काठमाडौं । निषेधाज्ञाको बीचमा नै नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाएको छ । निगमले सोमबारदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल/मट्टितेल तथा आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनको खुद्रा विक्री मूल्यमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँले बढाएको हो ।
भाउ बढाए पनि निगमले अहिले पाक्षिक रुपमा १ अर्ब १० भन्दा बढी घाटा व्यहोर्दै आएको जनाएको छ । अहिले निगमले डिजेल र पेट्रोल किनेकोभन्दा दोब्बर मूल्यमा बेच्दै आएको छ ।
पछिल्लो मूल्यसूची अनुसार निगमले अहिले पेट्रोल ६३.९९ रुपैयाँमा किनेर १२३ रुपैयाँमा बेच्दै आएको छ भने डिजेल ६२.८९ रुपैयाँ किनेर ११०.४६ रुपैयाँमा बेच्दै आएको छ ।
यसरी बेच्दा पनि हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर ८.५६ रुपैयाँ र डिजेलमा ४.४६ रुपैयाँ घाटा हुने निगले जनाएको छ । किनेकोभन्दा पनि दोब्बरमा बेच्दा पनि निगमलाई कसरी हुन्छ त घाटा ?

निगमका अनुसार घाटा हुनु मुख्य कारण भनेको सरकारले अचाक्ली लगाएको कर हो । सरकारले हाल विभिन्न शिर्षकमा पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५५.८५ रुपैयाँ र डिजेलमा ३८.७८ रुपैयाँ कर लगाउँदै आएको छ ।
‘अहिले मूल्य बढाउँदा पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँ ५६ पैसा घाटा रहेको छ । घाटा कम गर्न पनि मूल्य बढाउनु परेको हो’, निगमका प्रबक्ता विनिता उपाध्यायले भने ।
उपाध्यायका अनुसार पेट्रोलमा सरकारी करको अलावा प्रतिलिटर निगम प्रशासनका लागि १.८४ रुपैयाँ, ढुवानी भाडा ५.७८ पैसा र डिलर खर्च ४.८३ रुपैयाँ थप शुल्क लाग्दै आएको छ ।
भारतीय आयल निगमले पछिल्लो पटक पठाएको मूल्यसूची अनुसार प्रतिलिटर पेट्रोलको खरिद मूल्य ६३.९९ रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमा भन्सार शुल्क वापत सरकारले प्रतिलिटर २५.२० रुपैयाँ कर लगाएको छ । त्यसमा भन्सार सेवा शुल्क बापत एक हजार लिटरको २५ रुपैयाँ थप रकम पनि निगमले तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
सडक मर्मत शुल्कको रुपमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ, प्रदूषण कर बापत प्रतिलिटर १.५० रुपैयाँ, पूर्वाधार निर्माण बापत प्रतिलिटर १० रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर बापत प्रतिलिटर १३.९२ रुपैयाँ र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा प्रतिलिटर १.२१ रुपैयाँ सहित समग्रमा सरकारले प्रतिलिटर ५५.८५ रुपैयाँ कर उठाउँदै आएको छ ।