रियल स्टेट कम्पनीले बढीमा १०० रोपनी जग्गा राख्न पाउने, यस्तो छ जग्गाको नयाँ हकबन्दी (सूचीसहित)
चाणक्य पोष्ट
प्रकाशित : 10:58 am, बिहीबार, जेठ ६, २०७८

काठमाडौं। आवासीय घरजग्गा कारोबार गर्ने रियल स्टेट कम्पनीहरुले अब अधिकतम १०० रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने भएका छन् ।

 

सरकारले जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्न ‘जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सरकारले यसअघि हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७४ खारेज गर्दै हकबन्दीको नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

 

नयाँ व्यवस्था अनुसार रियल स्टेट कम्पनीले पहाडी जिल्लामा १०० रोपनी, उपत्यकामा ५० रोपनी र तराईमा २० बिघासम्म जग्गा राख्न पाउने छन्। यस अघि रियल स्टेट कम्पनीले पहाडी जिल्लामा ३०० रोपनी, उपत्यकामा १०० रोपनी र तराईमा ५० बिघासम्म जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था थियो।

 

सहकारीले खेतीका लागि सर्वाधिक २ हजार रोपनी राख्न पाउने

 

नयाँ व्यवस्था अनुसार सहकारीमार्फत गरिने खेतीका लागि सबैभन्दा धेरै जग्गा राख्न पाइने भएको छ । सामूहिक खेति गर्न सहकारीहरुले अधिकतम २ हजार रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाइने व्यवस्था छ।

 

त्यस्तै, कृषि तथा वन जन्य उद्योग अन्तर्गतका उद्योगले क्षमता अनुसार पहाडी जिल्लामा न्यूनतम २०० देखि अधिकतम १५०० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाउने भएका छन् ।  वन तथा कृषि उद्योग अन्तर्गत फलफूल, अलैंची र कफी खेतीका लागि पहाडी जिल्लामा उद्योगको क्षमता अनुसार ५०० रोपनीदेखि १५०० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाइने छ। तराईमा भने ५० देखि १५० बिघासम्म मात्रै जग्गा राख्न पाइने छ।

 

त्यस्तै चिया खेती, जडिबुटी, लोक्ता खेती, पशुपालन वा घाँस उत्पादन खेतीका लागि उद्योगको क्षमता अनुसार न्यूनतम २०० रोपनीदेखि अधिकतम १ हजार रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाउनेछन् । तराईको हकमा भने न्यूनतम २५ देखि अधिकतम १५० बिघासम्म जग्गा राख्न पाइने उल्लेख छ। उखु खेतीका लागि ३०० बिघासम्म जग्गा राख्न पाइने छ।

 

यस्तै, मत्स्यपालनका लागि अधिकतम २०० रोपनी र तराईमा ५० बिघासम्म जग्गा राख्न पाइने छ। पुष्प तथा तरकारी नर्सरीका लागि पहाडी जिल्लामा २०० रोपनी, तराईमा २५ बिघा र उपत्यकामा १०० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाइने छ।

 

उत्पादनमूलक उद्योगले ५०० रोपनीसम्म राख्न पाउने

 

उत्पादनमूलक उद्योगले पहाडी जिल्लामा ५०० रोपनी र तराईमा ५० बिघासम्म जग्गा राख्न पाउने छन् । जसअन्तर्गत ठूला सिमेन्ट उद्योगले पहाडी जिल्लामा अधिकतम ५०० रोपनी र तराईमा ५० बिघासम्म जग्गा राख्न पाउने छन्। मझौला सिमेन्ट उद्योगको लागि पहाडी जिल्लामा ३०० रोपनी र तराईमा २५ बिघासम्म जग्गा राख्न पाइने छ।

 

मल कारखाना खोल्नको लागि पहाडमा अधिकतम २०० रोपनी र तराईमा २० बिघासम्म मात्रै जग्गा राख्न पाइने छ। चिनी उद्योगका लागि तराईमा मात्रै २५ देखि ५० बिघासम्म जग्गा राख्न पाइने छ।

 

४ तारेभन्दा माथिका होटलले २०० रोपनी

 

पर्यटन उद्योगका लागि चारतारे वा सो भन्दा ठूलो होटलका लागि पहाडी जिल्लामा २०० रोपनीसम्म, तराईमा १५ बिघासम्म र उपत्यकामा १५० रोपनी राख्न पाउने छन् । त्यस्तै, जंगल रिसोर्टका लागि पहाडी जिल्लामा ३०० रोपनी र तराईमा २५ बिघासम्म जग्गा राख्न पाइने छ।

 

गल्फ कोर्स र घोडा/हाती पोलोका लागि पहाडमा २०० रोपनी, तराईमा २५ बिघा र उपत्यकामा १०० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाइने छ। त्यस्तै चलचित्र सिटीका लागि पहाडी जिल्लामा ५०० रोपनी, तराईमा ५० बिघासम्म जग्गा राख्न पाइने छ।

 

अस्पताल र विश्वविद्यालयले बढीमा ३०० रोपनी

 

शिक्षण अस्पताल र विश्वविद्यालयको लागि पहाडी जिल्लामा ३०० रोपनी, तराईमा ३० बिघा र उपत्यकामा १५० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाइने छ। १०० बेडसम्मको अस्पतालको लागि पहाडी जिल्लामा २०० रोपनीसम्म, तराईमा २० बिघा र उपत्यकामा १०० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाइने छ।

 

। त्यस्तै, फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि पहाडी जिल्लामा ३०० रोपनीसम्म र तराईमा ३० बिघासम्म जग्गा राख्न पाइने छ। सूचना प्रविधि र सामुदायिक पार्कका लागि पहाडी जिल्लामा २०० रोपनीसम्म र तराईमा २० बिघासम्म जग्गा राख्न पाइने छ। उपत्यकामा भने सामुदायिक पार्कको लागि अधिकतम ७५ रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाइने छ।

 

ऊर्जा क्षेत्रका उद्योगलाई छैन हकबन्दी

 

ऊर्जा क्षेत्रका उद्योगहरुको लागि भने कुनै हकबन्दी तोकिएको छैन । सोलार पावर प्लान्ट, जलविद्युत आयोजना, खानी उद्योग र पेट्रोलियम उत्खननका लागि आयोजनाको डीपीआरमा उल्लेख गरे अनुसारको जग्गा राख्न पाउने उल्लेख गरिएको छ ।

 

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राख्न नपाउने

 

नयाँ व्यवस्था अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी लिएको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाइने भएको छ । यस अघि हदबन्दीभन्दा बढी लिएको जग्गामध्ये ५० प्रतिशतसम्म धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था थियो।

 

तर, नयाँ व्यवस्था अनुसार अब तोकिएको हदबन्दी भित्र रहेको जग्गा मात्र बैंकमा धितो राख्न पाइने छ । यसअघि कुनै उद्योगले हकबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखेको भए अब फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।

 

नयाँ आदेशले हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा प्राकृतिक विपतका कारण उपयोग योग्य नरहेमा अर्को ठाउँमा जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। यस अघि भने जग्गा सट्टापट्टा गर्न नपाउने व्यवस्था थियो।

 

कुन उद्योगले कति जग्गा राख्न पाउँछन् ?