काठमाडौं । सरकारले नयाँ सहर निर्माणका लागि बजेट छुट्याउन थालेको ७ वर्ष भएको छ । यो ७ वर्षमा नयाँ सहरको विकासमा लगानी अनुसारको प्रगति भने देख्न सकिएको छैन ।
सरकारले २०६७/६८ मा मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत १० वटा नयाँ सहर निर्माणको निर्णय गरेको थियो । हालसम्म नयाँ सहर बनाउन थपिएका नामहरु ४५ पुगिसकेका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नयाँ सहरका लागि २० करोड १२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
२०७१/७२ सालमा ३० करोड ५३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ पूँजी नयाँ सहरमा विनियोजन गरिएको थियो ।
२०७२/७३ मा नयाँ सहरका लागि ४९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको सहरी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
२०७३/७४ मा १ अर्ब ११ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रकम नयाँ सहरका लागि भनि छुट्याइएको थियो । यस्तै, २०७४/७५ मा पनि २ अर्ब ११ करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
सरकारले सुरुवाती समयदेखि लगातार नयाँ सहरमा लगानी बढाए पनि लक्ष्य अनुसार उपलब्धी हुन नसकेपछि २०७५/७६ बाट भने बजेट कम गर्दै लगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ अर्ब १७ करोड ६७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकमको ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म खर्च भएको थियो ।
मध्यपहाडी राजमार्गमा रहेका १० नयाँ सहरको पहिलो चरणको डीपीआर तयार पारिएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १ अर्ब ९७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । हालसम्म मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत सुरुमा निर्माण हुन लागेका १० वटा नयाँ सहर र पछि थप गरिएको २ सहरको डीपीआर निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख चक्रपन्ती कंठले जानकारी दिए ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी–गल्छी, तनहुको डुम्रे–भन्सार, वाग्लुङको बुर्तिवाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम–कर्णाली, अछामको साँफेवगर, वैतडिको पाटन, सुर्खेतको भेरीगंगा र प्यूठानको भिंग्री नयाँ सहरहरुको डीपीआर निर्माण सम्पन्न भएको हो ।
हालसम्म फिदिमदेखि पाटनसम्म १० नयाँ सहरका लागि सरकारले २ अर्ब ४० करोड ५८ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सो १० नयाँ सहरका लागि सरकारले ४२ करोड ३४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा विनियोजन भएको रकममा नयाँ सहर निर्माणमा १ अर्ब १८ करोड २३ लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको रकम बापत ८० करोड ८१ हजार रुपैयाँ नयाँ सहर निर्माणका क्रममा खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
१० सहर निर्माणका लागि डेढ खर्ब लाग्ने
मध्यपहाडी लोकमार्गमा निर्माण हुन लागेको प्रत्येक सहरमा सरकारले करिब १ खर्ब ५० अर्बको लगानी गर्ने अनुमान गरेको थियो । प्रत्येक सहरमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी वि.सं. २०९० सम्ममा १ लाख जनसंख्या बसोबास गर्न सक्ने सहरको विकास गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।
उक्त रकम मध्ये ५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले लगानी गर्ने र १० अर्ब रुपैयाँ अप्रत्यक्ष रुपमा स्थानीय सरकारका साथै निजी क्षेत्रबाट हुने अनुमान गरिएको छ ।
उक्त सहरहरुमा पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुमानित न्यूनतम १२ करोड रुपैयाँ देखि अधिकतम करिब ३४ करोड रुपैयाँसम्म खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म सरकारले नयाँ सहर तर्फ जम्मा ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
१५ मध्ये २ सहरको डिजाइन तयार
२०७३/७४ बाट छनोट भएका तराई–मधेशका ५ र हुलाकिका १० गरी जम्मा १५ वटा सहरहरुलाई दिगो, समावेशी, हरियाली र पूर्वाधार सुविधा सम्पन्न सहरको रुपमा विकास गर्नको लागि एकिकृत सहर विकास योजना तयार पार्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयको दाबी रहेको छ । हालसम्म सो मध्ये २ वटा सहरको डिजाइन तयार भएको छ ।
यस्तै, २०७४/७५ देखि १३ वटा सहरहरुलाई स्मार्ट सहरको रुपमा विकास गर्ने कार्यको परामर्सदाता मार्फत रणनैतिक गुरुयोजना तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ । यस अन्तर्गत ३ वटा योजनाको इन्जिनेरिङ डिजाइन तयार भएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हिमाली क्षेत्रमा व्यवस्थित, योजनाबद्ध र पर्यटकीय सहर स्थापनाका लागि सरकारले विकासका लागि छनोटमा परेका १६ वटा मध्ये ५ क्षेत्रलाई हिमाली वस्तीको रुपमा पहिलो चरणमा विकास गर्ने योजना बनाएको छ । सो निर्णय अनुसार लुक्ला, स्याफ्रुबेसी,जोमसोम, सिमिकोट र मार्तडीलाई हिमाली सहरको रुपमा विकास गर्नका लागि प्रारम्भिक अध्ययन अघि सारिएको छ ।
