कृषि मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रासायनिक मल, ३० प्रतिशत बजेट छुट्याउने

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तर्जुमाको योजनाको विषयमा छलफल गरेको छ । मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि कुल ३६ अर्ब २३ करोडको बजेट बनाउने भएको हो ।

 

मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा रासायनिक मललाई राखेको छ । कुल बजेटको करिब ३० प्रतिशतको खर्च रासायनिक मलमा विनियोजित हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

रासायनिक मल अनुदानमा यस वर्ष पनि गत वर्ष जस्तै ११ अर्बको बजेट व्यवस्थापन हुने भएको छ । रासयानिक मल आवश्यकता र बाध्यता दुवै बनेको कारण उक्त क्षेत्रमा वृहत रकम छुट्टयाउनु पर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयलका सहसचिव हरिबहादुर केसीले बताए ।

 

बजेटको अर्को ठूलो आकारको विनियोजन नेपाल कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान् (नार्क)मा हुनेछ । नार्कमा तीन अर्बभन्दा माथिको रकम वितरण हुने भएको छ ।

 

त्यस्तै, बजेट विनियोजनको अर्को ठूलो हिस्सा अर्थात तीन अर्ब २१ करोडको बजेट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनामा जाने भएको छ । उक्त रकम नेपालभर संचालन भइरहेका जोन, सुपर जोन, पकेट, ब्लकमा विनियोजित हुन्छ । हाल रहेका जाने तथा ब्लकमा थप ११ जोन, १७७ जोन, २३ पकेट तथा एक हजार ब्लकको स्थापना हुने भएको छ ।

 

वित्तीय बजेट व्यवस्थापन तर्फ १ अर्ब ६० करोडको छुट्याएको छ । यस बाहेक, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारमा विनियोजित हुनु पर्ने रकममा क्रमश साढे ५ अर्ब र साढे २ अर्बको रहेको छ । कृषक समक्ष प्रत्यक्ष सरोकार स्थानीय सरकार भएको कारण पनि बजेट विनियोजनको रकम बढी प्रसार हुने गर्छ ।

 

विभाग अन्तर्गत १ अर्ब पशु विभाग र एकदेखि २ अर्बको बजेट छुट्टिएको छ । त्यस्तै, बीमा तर्फ डेढ अर्ब र उखु अनुदानमा १ अर्ब जाने भएको छ । अनुदान शीर्षकमा मात्रै कुल १४ अर्बको बजेट वितरण हुने सहसचिव केसीले बताए ।

 

यस बाहेक अन्य विषयलाई गौणमा राखि मन्त्रालयले ध्यान दिएको छ । रैथाने बाली र प्रारंगारिक मलको लागि मिसन कार्यक्रम तर्जुमा हुने भएको छ । दुग्ध क्षेत्रमा नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन प्रोजेक्टमाफर्त संचालित हुने रकम विनियोजित भएको छ ।

 

पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको घोषणासँगै यसलाई निरन्तरता दिन विभिन्न योजन बन्ने क्रममा रहेको उनी बताउँछन् । मत्स्य क्षेत्रमा पनि आत्मनिभर्रता उन्मुख हुने स्थिति देखिएको कारण आगामी आर्थिक वर्षमा मत्क्ष्यपालन क्षेत्रतर्फ आत्मनिर्भरताको लागि मन्त्रालयले अग्रसर हुने उनले बताए । भने, कोभिडको कारण किसान सूचीकरणका तथा स्थानीय स्तरमा भण्डार गृह स्थापनाको गत वर्षको कार्यक्रमलाई चुस्तताका साथ यसवर्ष संचालन गर्नेमा पनि मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको उनले जानकारी दिए ।

 

केसी भन्छन्, ‘ किसान सुचिकरणको तालिम तथा सफ्टवेयरको काम पुर्ण हुँदा बाँकी कार्य कोभिडको कारण सम्भव हुनसकेन । सोही स्थिति स्थानीयस्तरको भण्डार गृह स्थापनमा पनि रह्यो ।’

 

केही वर्ष यता रोकिएको उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारले पनि निरन्तरता पाउने भएको छ । खाद्यन्नमा आत्मनिर्भरताको लागि उन्नत जातका धान बाली, मकै बालीमा पनि मन्त्रालयको ध्यानार्कषण भएको छ ।मन्त्रालयले उत्पादन वृद्धिका हिसाबले बास्मति धान र बढी क्षेत्रफलमा धान वृद्धि गर्ने मसिनो धानलाई प्रवर्दन गर्ने भएको छ । ल्याउने भएको छ । खाद्यका अन्य विविध पक्ष कागतीमा पनि मन्त्रालय सजक रहेको उनी बताउँछन् ।

 

कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेलले आगामी वर्षको बजेठ पराम्परागत तथा कृषिमा प्रतिगमनको निरन्तरताको संज्ञा दिएका छन् । खुद्राखाद्री मानिएका रैथाने बाली, साना किसानको कुरा , प्रारंगारिक मलजस्ता मसिना कुरामा सरकारको ध्यान कहिल्ये नगएको उनको भनाइ छ ।

विक्रीमा रोक लगाएपछि भारतबाट मदिरा पिउन नेपाल आउनेको ओइरो Read Previous

विक्रीमा रोक लगाएपछि भारतबाट मदिरा पिउन नेपाल आउनेको ओइरो

अब सवारीसाधनको राजस्व अनलाइनबाटै तिर्न सकिने Read Next

अब सवारीसाधनको राजस्व अनलाइनबाटै तिर्न सकिने