विश्वका १६५ देशलाई चीनको ऋण, आर्थिक सहयोग कि पासोमा पार्ने दाउ ?

काठमाडौं ।  पछिल्लो समय चीनले विश्वभरका मुलुकमा तीव्र गतिमा ऋण विस्तार गरिरहेको छ । चीनले अमेरिका लगायत विश्वका अन्य प्रमुख शक्तिहरुभन्दा दोब्बर विदेशी ऋण दिइरहेको छ ।

 

र, हालैका केही प्रमाण हेर्दा चिनियाँ राष्ट्रिय बैंकबाट प्राप्त सो रकम, सहयोग भन्दा पनि उच्चतम ब्याजको बोझले जोखिमपूर्ण साबित भइरहेको पाइएको छ ।

 

चीनले विश्वभरि जति ऋण दिएको छ त्यो तथ्याङ्क सुन्दा वास्तवमै आश्चर्य लाग्न सक्छ । किनकि २ दशक अगाडिसम्म यसले आफैँ विदेशी सहयोग प्राप्त गर्ने गरेको थियो । तर अहिले अवस्था पूर्णरुपमा बदलिसकेको छ ।

 

विगत १८ वर्षमा चीनले १३ हजार ४२७ परियोजनाका लागि १६५ देशहरुलाई झन्डै ८४३ अर्ब डलर बराबरको ऋण दिएको एड डाटाको रिपोर्टले देखाएको छ ।

 

चीनले सबैभन्दा धेरै ऋण दिएका देशहरुमा पाकिस्तान २७.३ अर्ब डलर, इन्डोनेसिया २०.३ अर्ब, काजकिस्तान १२ अर्ब डलर रहेका छन् । श्रीलंकाले पनि चीनलाई विगतको ५ अर्ब डलर भन्दा बढी ऋण चुकाउन बाँकी रहेको छ जुन यतिबेला चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ ।

 

अधिकांश ऋण ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गत

 

चीनले लगानी गरेको अधिकांश ऋण रकम राष्ट्रपति सि जिनपिङको महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गत पर्दछ । नयाँ ग्लोबल ट्रेड रुट निर्माण गर्ने उद्देश्य सहित चीनले यो संरचनात्मक परियोजना थालेको हो ।

तर, उच्चतम ब्याजदरयुक्त आर्थिक सहयोगमा जारी अधिकांश चिनियाँ परियोजनाले अप्रत्याशित रुपमा मुलुकहरुलाई ऋणको थुप्रो लगाइरहेका प्रति चिन्ता जनाइएको छ ।

 

एडडाटाका खोजकर्ताहरुले चार वर्ष लगाएर चीनको विश्वव्यापी लगानी र आर्थिक सहयोगबारे अध्ययन अनुसन्धान गरेका हुन् । र उनीहरुका अनुसार चिनियाँ मन्त्रालयहरु आफूले प्रदान गरेको ऋण विदेशमा के कसरी उपयोग भइरहेको छ भन्ने जानकारी राख्न आफैँ नियमित बाहिर जाने गर्दछन् ।

 

एडडाटाका कार्यकारी निर्देशक ब्राड पार्कस भन्छन्, ‘चीनका सार्वजानिक अधिकारीहरुले सधैँ हामीलाई, ‘ती आन्तरिक डाटा तिमीहरुको हात पर्दैन’ भन्ने गरेका छन् ।’

 

चीनको ऋण रणनीतिको सबैभन्दा मुख्य उदाहरण हो छिमेकी देश लाओस । दशकौँसम्म नेताहरु दक्षिण पश्चिम चीनलाई दक्षिण पूर्वी एसियासँग कसरी सिधा जोड्ने भनेर अन्योलमा थिए । यसमा इन्जिनियरहरुले कठिन भूगोलका बीच साँघुरा पहाडहरुलाई जोड्न दर्जनौँ पुल, टनेल लगायतका संरचना निर्माण गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका थिए । र लाओस एसियाली क्षेत्रकै सबैभन्दा गरिब मध्येको देश भएको हुँदा सो खर्च बेहोर्न सक्ने कुरै भएन ।

 

तर, चिनियाँ कम्पनीहरुका मालिकको समर्थनमा चीनका महत्वकांक्षी बैंकरहरुले त्यस्तो अफ्ठेरोमा पनि रेल निर्माण गर्ने भनेर ५.९ अर्ब डलर खर्च गरे । सो रेलवे आगामी डिसेम्बरदेखि सञ्चालनमा आउन सुरु हुने बताइएको छ ।

 

यसमा धेरैलाई जानकारी नभएको कुरा के भने आफ्नो तर्फबाट योगदान पुर्याउन लाओसले अन्ततः चिनियाँ बैंकबाट ४८ करोड डलरको ऋण लिनुपर्यो । नाफाका थोरै श्रोत मध्येमा पर्ने पोटाश माइन अर्थात खानीलाई धितोमा राखेर लाओसले यति ठूलो रकम ऋण लिएको हो ।

 

चीनको एक्जिम बैंकले यतिसम्म गरेर ऋण दिनुले चीन सरकार यो परियोजना सफल पार्न कति हतारमा थियो भन्ने स्पष्ट पार्ने हङकङ युनिभर्सिटीका रिसर्च प्रोफेसर वानजिङ केली बताउँछन् ।

 

