देशभर मौलाउँदै जग्गाको कित्ताकाट, वर्षदिनमा पारियो १३ लाख टुक्रा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत देशभर धमाधम जमिनको कित्ताकाट (जग्गा खण्डीकरण) भइरहेको छ । अंशबन्ड लगायत बाहानामा देशभर तीव्र रुपमा जग्गाको कित्ताकाट भएको हो ।

 

अदालतले रोक लगाए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिध, मालपोत, नापीका कर्मचारीको मिलेमतोमा कित्ताकाट गर्ने गरिएको पाइएको हो । यस्तै, घरजग्गा व्यवसायीले  कानुनी छिद्रको प्रयोग गर्दै (संयुक्त रुपमा जग्गा किन्ने र नक्कली विवाद खडा गरी अदालत मार्फत अशंबण्ड गर्दै) कित्ताकाट गर्ने गरेका छन् ।

 

विभागका अनुसार गत आव २०७७/७८ मा १२ लाख ९६ हजार ७३४ वटा कित्ताकाट भएको छ । यो पछिल्लो ५ वर्ष यताकै धेरै हो ।

 

कानुनी रोकतोक भए पनि गत वर्ष पछिल्लो ५ वर्ष यताकै धेरै जग्गा कित्ताकाट भएको तथ्यांकले देखाएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १२ लाख ९६ हजार ७३४ वटा कित्ताकाट भएको छ ।  जबकि सरकारले कित्ताकाटमा रोक लगाउनु अघि २०७३/७४ मा ५ लाख २० हजार मात्रै कित्ताकाट भएको थियो ।

 

विभागका सूचना अधिकारी विष्णुकुमार महतले कानुनी व्यवस्था अनुसार अंशबन्ड गर्ने बढेकोले कित्ताकाटको संख्या बढेको बताए । ‘संयुक्त नाममा रहेको तथा पुर्ख्यौली सम्पत्ति अंशबन्डा गर्ने बढेकाले कित्ताकाट पनि बढेको हो,’ उनले भने, ‘अंशबन्डा गर्न पाउने नियमले नै भनेपछि हामीले रोक्न मिल्दैन ।’

 

घरजग्गा व्यवसायी अब्बल बाबु श्रेष्ठ कानुनी रुपमाभन्दा बढी कानुन मिचेर हुन गएकोले एक्कासी धेरै बढेको बताउँछन् । अंशबन्डको नाममा कित्ताकाट गर्न दिइने भएकाले धेरै जसो कित्ताकाट त्यही माध्यमबाट हुने गरेको उनले बताए । ‘व्यवसायीहरुले धेरैव्यक्तिको नाममा संयुक्त जग्गा किन्ने र पछि अदालतगरी प्लटिङ गर्ने गरेका छन् । यसले गर्दा कित्ताकाट ह्वात्तै बढेको हो ।’

 

कृषियोग्य जमीनको जथाभावी खण्डीकरण गर्ने प्रवृत्त बढेपछि सरकारले २०७४ साउन २६ देखि जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । ३ वर्षपछि गत वर्ष भदौमा तत्कालीन खड्गप्रसाद ओली सरकारले कित्ताकाट खुला गरेको थियो ।

 

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्धमा मुद्दा परेपछि मंसिरमा सर्वोच्च अदालतले फेरि कित्ता काटमा रोक लगाएको थियो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको उक्त निर्णयलाई बदर गरे पनि अझै प्लटिङ र घडेरी बनाउने कार्य रोकिएको छैन  ।

 

कानुनी रुपमा जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनमा फिल्डबुकमा जग्गाको किसिम जुनसुकै लेखिए पनि स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जग्गा होइन भन्ने व्यहोरा लेखी आएका जग्गा खण्डीकरण वा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ । सोही कानुनी छिद्रको प्रयोग गर्दै जनप्रतिनिधि, मालपोत र नापीका कर्मचारीको मिलेमतोमा कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको हो ।

 

यस्तै, कानुनबमोजिम अंशबन्डा गर्न र अदालतको फैसलाबमोजिम कित्ताकाट गर्न बाधा नपर्ने कानुनी छिद्रको प्रयोग गर्दै भूमाफियाहरुले चलखेल गरी कित्ताकाट गर्ने गरेका छन् ।

 

कित्ताकाटको सिफारिस दिने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । कित्ताकाट लगायतबाट उठेको ४० प्रतिशत राजस्व प्रदेश र ६० प्रतिशत स्थानीय तहको खातामा जान्छ । यसरी एकातिर राजश्वको लोभ र अर्कोतिर भूमाफियाको प्रलोभनमा स्थानीय निकायले जथाभावी सिफारिस गर्दिने गरेकाले दशभरी कित्ताकाट मौलाएको हो ।

 

कहाँ कहाँ भयो धेरै कित्ताकाट

 

गत वर्ष देशको केन्द्रीय राजधानी, प्रदेश राजधानी र मुख्य सहरमा धेरै कित्ताकाट भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । विभागका अनुमार काठमाडौं उपत्यकामा ललितपुर र टोखा मालपोत कार्यालयबाट धेरै कित्ताकाट भएको छ ।

 

यस्तै, उपत्यका बाहिरका नेपालगन्ज, बाँके, मकवानपुर, लगनखेल, धनगढी, जनकपुरधाम मालपोत कार्यालयबाट धेरै कित्ताकाट भएको पाइएको छ । उपत्यकाबाहिर धेरै कित्ताकाट हुने जिल्लामा काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, नुवाकोट, चितवन, झापा, मोरङ, रूपन्देही, धनुषा, बारा, दाङ, सिरहा, रौतहट लगायत छन् ।

 

उठ्यो इतिहासकै धेरै कर

 

गत आवमा घरजग्गा कारोबारबाट इतिहासकै धेरै कर संकलन भएको छ । विभागका अनुसार गत वर्ष ५७ अर्ब ६८ करोड ७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । यो हालसम्म कुनै आर्थिक वर्षमा संकलन भएको सबैभन्दा धेरै राजश्व हो ।

 

गत आर्थिक वर्षमा जरजग्गा कारोबारबाट प्राप्त हुने राजश्व दोब्बरभन्दा धेरै अर्थात् १०५.७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । अघिल्लो आव २०७६/७७ मा कुल २८ अर्ब २ करोड ८७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

 

गत आवमा देशभरका १२६ मालपोत कार्यालयहरूबाट प्रवाह भएका १७ लाख २८ हजार ५२९ सेवामार्फत उक्त राजश्व अशुली भएको हो ।उक्त कर रजिस्ट्रेसन दस्तुर, सेवा शुल्क, वाग्मती सभ्यता शुल्क, पूँजीगत लाभकर लगायत शिर्षकमा संकलन भएको हो ।

कुमारी बैंकको नाफामा छलाङ, वितरण योग्य नाफा कति ? Read Previous

कुमारी बैंकको नाफामा छलाङ, वितरण योग्य नाफा कति ?

आजदेखि राति ८ बजेपछि गाडी चलाउन नपाइने Read Next

आजदेखि राति ८ बजेपछि गाडी चलाउन नपाइने