काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडा नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको तार काटेको छ । ग्राहकसँग चर्को शुल्क असुल्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पोल भाडा तिर्न कन्जुस्याईं गर्दा प्राधिकरणले तार काटेको हो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले गत चैतदेखि भाडा सम्झौता नवीकरण नगरेको भन्दै प्राधिकरणले तार काट्न थालेको हो । शनिबार प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेका सेवा प्रदायकहरूको काठमाडौं, भरतपुर, बुटवल, विराटनगर, धरान, धनकुटा, ताप्लेजुङ, धनगढी लगायत देशका अधिकांश स्थानमा तार काट्दा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको छ ।
तीन वर्षदेखिको इन्टरनेट र केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनीहरू र विद्युत प्राधिकरण बीचको विवाद कायमै रहेको छ । प्राधिकरणले यसअघि नै विभिन्न समयमा तीनपटक सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशन गरी यही असोज १५ गतेसम्म बक्यौता रकम भुक्तानी नभए तार काट्ने चेतावनी दिएको थियो ।
तर, प्राधिकरणको चेतावानीलाई वेवास्ता गर्दै अधिकांश इन्टरनेट प्रदायकले सम्झौता नवीकरण नगर्दा सेवाग्राहीले भने चर्को मार खेप्नु परेको छ । उपभोक्तासँग चर्को शुल्क असुलेर नाफा कमाउने इन्टरनेट प्रदायकले पोल प्रयोग गरेबापत लाग्ने शुल्क तिर्न बार्गेनिङ गर्दा उपभोक्त सेवाबाटै बञ्चित हुनुपरेको छ ।
हालसम्म ३ वटा कम्पनीले मात्र सम्झौता नवीकरण गरेका छन् । डिशहोम, सीजी टेलिकम र एनसेलले मात्रै सम्झौता नवीकरण गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यी हुन् सम्झौता नवीकरण नगर्ने इन्टरनेट प्रदायक
प्राधिकरणका अनुसाार सम्झौता नवीकरण नगर्ने र बक्यौता रकम नतिर्ने कम्पनीहरूमा वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन, नेपाल टेलिकम, सुबिसु केवल नेटवर्क, क्लासिक टेक, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क, वेभसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम रहेका छन् ।
यस्तै, एनआई टीभी स्ट्रिम्ज, सिम्पल मिडिया, चौपारी केबुल नेट टीभीले बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
शुल्क बढाउन दिए मात्र भाडा तिर्छौं : इन्टरनेट प्रदायक
यता इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू भने उपभोक्ता माथि पैसा बढाउन दिए मात्रै प्राधिकरणले तोकेको भाडा तिर्न सहमत हुने बताउँछन् ।
‘यो विषयमा कुरा भइरहेको छ । राज्यले समाधान निकाल्नु पर्छ । ग्राहकलाई पैसा बढाउन दिइयो भने हामीहरू प्राधिकरणले तोकेको भाडा दिन सहमत छौं,’ इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
पराजुली प्राधिकरणले आफ्नो वितरण केन्द्रको प्रमुखलाई तार काट्नु भनेर म्यासेज पठाएको बताए । ‘देशभर प्राधिकरणका ४/५ सय वितरण केन्द्र छन् । एउटा केन्द्रको एक ठाउँमा काटिए पनि ५ सय ठाउँमा त काटिए नि,’ उनले भने ।
शुल्क बढाएर उपभोक्तालार्ई राज्यले नै मार्न खोजेको उनको भनाइ छ । ‘राज्यको सार्वजनिक सम्पत्तिमा शुल्क बढायो भने हामीले के गर्ने ?’ उनले भने, ‘उपभोक्तालाई राज्यले नै मारमा पार्न खोजी राखेको छ हामी त्यसको विरोध गरिराखेका छौं ।’उनले समस्या समाधानको लागि प्राधिकरणले छलफलमा नबोलाएको बताए ।
पोलको भाडा नतिर्ने इन्टरनेट प्रदायकले यही वाहानामा उल्टो शुल्क बढाउने तयारी समेत गरेका छन् । उनीहरुले १५० रुपैयाँदेखि ३०० रुपैयाँसम्म इन्टरनेट शुल्क बढाउने दूरसंचार प्राधिकरणलाई जानकारी समेत गराइसकेका छन् ।
विद्युत् प्राधिकरणलाई उल्टो कारबाही गर्ने दूरसंचारको चेतावनी
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले जथाभावी रूपमा अप्टिकल फाइवर काटी इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै जथाभावी ढंगले अप्टिकल फाइवर काट्दा धेरै स्थानहरूमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको जनाएको छ । पोल विवाद समाधान गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, दूरसंञ्चार प्राधिकरण, विधुत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालबीच छलफल भइरहेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।
‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार कसैले पनि यस्तो सेवा अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था छ,’ सूचनामा भनिएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले आपसी छलफलबाट समस्याको समाधान गरी इन्टरनेट सेवाको उपयोग गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउन विधुत प्राधिकरण, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघलाई अनुरोध गरेको छ ।
यो विषयमा विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत अन्य उच्च अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन ।
सेवाग्राही मारमा
एक दिन पैसा नतिर्दा पनि उपभोक्ताको लाइन काट्ने, तर आफूले चाहिँ वर्षैदेखि पोलको भाडा नतिर्ने इन्टरनेट प्रदायककै कारण उपभोक्ता भने मारमा परेका छन् ।
इन्टरनेट कम्पनीकै गैरजिम्मेवारका कारण इन्टरनेट काटिँदा उपझोक्ता मारमा परेका हुन् । उनीहरुकै कारण एकातिर पैसा तिरिरहनु पर्ने र अर्कोतिर इन्टरनेट प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था सृजना भएको छ ।
इन्टरनेटमै आधारित भएर काम गर्ने सबै प्रभावित भएका छन् । अनलाइन जब गर्ने, शिक्षणसिकाइ गर्ने लगायत बढी प्रभावित भएका हुन् ।