यो रेलवेको अधिकतम लाइन चिनियाँ समूहकै स्वामित्वमा रहेको छ । तर आधिकारिकि सम्झौताका आधारमा लाओस सरकारले नै रेलवे सम्बन्धी सबै ऋणको जिम्मा उठाउनुपर्ने हुन्छ ।

 

यसरी २०२० को सेप्टेम्बरमा टाट पल्टिने स्थितिमा पुगेपछि लाओसले आफ्नो मुख्य सम्पति, ऊर्जा ग्रीडको केही हिस्सा चीनलाई ६० करोड डलरमा बेचेर हस्तान्तरण गरि ऋण बुझाएको हो । र यो सबै रेल सेवा सञ्चालन हुनु अगाडिको अवस्था हो ।

 

यसरी चीनले सुरु गरेको जोखिमपूर्ण परियोजनाहरुमा लाओस रेलवे एउटा सानो उदाहरण मात्र हो । तर यस्तो भइरहँदा पनि कम आयदर र मध्यम आयका धेरै मुलुकहरुले चीनबाटै सहयोग लिइरहेका छन् ।

 

ब्राड पार्कस भन्छन्, ‘हरेक वर्ष औसतमा पनि चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास वित्त प्रतिबद्धताको रकम करिब ८५ अर्ब डलर रहेको छ । यसको तुलना गर्नुपर्दा जस्तै अमेरिकाले विश्वव्यापी विकासका गतिविधिलाई सहयोग गर्न ३७ अर्ब डलर खर्च गर्ने गरेको छ ।’

 

विकासका परियोजनाहरुमा चीनले जति खर्च अरु कुनै देशले गरिरहेका छैनन् । र बेइजिङ यो स्तरसम्म जसरी पुगेको छ त्यसलाई आश्चर्यजनक मानिएको छ ।

विगतमा पश्चिमा मुलुकहरु अफ्रिकालाई ऋणै ऋणमा पारेकामा दोषी ठहर्याइएका थिए । तर चीनले चाहिँ यसमा अलगै तरिका अपनाउने गरेको छ । चीनले सिधै अर्को देशलाई पैसा दिनुको सट्टा त्यहाँ नयाँ परियोजना सुरु गरि त्यसमा लगानी गरिदिने गरेको छ भने स्टेट बैंक मार्फत सबै कारोबार गर्ने हुँदा आधिकारिक सरकारी कागजातमा त्यो देखिँदैन । किनकी केन्द्रीय सरकारी संस्थाको नाम त्यहाँ कतै पनि उल्लेख हुँदैन । एडडाटाले त्यस किसिमका रिपोर्ट नगरिएको ऋण मात्र ३८५ अर्ब डलर बराबर रहेको पत्ता लगाएको छ ।

 

अरु देशको प्राकृतिक स्रोतसाधन लिन ऋण दिने

 

चिनियाँ ऋण लिनका लागि प्रायः अवस्थामा कुनैपनि मुलुकले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतसाधन बेचेर प्राप्त हुने क्यास दिने वचन दिन आवश्यकता ठानिन्छ ।

 

उदाहरणका लागि भेनेजुएलासँगको सम्झौतामा यसले इन्धन बेचेर कमाएको विदेशी मद्रा सिधै चीनद्वारा नियन्त्रित बैंक अकाउन्टमा डिपोजिट गर्न माग गरिएको छ । त्यसैले यदि सो ऋण भनेको समयमा चुक्ता भएन भने चिनियाँ ऋणदाताले तुरुन्तै सो अकाउन्टबाट क्यास झिक्नेछन् ।

 

तर यसमा कतिपय ऋण लिने मुलुकहरु कठिन स्वभावका पनि हुने गरेका छन् । जस्तै ऋण तिर्न नसेकामा सबैले तिनको सम्पति, जस्तै जहाजको पोर्ट हस्तान्तरण गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिँदैन ।

 

यसका साथै चीनले अब छिटै ऋण दिने सम्बन्धी केही प्रतिस्पर्धाको सामना पनि गर्नुपर्ने देखिएको छ । गत जुनमा भएको जी–सेभेन सम्मेलनमा अमेरिका सहित यसका मित्रराष्ट्रहरुले चिनियाँ प्रभाव कम गर्नकै लागि लगानी सम्बन्धी योजनाको घोषणा गरेका थिए । यसमा उनीहरुले विश्वव्यापी संरचना निर्माणका परियोजनालाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने र वातावरणीय हिसाबमा पनि दीर्घकालीन हुने वचन दिएका छन् । तर यो योजना धेरै ढिला लागू हुने अनुमान छ ।

 

यता चीनले अहिले आफ्नै किसिमका अन्य समस्या पनि भोगिरहेको छ । बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अत्यन्तै ठूलो परियोजना भएको हुँदा कतै भ्रष्टाचार त कतै श्रमिक सम्बन्धी काण्ड र कहीँ वातावरणीय मुद्दामा समस्या आइरहेको पाइएको छ । चीनले यसलाई हल गर्न ऋण लिने मुलुकका शर्त र चिन्ताहरुलाई सिधै सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ ।

-बीबीसी

३० वटा विद्युतीय बस किन्न पुनः अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानको तयारी Read Previous

३० वटा विद्युतीय बस किन्न पुनः अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानको तयारी

साहस ऊर्जाको आइपीओ बाँडफाँट, यहाँबाट सजिलै हेर्नुहोस् नतिजा Read Next

साहस ऊर्जाको आइपीओ बाँडफाँट, यहाँबाट सजिलै हेर्नुहोस् नतिजा