काठमाडौं । बागमती ‘ब्यूटिफिकेसन’को काममा अन्यौलता रहेको छ । ब्यूटिफिकेसन निर्माण कामले हाल गति लिन सकेको छैन । कतिपय ठाउँमा काम सम्पन्न भइसकेको भए पनि एकाध ठाउँमा काम रोकिएको हो ।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका प्रवक्ता कमल अर्याल बागमती ब्यूटिफिकेसन निर्माण ७५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको बताउँछन् । उनले हाल आयोजना अन्तर्गत गुहेश्वरी–गोकर्ण क्षेत्रमा काम ठप्प रहेको बताए । यू.एन–तिलगंगा तर्फ ९ सय मिटरमा ब्यूटिफिकेसनको काम सम्पन्न भइसकेको उनले बताए । सो क्षेत्रको सुकुम्बासी स्थानमा करिब ३ किलोमिटर निर्माण भने हुन सकेको छैन ।
अर्यालले गुहेश्वरी–गोकर्ण क्षेत्रमा ठेकेदार ‘मोबीलाईज’ हुन लागेकाले त्यसको ६ महिनामा उक्त क्षेत्रमा काम सम्पन्न हुने बताए । ‘कुल ७५ प्रतिशत काम भइसकेको छ । गुहेश्वरी–गोकर्ण क्षेत्रमा अहिले काम ठप्प छ,’ अर्यालले चाणक्य पोष्टसँग भने, ‘तिनकुने क्षेत्रमा पनि सुकुम्बासी वस्तीका कारण काम भएको छैन ।’
उनले बागमती ब्यूटिफिकेसन निर्माणको ठेक्का मोबीलाईज भएको ६ महिनामा सम्पन्न हुने दाबी गरे । हाल गुहेश्वरी–गोकर्णको ठेक्का म्याद सकिएकोले पुरा काम हुन सकेको छैन । बागमती सभ्यता पुरानै ठेक्का कम्पनीलाई म्याद थप गरेर निर्माण सम्पन्न गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए । बागमती ब्युटिफिकेसन परियोजना पछिल्लो समय ठेक्का नलाग्दा अन्यौलमा परेको हो ।
मुआब्जा र जमिनको विषय टुङगो लागिसकेको अर्यालले बताए । कोभिडका कारण निषेधाज्ञा जारी भएका कारण पनि निर्माण कार्य प्रभावित भएको उनको भनाई छ । केही समय म्याद थप गर्ने अथवा नयाँ ठेक्का आव्हन गर्ने भन्ने विषयमा परियोजना अल्झिएको थियो । अब भने पुरानै ठेक्कालाई निरन्तरता दिदैं अघि बढ्ने निर्णय भएको छ ।
बागमती ब्युटिफिकेसन परियोजना अन्तर्गत खोलाभित्र परेको १ सय ८८ रोपनी जमिनमा स्थानीयले मुआब्जा माग गरेका थिए । कानुन अनुसार खोलाको पानी बगेको क्षेत्रमा जोकोहीको जग्गा परे पनि त्यो स्वतः नेपाल सरकारको हुने र यस्तो जग्गाको कुनै पनि मुआब्जा वितरण गर्नु नपर्ने प्रावधान रहेको पराजुलीले बताए । सो मुआब्जा नदिएको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेको पराजुलीको भनाइ छ
पहिलो भागमा काम गरिरहेको ल्याण्डेल मिल्स कन्सलटेन्टको काम गर्ने अवधि सकिइसकेको छ । सो कन्सलटेन्टले २०७३ मंसिर १ गते ठेक्का लिएको थियो । उसको ठेक्का २०७७ असोज २५ गते नै सकिएको थियो । त्यसैले ९ महिनादेखि यस आयोजना तर्फ काम हुन सकेको छैन ।
दोस्रो भागमा इपिट्सा (इपिटिआईएसए) कनसलटेन्टले काम गरिरहेको छ । सो खण्ड अन्तर्गत यूएन–तिनकुने–बल्खुमा ब्यूटिफिकेसनको काम भइरहेको छ ।
बागमती ब्युटिफिकेसन परियोजनाअन्तर्गत गोकर्णदेखि गुहेश्वरीसम्म ६.१ किलोमिटर क्षेत्रफल र तिलगंगादेखि भत्केको पुलसम्म ९ सय मिटर गरी कुल ७ किलोमिटर क्षेत्रफल समावेश रहेको छ । त्यसमा स्थानीय बासिन्दाको कुल ८ सय ५५ रोपनी जग्गा मुआब्जामा परेको समितिको नापी शाखाको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
आयोजनाको ढिलाई हुनुको अर्को कारण जग्गाको मुआब्जाको विषय पनि रहेकोे छ । सरकार र जग्गाधनीबीच उक्त मुआब्जाको विषय टुङ्गो लाग्न नसक्दा पटकपटक विवाद उत्पन्न भइरहेको प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ ।
विकास समितिका नापी शाखा प्रमुख चेतनाथ पराजुलीका अनुसार सरकारले मुआब्जा दिनै नपर्ने जग्गालाई लिएर स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । ‘परियोजना निर्माण क्षेत्रमा गोकर्णदेखि गुहेश्वरीसम्म ६ सय १० रोपनी जग्गा स्थानीयको परेको थियो,’ पराजुली भन्छन्, ‘यसको मुआब्जा सरकारले पहिले नै वितरण गरिसकेको छ ।’
सरकारले उक्त जग्गाको लागि ७१ करोड ३४ लाख रुपैंया मुआब्जा वितरण गरिसकेको पराजुलीले बताए ।
बागमती ब्युटिफिकेसन परियोजना अन्तर्गत खोलाभित्र परेको १ सय ८८ रोपनी जमिनमा स्थानीयले मुआब्जा माग गरेका थिए । कानुन अनुसार खोलाको पानी बगेको क्षेत्रमा जोकोहीको जग्गा परे पनि त्यो स्वतः नेपाल सरकारको हुने र यस्तो जग्गाको कुनै पनि मुआब्जा वितरण गर्नु नपर्ने प्रावधान रहेको पराजुलीले बताए । सो मुआब्जा नदिएको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेको पराजुलीको भनाइ छ । हाल सो समस्या समाधान भएको छ । सो विषयको समाधानपछि बागमती ब्यूटिफिकेसनको कामले चाँडै गति लिने प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
