काडमाडौं । सरकारले काठ उत्पादन वृद्धि गर्न पञ्चवर्षिय योजना ( २०६७/७७ देखि २०८०/८१ सम्म) शुरू गरेको भए पनि काठ उत्पादनमा वृद्धि हुन सकेको देखिँदैन ।
पछिल्लो समय नेपालको वन क्षेत्र वृद्धि भएतापनि काठको आन्तरिक माग पूर्ति हुन नसकेको हो । पछिल्लो दुई दशकमा वन क्षेत्र ३९ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर ४४.७५ प्रतिशतमा पुगेको छ । वनजंगल क्षेत्र बढे पनि त्यसबाट काठ उत्पादन वृद्धिमा भने कुनै प्रभाव पार्न सकेको छैन ।
वनजंगल वृद्धिले समुदायमा घाँस, दाउरा, घर बनाउने काठपात र वनजंगलको कारण पानीको मुहान उपलब्ध हुने परम्परा भन्दा बाहेकको काममा भने सहयोग पुगेको देखिएको छैन । जसले गर्दा काठको आन्तरिक माग परिपूर्ति गर्न हरेक वर्ष हजारौं क्यूबफिट काठ विभिन्न देशबाट आयात गर्नुपरेको छ ।
वन विनाश तीव्र गतिमा बढ्न थालेपछि सरकारले विसं २०३५/३६ देखी नै सामुदायिक वनको अवधारणामा ‘पाइलट प्रोजेट’को रूपमा काम शुरू गरेको भए पनि २०४६ सालपछि ऐन बनाएरै काम अघि बढाएको थियो । सामुदायिक वनको नीति आएपछि संरक्षण राम्रो भएकाले वन क्षेत्र वृद्धि भएको छ । तर, सरकारले वन संरक्षणको नीति लिए पनि व्यवस्थापन भने राम्रो देखिँदैन । किनभने बूढा रुख काटेर नयाँ काठ हुने विरुवा रोप्ने कामलाई निरन्तरता दिन सकेको छैन, जसले गर्दा रुख बुढो भएपछि धोद्रो पर्दै जाने भएकाले त्यसबाट काठ निकाल्न सकिँदैन ।
त्यसैगरी, पछिल्लो समय रहेक वर्ष वृक्षारोपणको नाममा हजारौं विरुवा रोपिन्छन् । तर, ती विरुवा काठ बनाउने किसिमका नभएर विभिन्न फलफूल र सजावटको लागि मात्र रोपिने भएकाले पनि काठ उत्पादन कम भएको देख्न सकिन्छ ।
वन मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर बुद्धिसागर पौडेलले नेपालमा वार्षिक २ करोड २५ लाख क्यूब फिट काठ उत्पादन गर्ने गरी सरकारले कार्यक्रम अघि बढाएको बताए । जुन नेपालको वार्षिक आवश्यकता भन्दा आधा कम हो ।
‘नेपालको वार्षिक काठ उत्पादन २ करोड २५ लाख क्यूब फिट काठ उत्पादन गर्नेगरी सरकारले काम अघि बढाएको छ , हाल नेपालमा वार्षिक ३ देखी ५लाख क्यूब फिट काठको खपत हुन्छ,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
तर, कोराना महामारीको कारण काठ उत्पादन कमी भएको बताउँदै उनले गत वर्ष १ करोड ४५ लाख क्यूबफिट काठ उत्पादन भएको जानकारी दिए ।
नेपालमा काठ उत्पादन कम भएकाले काठको माग पूरा गर्न वार्षिक ३ लाखदेखि ५ लाख क्यूबफिट काठ आयात गरिँदै आएको पौडेलले बताए ।
नेपालमा अहिले भारत, चीन, इण्डोनेसिया, मलेसिया, म्यान्मार, सिंगापुर तथा युक्रेनलगायतका देशबाट काठ आयात भइरहेको छ । मुख्यतयः गोलिया, चिरान, प्लाई, झ्यालढोकामा प्रयोग हुने फ्रेम जस्ता वन पैदावार आयात हुने गरेको छ ।
काठ आयातमा वर्षेनी अर्बौं बाहिरिँदै
वन क्षेत्र बढे पनि सोही अनुपातमा काठ उत्पादन नहुँदा काठ आयातमा वर्षेनी अर्बौं बाहिरिने गरेको छ । आव २०७१/७२ मा २ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ बराबरको काठ आयात भएकोमा आव २०७४/७५ मा ५ अर्ब ७५ करोडको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
यसैगरी, आव २०७५/७६ मा ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ७ लाख क्यूकफिट काठ आयात भएको थियो भने आव २०७७/७८ मा ७ अर्ब ७८ करोड बराबरको काठ तथा काठजन्य वस्तु आयात भएको विभागले जनाएको छ ।
वन क्षेत्रको उपलब्धि उत्साहजनक महासंघ
यता, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सामुदायिक वन क्षेत्रले उत्साहजनक उपलब्धि हासिल गरेको बताएको छ । ‘वन क्षेत्र ३९ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर ४४. ७५ प्रतिशतमा पुग्नु नै वन क्षेत्रमा भएको सकारात्मक पक्ष हो,’ महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक भन्छिन्, ‘नेपालमा सामुदायिक वनको नीति आएपछि वन संरक्षण राम्रो भएकाले वन क्षेत्र वृद्धि भएको छ, जसले गर्दा वन क्षेत्रमा उत्साहजनक उपलब्धि भएको छ ।’
पाठकका अनुसार नेपालमा २२ लाख हेक्टर वन समुदायले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ, जहाँ २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वनका समूहहरूमा करिब डेढ करोड जनता र २९ लाख घरधुरी सामुदायिक बनमा आबद्ध छन् ।
पछिल्लो समय युवा शक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जानेक्रम वृद्धि भएकाले खेती योग्य जमिन बाँझो हुने भएकाले पनि वन क्षेत्र वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ ।
