काठमाडौं । १ वर्ष अघि ठूलो तामझामका साथ भित्र्याइएको जनकपुर–जयनगर गुड्ने रेलको संचालनमा नआई वारेन्टी सकिएको छ । १ वर्ष वारेन्टी रहेको उक्त रेलको म्याद असोज ३ गते सकिएको हो ।
भारतीय कम्पनी कोंकण रेलवेसँग ८४ करोड ६५ लाखमा किनिएको उक्त रेल २०७७ असोज २ गते नेपाल ल्याइएको थियो । निर्माता कम्पनीले रेलको इन्जिन र बोगीको वारेन्टी १ वर्ष दिएको थियो ।
आवश्यक तयारी बिनै भित्र्याइएको उक्त रेल हाल सशस्त्र प्रहरीको निगरानीमा त्रिपालले छोपेर राखिएको छ । तत्कालीन प्रत्रानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली सरकारले आवश्यक कानुन, जनशक्ति व्यवस्थापन नगरी उक्त रेल ल्याएको थियो ।
रेल संचालन गर्न पटक–पटक मिति तोकिएको, ट्रयाकको गति परीक्षण र सर्टिफिकेशन समेत गरिसकिएको भए पनि कोरोनाको बाहनामा रेल संचालनमा आएको थिएन ।
हाल आएर कानुन तथा अध्यादेशलाई कारण बनाउँदै रेल बन्द अवस्थामा थन्काइएको छ । भारतीय कम्पनी कोंकण रेलवे कम्पनीसँग ह्याण्ड ओभर र टेकओभरकोका लागि ‘स्ट्डान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्यअर (एसओपी) समेत हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेको रेल विभागले जानकारी दिएको छ ।
यसैबीच, रेल संचालनको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी कोंकण रेलवे कर्पोरेशनलाई विभागले सबै रकम भुक्तानी गरी सकेको महानिर्देशक दीपक भट्टराईले जानकारी दिए । उनले भुक्तानी भइसकेकोले छिट्टै कम्पनीले जनशक्ति पठाएर रेल सञ्चालनका लागि ल्याइने बताए ।
उनले रेलवे कम्पनी र भारतीय कम्पनी बीचका केही कामहरु बाँकी रहेकपछि कानुनी रुपमा तयारी नभएसम्म कुनै हालतमा रेल गुडाउन नसकिने बताए । ‘अध्यादेश पास हुनुपर्ने थियो, त्यो ६० दिनको म्याद सकिएपछि स्वतः खारेज भएको छ, अब नयाँ कानुन नबनेसम्म र अर्को अध्यादेश पास नभएसम्म रेल गुडाउन सकिँदैन,’ महानिर्देशक भट्टराईले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
उनले कानुन आएको १ महिनामा रेल गुडाउन सकिने बताए । यस्तै, उनले केही दिनपछि भारत भ्रमणमा जान लागिएको जानकारी दिँदै उक्त समयमा समेत रेलको विषयलाई छलफल गरिने बताए । ‘जति अरु काम भए पनि कानुन नबनेसम्म केही हुन सक्दैन, कानुन बनेको १ महिना भित्र हामी रेल गुडाउँछौं,’ महानिर्देशक भट्टराईले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
यस्तै, तत्कालीन खड्गप्रसाद ओली सरकारले रेल संचालनका लागि अध्यादेश ल्याएको भए पनि संसद्बाट पारित नहुँदा आवश्यक कानुन समेत बन्न सकेको थिएन । वर्तमान सरकारले आवश्यक कानुन बनाउने संसदमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । यसले पनि रेल संचालनमा थप अन्योलता देखिन्छ ।
हालसम्म कानुन नै नबनेको र अब पनि कहिलेसम्म बन्छ भन्ने टुंगो नहुँदा रेल राखिएकै ठाउँमा कवाडी बन्ने अवस्था सम्भावना देखिन्छ । विभागका महानिर्देशक भट्टराईले औपचारिक कामहरु अझै बाँकी रहेको बताए । उनले दुई देशबीचको सम्झौतामा बनेको रेल भएकाले राजनितीक कुरा पनि जोडिन आउने बताए ।
सरकारले पटक पटक नेपालमा रेल चल्ने भनेर मिति तोके पनि रेल्वे सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । रेलवे ट्र्याकको गति परीक्षण गर्नु करिब अन्तिम काम हो भने यसपछि रेल कुदाउन ट्र्याक तयार रहेको प्राविधिकको दाबी छ । तर जनकपुर–कुर्था खण्डमा नेपाली रेल कहिले गुड्छ भन्ने अझै टुंगो छैन ।
गति परीक्षण सकिएको, जनशक्ति तयारी अवस्थामा रहेकाले अब संचालन मिति तोक्न मात्र बाँकी रहेको र सरकारले मिति तोकेपछि संचालनमा आउने महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले बताए ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा छुट्टै मन्त्री नियुक्त नहुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैले सबै तर्फ ध्यान पुर्याउन नसकेको देखिएको छ ।
६ अर्ब बढी लगानी बालुवामा पानी सरह हुँदै
रेल संचालन नहुँदा ५ अर्ब बढी लगानी बालुवामा पानी जस्तै हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । पूर्वाधार निर्माण र रेल खरिदका लागि सवा ६ अर्बभन्दा बढी लगानी भएको छ । रेल गुड्ने टुंगो नहुँदा कतै लगानी नै खेर जाने त हैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
भारत सरकारको सहयोगमा ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ लगानीमा रेलको ट्रयाकसहित पूर्वाधार निर्माण भएको छ । यस्तै, सरकारले जीटुजी (गभर्मेन्ट टू गभर्मेन्ट) प्रक्रियामार्फत उक्त रेल ८४ करोड ६५ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा भारतसँग खरिद गरेको हो ।
