काठमाडौं । झण्डै १५ महिनादेखि गति लिन नसकेको म्यानपावर कम्पनीहरु अब कानुनी रुपमै बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार नियमावली अनुसार एउटा मेनपावर कम्पनीले वार्षिक १०० जनाभन्दा बढी कामदार अनिवार्य रोजगारका लागि विदेश पठाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कोरोनाका कारण लामो समय वैदेशिक रोजगार बन्द भएपछि उक्त संख्या पुर्याउन नसक्दा एकैपटक ७३२ म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स खारेजी हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले सामान्य समयमा १०० जनाको लक्ष्य पूरा गर्न सके पनि कोभिडका कारण गत वर्ष र यो वर्ष लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको बताए । ७३२ मेनपावर कम्पनीले सो लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । यो संख्या कुल व्यवसायको ८५ प्रतिशत रहेको छ । देशभर कुल ८५५ म्यानपावर कम्पनीहरु रहेका छन् ।
‘९०/९५ प्रतिशतले लक्ष्य पूर्याउन सकेका छैनन्, सबै बन्द गर्न त मिलेन नि नत्र, देशका सबै बेरोजगार कहाँ जाने?,’ श्रेष्ठले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘म्यानपावर कम्पनी बन्द भए सरकारले रोजगार ग्यारेन्टी लिन सक्नु पर्छ ।’
वार्षिक करिब ४ लाख युवालाई रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरुलाई असामान्य अवस्थामा तोकिएको संख्ना नपुगेकै आधारमा लाइसेन्स खारेजी गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘अधिकांश म्यानपावर कम्पनीहरुले डिमान्ड ल्याएका छन् । तर, कोरोनाका कारण दुवैतर्फ हवाईसेवा बन्द हुँदा भिसा पाएका कामदार समेत जान सकेनन्,’ श्रेष्ठले भने । सरकारले वास्तविक समस्या बुझी म्यानपावर कम्पनीहरुको लाइसेन्स नवीकरण गर्न सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरु मन्त्रालय तथा विभागसँग छलफलका क्रममा रहेका छन् । श्रेष्ठले मन्त्रालय म्यानपावर कम्पनीहरुको तर्कमा सकरात्मक रहेको बताए ।
म्यानपावर कम्पनीहरुले हाल बन्द हुने अवस्थामा रहेका ७३२ कम्पनीलाई बन्द हुन नदिन मन्त्रालयसँग आग्रह गरेका छन् । १५ महिनादेखि कोभिडकै कारण बेहोर्नु परेको समस्या समाधानका निम्ती धरौटीबाट ५० लाख रुपैयाँ समेत माग गरेका छन् ।
उनले सरकारले म्यानपावरहरुलाई ५० लाख रुपैयाँ धरौटी दिए अहिलेसम्म बेहोर्नु परेको घाटा, भाडा तथा कर्मचारीको तलब दिन सहज हुने बताए । उनले हाल कोभिडका कारण भाडा तिर्न नसकेको र कर्मचारीलाई समेत तलब दिन असक्षम भएको बताए ।
यता, वैदेशिक रोजगार विभागले भने कानुन अनुसार तोकेको संख्या पूरा नगर्ने म्यानपावर कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण नहुने बताएको छ । व्यवसायीहरुले कोरोनाका कारण देखाउँदै नवीकरण गरिदिन माग गरे पनि कानुनी व्यवस्था अनुसार खारेजी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको विभागको भनाइ छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक काफ्लेका अनुसार हाल सो विषयमा छलफल भइरहेको छ । ठोस निर्णय आउन नसकेकोले हाल केही बताउन नसकिने उनले बताए ।
कोभिड १९ को दोस्रो लहरको असर बढेसँगै सरकारले २०७८ वैशाख १६ गतेबाट देशभर निषेधाज्ञ जारी गरेको छ । जुन असार १६ गतेसम्मका लागि थपिएको छ । थपिएको रोजगारसँगै म्यानपावर कार्यालयहरु ठप्प रहेका छन् ।
