काठमाडौं । सरकारले पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग भएको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास आयोजनाले पप्पुको ठेक्का तोड्न भन्दै विभाग तथा माथिल्लो निकायमा पत्रचार गरेको हो ।
तिनकुनेमा बन्दै गरेको आर्क ब्रिजको निर्माणको काम १ वर्षदेखि अलपत्र परेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । पप्पुले ब्रिज निर्माणका क्रममा फाउन्डेसन डिजाइन अनुसार नगरेको र त्यसलाई तोडेर फेरी निर्माण गर्नु पर्ने भएकाले त्यसमा पप्पुले असन्तुष्टी देखाएको हो ।
आयोजनाले बारम्बार पप्पुलाई निर्माण तोडेर नयाँ डिजाइनमा पुल बनाउन भने पनि पप्पुले अटेरी गरेको हो । । पप्पुले फाउन्डेसन नमिलाई त्यस माथिनै थप काम गरेको थियो ।
८५ मिटर लामो आर्क ब्रिज निर्माणमा पप्पुले हालसम्म २५ प्रतिशत काम मात्र पूरा गरेको आयोजनाका प्रवक्ता विश्व विजय लाल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनले उक्त पुल बन्छ कि बन्दै पप्पु आफैं शंकामा रहेको बताए । ‘ पप्पुले त्यही फाउन्डेसन माथि नबनाउ भन्दा भन्दै थप काम बलजस्ती गर्यो, हामीे त्यो काम स्वीकार गर्दैनौँ,’ श्रेष्ठले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
पप्पुले नयाँ डिजाइन बनाएर ल्याए पनि त्यो डिजाइन विभागले स्वीकार गरेको छैन । पप्पुले आफैं खर्च गरेर नयाँ डिजाइन बनाएको हो ।
नयाँ डिजाइन बनाउँदा पप्पुले आफैं खर्च गरेको र अब त्यो निर्माणको फाउन्डेसन तोडेर बनाउन समेत पप्पु आफैंले खर्च गर्नुपर्ने भएकाले पप्पु अटेर गरि सोही फाउन्डेसनमा निर्माणलाई अघि बढाउने तयारी गरेको हो । तर, यसलाई आयोजनाले स्वीकृत भने गरेको छैन ।
सो पुलमा त्यही फाउन्डेसन अनुसार निर्माण गर्दा पछि गएर ठूलो दुर्घटना समेत हुन सक्ने भएकाले त्यसो गर्न सरकार पक्षले स्वीकृती दिन मानेको छैन ।
‘अब पप्पुले पुल तोड्नु पर्छ, काम गर्दा खर्च भईसक्यो, अब तोड्दा खर्च हुनेछ र फेरी बनाउँदा अर्को खर्च हुनेछ । तर, ऊ त्यो खर्च ब्यहोर्न तयार छैन । त्यसैमाथि ब्रिज बनाएर पूरा गर्ने उसको योजना हो, त्यो गर्न दिन सकिँदैन, त्यसले अर्को खतरा निम्त्याउनेछ,’ श्रेष्ठले भने ।
यस्तै, तीनकुने पुलको अर्को तर्फ पनि पप्पुले विभिन्न बहाना देखाउँदै निर्माण अघि बढाएको छैन । पुल निर्माणलाई विना कारण अघि नबढाएको भन्दै आयोजनाले म्याद समेत थप गरेको छैन ।
पप्पुले घरी–घरी मुद्दा गर्छु भन्दै धम्क्याउने गरेको समेत जान्नमा आएको छ । अब पप्पुले पुलको काम गर्न नसक्ने बताउँदै ठेक्का तोड्ने प्रकृया अघि सारेको छ भने त्यस विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
यस अघि हुलाकी सडक निर्देशनालयले रमण–पप्पु जोइन्ट भेन्चर जेभी लाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेपनि सरकारले यसको प्रक्रिया अझै अगाडि बढाएको छैन । सरकारकाे लागि पप्पुको राजनीतिक शक्तिलाई वेवास्ता गर्दै कारवाही प्रक्रियमा अघि बढ्न ठूलै चुनौति रहेको देखिन्छ ।
अबको सरकारी निकालयले पप्पुलाई कारवाहीको प्रकृया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । पप्पु कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना बढी रहेको छ ।
पप्पुसँग ठेक्का तोड्न लामो प्रकृया
आयोजनाले पप्पुसँग ठेक्का तोड्न प्रकृया पुर्याउनु पर्ने जनाएको छ । सरकार आफैं हार्ने गरी जान नमिल्ने भएकाले प्रमाण जुटाउन समय लाग्ने विभागको भनाई छ ।
सुरुमा पप्पुले ठेक्का तोड्नु अघि काम नसक्नुको स्पष्टीकरण माग गरिन्छ । सो स्पष्टीकरण सरकारी तहलाई चित्त बुझ्दो नभएमा अग्रिम शूल्क फिर्ताको प्रकृयामा जानुपर्ने हुन्छ । नत्र सरकारको पैसा डुब्ने सम्भावना हुन्छ ।
अझै फिर्ता नगरेमा अवधि थप गरी काम दिइन्छ त्यो काम नगरे फेरी ठेक्का किन नतोडेको भनेर राष्ट्रिय दैनिकमा छापिन्छ । त्यसपछि अन्तिम चेतावनीको रुपमा अब नगरेमा ठेक्का तोडिन्छ भनि चेतावनी दिइन्छ । त्यसपछि ठेक्का तोडिएन भने कालोसूचीमा राख्ने काम हुन्छ ।
