काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका २०७७ लाई संशोधन गर्दै २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्न कडाइ गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार लघुवित्तले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
यस्तै, लघुवित्तको प्रोभिजनको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै राष्ट्र बैंकले थप ०.३ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘कोरोनाका कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रबर्धन गर्न असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आव २०७७/७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतको अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी कुल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।
