काठमाडौं । नेपाल आयाल निगमले हाल पाक्षिक झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोर्दै आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल र पेट्रोल) तथा एलपी ग्यास विक्री गर्दा पाक्षिक करिब ९६ करोड रुपैयाँ घाटा रहेको निगमले जनाएको छ ।
निगमलाई सबैभन्दा धेरै घाटा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा रहेको छ । निगमलाई हुने कुल घाटामा एपी ग्यासको हिस्सा झन्डै दुई तिहाई अर्थात् ६५ प्रतिशत रहेको छ ।
निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले पछिल्लो समय निगमलाई पाक्षिक रुपमा डिजेल र पेट्रोल बेच्दा १९/१९ करोड र एलपी ग्यासमा ६२ करोड रुपैयाँ घाटा रहेको जानकारी दिए ।यद्यपि, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा भने नाफा रहेको छ ।
‘हाल निगमलाई पाक्षिक रुपमा १ अर्ब घाटा हुन्छ,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने, ‘जसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा खाना पकाउने एलपी ग्यासको रहेको छ । ग्यास बेच्दा मात्रै निगमलाई पाक्षिक ६२ करोड रुपैयाँ घाटा हुन्छ ।’
प्रतिसिलिण्डर कति घाटा ?
निगमले एक साता अघि एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २५ रुपैयाँ बढाएको थियो । जसअनुसार हाल खाना पकाउने ग्यासको मूल्य १ हजार ४५० रुपैयाँ पुगेको छ ।
प्रवक्ता उपाध्यायले मूल्य बढाउँदा पनि हाल निगमलाई प्रतिसिलिन्डर ४२० रुपैयाँबढी घाटा रहेको बताए । ‘हाल निगमलाई एली ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ४२०.७५ रुपैयाँ घाटा छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय निगमले प्रतिसिलिण्डर २५ रुपैयाँ भाउ बढाएको छ । तर, यसले घाटा न्यूनीकरणमा ठूलो प्रभाव पार्दैन ।’
घाटा कम गर्ने हो भने मूल्य बढाउनुको विकल्प नरहेको उनले बताए । साथै, सरकारले करका दरमा केही पुनर्विचार गर्ने हो भने पनि नोक्सानी घटाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ ।
उनका अनुसार ग्यास ढुवानी भाडा, ग्यास कम्पनीको खर्च लगायत गरी प्रतिसिलिण्डर लागत १ हजार ८७०.७५ रुपैयाँ रहेको छ । ग्यासको लागत बढ्नुको मुख्य कारण सरकारले लगाएको उच्च कर हो । हाल सरकारले प्रतिसिलण्डर २४६.१८ रुपैयाँ कर लिँदै आएको छ । यस्तै, निगम अन्तर्गतको खर्च प्रतिसिलिन्डर ११.२८ रुपैयाँ रहेको छ ।
काठमाडौंमा एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १ हजार ४५० रुपैयाँ रहेको छ भने रक्सौल, बरौनी लगायतका नाकामा एलपी ग्यासको मूल्य १ हजार २८८.६१ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर रहेको छ ।
‘खपत घटाउन इन्डक्शन चुलोको प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन’
उपाध्यायले ग्यासको खपत कम गर्न इन्डक्शन चुलोको प्रयोग बढाउनु पर्ने बताए । ‘पछिल्लो समय लोडसेडिङ समेत हटेको र बिजुलीको आपूर्ति नियमित भएकाले इन्डक्शन प्रयोग बढाउन जरुरी छ । यसले मात्र ग्यासको मागमा कमी ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
इन्डक्शन चुलोको प्रयोग बढाउन सरकारले नै ठोस कार्यक्रम ल्याएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बभनाइ । ‘सरकारले ग्यास आयात घटाउन इन्डक्सन चुलो ल्याउने भनेको थियो केही समय विक्री पनि गर्यो तर, अहिले त्यस्तो केही छैन माग अनुसार हामीले पनि ल्याउनै पर्यो, फेरि इन्डक्सन चुलो विस्तार गर्ने कार्यक्रम आयो भने हामी सहयोग गर्न तयार छौँ,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
आयात वर्षेनी बढ्दै
खपत बढेसँगै एलपी ग्यास आयात पनिवर्षेनी बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो १ दशकमा ग्यास आयात साढे दुई गुणाले बढेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १ लाख ८१ हजार ४११ मेट्रिकटन एलपी ग्यास आयात भएको थियो । जबकी २०७७/७८ आइपुग्दा १६१ प्रतिशतले बढेर ४ लाख ७३ हजार ४२२ मेट्रिकटन पुगेको छ । गत वर्ष एलपी ग्यास आयातमा मात्रै ३६ अर्ब १५ करोड २९ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल ३० अर्ब ७३ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको एलपीजी ग्यास आयात भएको छ । सो मूल्यमा ४ लाख ४९ हजार ६३ मेट्रिकटन ग्यास आयात भएको हो ।
यस्तै, आव २०७५/७६ मा ४ लाख २९ हजार ६०९ मेट्रिकटन, आव २०७४/७५ मा ३ लाख ७० हजार ५६०, आव २०७३/७४ मा ३ लाख १२ हजार मेट्रिकटन ग्यास आयात भएको थियो ।