पप्पुलाई कारवाहि गर्ने अधिकार सार्वजनिक खरिद ऐनलाई दिइएको छ । विभाग तथा आयोजनाले कारवाहीका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा चिठ्ठी लेख्छ । यसरी मुद्दाको प्रकृया अघि बढाउँदा सरकारको तर्फबाट हार भएमा जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
सांसद पप्पुको शक्तिसँग लड्न सरकारलाई चुनौति
पप्पु पर्साको सांसद समेत रहेका कारण उनको विपरित जान सरकारी अधिकारीहरुले ठूलो आँट बटुल्नु पर्ने हुन्छ । यस क्रममा पप्पुको तर्फबाट उसले राजनीतिक दवाव समेत सृजना गर्न सक्छ ।
पप्पुसँगको सम्झौतामा राजमार्ग अन्तर्गत झण्डै ९ वटा पुलहरु अझै निर्माणका क्रममा रहेका छन् । पप्पुले जिम्मा लिएको पुलहरु ८ वर्षदेखि अलपत्र छन् ।
पप्पुलाई तीनकुने पुल निर्माणका लागि २०७१ पुष मा सम्झौता गरिएको थियो । हालसम्म पप्पुले तीनकुने पुल निर्माणमा ६ करोड २२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । सो पुल २१ करोड ३३ हजार रुपैयाँमा निर्माण गरिसक्ने पप्पुसँग सम्झौता भएको थियो ।
सो पुल निर्माण ३ वर्ष भित्र पुरा गर्ने गरी सम्झौता भएको हो । निर्माण सम्झौताको ५ वर्ष बितिसक्दा समेत पुल निर्माणको २५ प्रतिशत मात्र काम भएको छ ।
यस अघि हुलाकी सडक निर्देशनालयले रमण–पप्पु जोइन्ट भेन्चर जेभी लाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेपनि सरकारले यसको प्रक्रिया अझै अगाडि बढाएको छैन । सरकारकाे लागि पप्पुको राजनीतिक शक्तिलाई वेवास्ता गर्दै कारवाही प्रक्रियमा अघि बढ्न ठूलै चुनौति रहेको देखिन्छ ।
पप्पुले लिएको ९ पुल ८ वर्षदेखि अलपत्र
पप्पुसँगको सम्झौतामा राजमार्ग अन्तर्गत झण्डै ९ वटा पुलहरु अझै निर्माणका क्रममा रहेका छन् । पप्पुले जिम्मा लिएको पुलहरु ८ वर्षदेखि अलपत्र छन् ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत २ पुल : मध्य पहाडी लोकमार्गमा पप्पु कन्स्ट्रक्सन अन्तर्गत २ वटा पुल निर्माणको काम भइरहेको छ । उक्त योजना प्रमुख विजय चापागाईका अनुसार पम्पुले मध्य पहाडी राजमार्गमा खांसान खोला र तोखु खोलामा पुल निर्माण गर्ने ठेक्का लिएको हो । उक्त २ पुल १० करोडको लगानीमा निर्माणको जिम्मा पप्पुले लिएको हो ।
पुल निर्माणको ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको र बीचमा लामो समय रोकिएकाले तोकिएको मितिभन्दा ढिला भएको चापागाईले बताए ।
व्यवसायीको लापरवाहीका कारण समेत पुल निर्माण ढिलाइन हुने गएको उनले स्वीकारे । यद्यपी व्यवसायीले चाहे बाँकी ३० प्रतिशत काम चाडै सकिने उनले जानकारी दिए । ती पुलमा सुपर स्ट्रक्चर (पुल ढलान) गर्ने काम मात्र बाँकी रहेको छ ।
मदन भण्डारी राजमार्ग : सिन्धुली जिल्लामा पर्ने कमला पुल पप्पु कन्ष्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको हो । सो पुल हाल पप्पु कन्स्ट्रक्सनको साझेदार लुम्बिनी विल्डरले निर्माण गरिरहेको छ ।
उक्त पुल निर्माणको ५५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । २०६८ मा पप्पु कन्ष्ट्रक्सनलाई कमला पुल निर्माणको ठेक्का दिइएको थियो । २०७४ सालसम्म सम्पन्न हुनु पर्ने उक्त पुल अझै कहिले पूरा हुने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
हुलाकी राजमार्ग : सडक विभागका अनुसार हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत निर्माणको क्रममा रहेको ६ वटा पुल मध्ये पप्पु कन्ष्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको ३ वटा पुल ८ वर्ष वित्दासमेत निर्माण पूरा हुन सकेको छैन ।
२०६८ सालबाट ठेक्का सुरु भएको धनुषाको कमला पुल, झापाको कन्काई पुलको प्रगति हालसम्म २० प्रतिशत हाराहारी रहेको छ । सिराहाको बलान पुल निर्माण सुरु भएको ८ वर्ष भएपनि अझैँ पुरा हुन सकेको छैन । २०७२ सालमा सकिनु पर्ने उक्त पुल ठेकेदारको लापरवाहिका कारण अलपत्र परेको छ ।
यस्तै, पप्पु र अन्य जेभी कम्पनीले ठेक्का लिएको तिनाउ खोला र दानव खोलाका २ पुलसमेत अलप परेका छन् । यी २ पुल २०७१ सालमा ठेक्का दिइएको थियो भने २०७३ सालसम्ममा सम्पन्न हुनु पर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म उललेखनिय प्रगति हुन सकेको छैन । तिलावे पुलसमेत निर्माण हुन सकेको छैन ।
