काठमाडौं । लक्ष्य अनुसार स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको लक्ष्य दोस्रो पटक संशोधन गरेको छ ।मध्यावधिक समीक्षाबाट पहिलो पटक संशोधन गरिएको लक्ष्य पनि भेट्टाउन नसक्ने भएपछि आगामी वर्षको बजेटमार्फत फेरि दोस्रोपटक संशोधन गरिएको हो ।
सरकारले दुईपटक संशोधन गरेर बजेटको आकार शुरुवाती समयकोभन्दा २ खर्ब घटाएको छ । चालू वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट ल्याइएकोमा दोस्रोपटक संशोधन गरी १२ खर्ब ६६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ ।
कोभिड १९ को महामारीका कारण लक्ष्य अनुसार बजेट कार्यन्वन हुन नसक्ने भन्दै बजेट संशोधन गरी नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नयाँ लक्ष्य अनुसार अब चालू आर्थिक वर्षको अन्त्य (असारमसान्त) सम्म १२ खर्ब ६६ अर्ब २६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने जनाइएको छ ।सरकारले स्रोत सुनिश्चित बिनै हचुवाको भरमा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको र लक्ष्य नभेटिने देखिएपछि भएपछि पटक पटक संशोधन गरेको हो ।
बजेटको अर्धवाषिर्क समीक्षाबाट कुल बजेट खर्च ९१.१९ प्रतिशत हुने अनुमान गरेकोमा अब त्यो बाट समेत घटाएर मात्र ८५.९ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो ।
विकास बजेट १ खर्ब घटाइयो
सरकारले चालू आवको शुरुमा निर्धारित पूँजीगत बजेट १ खर्बले घटाएको छ । चालू आवका लागि कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड पूँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा दोस्रोपटक संशोधन गर्दै २ खर्ब ५१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँमा झारेको हो ।
कतिपय आयोजनाको स्रोत जुट्ने निश्चित नभई बजेट ल्याइएको, विनियोजन गरिएको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने र चालू खर्च जुटाउन मुश्किल भएपछि पूँजीगत बजेटको आकार व्यापक घटाएको हो ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै रोजगारी सृजनामा ठूलो भूमिका खेल्ने पूँजीगत बजेट व्यापक घटाउनुले सरकारको कार्यसम्दान क्षमता अत्यन्तै कमजोर र मितव्ययी हुन नसकेको प्रष्ट पार्दछ ।
सरकारले पदाधिकारीरकर्मचारीको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, शान्ती सुरक्षा, वित्तीय हन्तान्तरण लगायतमा खर्च हुने खर्च घटाउन नसक्दा त्यसलाई पूर्ति गर्न विकास बजेट घटाएको हो ।संशोधित लक्ष्य अनुसार चालू आवमा पूँजीगत खर्च ७१.३ प्रतिशत मात्र हुने अर्थमन्त्रालयले अनुमान गरेको छ ।
राजस्व लक्ष्य पनि भेटाउन मुश्किल
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा निर्धारण गरेको राजश्व संकलन लक्ष्य पनि भेटाउन मुश्किल हुने देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट कुल ११ खर्ब १४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । सो लक्ष्यमध्ये राजस्व संकलन लक्ष्यको ९४.८ प्रतिशत मात्र भेट्टाइने मन्त्रालयको अनुमान छ ।
यस्तै, चालू आवमा वैदेशिक ऋणतर्फको लक्ष्य समेत नपुग्ने भएको छ । सरकारले २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य लिएकोमा अब मात्र १ खर्ब ६५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्र ऋण प्राप्त हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
