि हालसम्म निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको हो ।
सरकारले प्रदेश १ मा झापाको दमक, प्रदेश २ मा सर्लाही, वाग्मती प्रदेशको हेटौंंडा र चितवनको शक्तिखोर, गण्डकी प्रदेशमा लेखनाथको पटनारी, प्रदेश नम्बर ५ मा बुटवलको मोतीपुर, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र जुम्ला, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरको दोधारा-चाँदनीमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको थियो ।
तर, घोषणा गरेको ६ वर्ष बिते पनि सरकारकै ढिलासुस्तीका कारण निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रहरुको विषयमा अध्ययन लगायतका कार्य अगाडि बढेको बताइए पनि निर्माण प्रगति भने शून्यप्रायः छ । सरकारले लोकप्रियताका लागि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको घोषणा गरे पनि दृढ इच्छाशक्तिको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार कुनै प्रदेशमा जग्गा खोज्नै बाँकी छ भने कतै खोजिएको जग्गामा विवाद छ । कुनैको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रिया जारी छ भने कुनैको ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी छन् ।
कुन औद्योगिक क्षेत्रको कति भयो काम ?
सरकारले निर्माण गर्ने भनिएको ७ वटा मध्ये प्रदेश १ स्थिति दमक औद्योगिक क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो सफलता मिलेको मानिएको छ । तर हालसम्म यसको जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण बाहेक कुनै काम भएको छैन ।
दमक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि झापाको १ हजार ३०० बिगाहा जग्गा प्राप्ति गरी मुआब्जा वितरण कार्य भइरहेको, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) प्रतिवेदन स्वीकृत भई शिलान्यास भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले वाग्मती प्रदेशस्थित मकवानपुरमा निर्माण हुने मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत भएको र ईआइए प्रतिवेदन वन तथा वातारण मन्त्रालयमा पेश भएको र शिलान्यास सम्पन्न भएको बताएको छ ।
वाग्मती प्रदेशकै चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र रुख कटान अनुमति लिने कार्य प्रक्रियामा रहेको, ईआइए प्रतिवेदन तयार भएको बताइएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश ५ स्थित बाँकेको नौबस्ता र मोतिपूरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त भएको छ । डीपीआर प्रतिवेदन तथा ईआइए प्रतिवेदन स्वीकृत भई शिलन्यास भई परियोजना कार्यालय स्थापना भएको छ ।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशस्थित तनहुँको चिन्तुटार औद्योगिक क्षेत्र, दैलेखको चुप्रा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको तथा कास्की जिल्लाको कोत्रे औद्योगिक क्षेत्र, सुर्खेत जिल्लाको चौरासे औद्योगिक क्षेत्र, कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा–चाँदनी औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
बाँकी तीन वटा प्रदेशमा भने औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि के–कति काम सम्पन्न भयो भन्ने विषयमा मन्त्रालयले कुनै जानकारी दिएको छैन ।
औद्योगिक ग्राम निर्माण पनि सुस्त
मन्त्रालयले औद्योगिक विकासकै लागि भनेर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४० वटा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तीमध्ये ३९ वटा स्थानीय तहहरुलाई औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रति स्थानीय तह ९२ लाख रुपैयाँको दरले ३५ करोड ८८ लाख वितरण गरेको छ ।
तर, बजेट वितरण भए पनि स्थानीय तहले औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि उद्देश्य अनुरुप अघि बढाएको पाइँदैन । अधिकांश स्थानीय तह औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि जग्गा खोज्ने, डीपीआर बनाउने लगायत काममै सीमित रहेका छन् भने केहीले मात्र निर्माण अघि बढाएका छन् ।
