काठमाडौं । जग्गाको मुआब्जा विवाद र ठेक्काको म्याद गुज्रिएसँगै ‘वाग्मती ब्यूटिफिकेशन’ परियोजना निर्माण ६ महिनादेखि अलपत्र परेको छ ।आयोजनालाई दुई भागमा विभाजन गरी काम भइरहेको थियो । अहिले दोस्रो खण्डको काम भइरहेको पनि पहिलो खण्डको काम भने ठप्प भएको हो ।
अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका प्रवक्ता कमल अर्यालले हाल वाग्मती ब्यूटिफिकेशनको ठेक्का म्याद सकिएकोले पुरानै ठेक्का कम्पनीलाई म्याद थप गरेर निर्माण सम्पन्न गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।
‘पुरानै ठेकेदारलाई म्याद थप गरेर काम सक्न दिदै छौँ, त्यसका लागि प्रकृया भइरहेको छ, ठेक्का मोबिलाइज भएको ६ महिनामा ब्यूटिफिकेशनको काम सकिन्छ,’ अर्यालले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
‘वाग्मती ब्यूटिफिकेशन’ परियोजना पछिल्लो समय ठेक्का नलाग्दा अन्यौलमा परेको छ । दुई भागमा विभाजन गरी काम भइरहेको यस आयोजना मध्ये दोस्रो भागमा काम भइरहेको छ भने पहिलो भागमा काम रोकिएको हो । पहिलो भागमा ठेक्का अवधि सकिएपछि काम हुन नसकेको हो ।
अहिले मुआब्जा र जमिनको विषय टुङगो लागि सकेको उनले बताए । विगतमा दोस्रो भागमा मुआब्जाका कारण ब्यूटिफिकेशन निर्माणले गति लिन नसकेको हो । बीचमा कोभिडको समेत प्रभाव पर्दा ठेक्काको म्याद समेत सकिएको थियो । केही समय म्याद थप गर्ने अथवा नयाँ ठेक्का आवहान गर्ने विषयमा अल्झिएको यस आयोजना अब भने पुरानै ठेक्का निरन्तरता गर्दै अघि बढ्ने भएको छ ।
‘दोस्रो ठेक्कामा काम भइरहेको छ, पहिलो ठेक्काको म्याद सकिएर रोकिएको हो यो पनि छिटो काम शुरु गर्ने गरी छलफल अघि बढाएका छौँ,’ अर्यालले भने ।
पहिलो भागमा काम गरिरहेको ‘ल्याण्डेल मिल्स’ कन्सलटेन्टको काम गर्ने अवधि सकिसकेको हो । सो कन्सलटेन्टले २०७३ मंसिर १ गते ठेक्का लिएको थियो । उसको ठेक्का २०७७ असोज २५ गते नै सकिएको थियो । छ महिनादेखि यस आयोजना तर्फ काम हुन सकेको छैन ।प्रवक्ता अर्यालका अनुसार वाग्मती ब्यूटिफिकेशन परियोजना अन्तर्गत करिब ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको दाबी गरे ।
दोस्रो भागमा निरन्तर काम हुँदै
दोस्रो भागमा इपिट्सा (इपीटीआइएसए) कन्सलटेन्टले काम गरिरहेको छ । सो खण्डमा अन्तर्गत यूएन पार्क– बल्खुमा ब्यूटिफिकेशनको काम भइरहेको छ । सो अन्तर्गत ४ फेजमा काम भइरहेको उनले बताए । सो खण्डमा थापाथली पुलदेखि बल्खु, उत्तरगया, गोकर्णेश्वर, गुहेश्वरी खण्डमा तीव्र गतिमा काम भइरहेको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
वाग्मती ब्यूटिफिकेशन परियोजनाअन्तर्गत गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीसम्म ६.१ किलोमिटर क्षेत्रफल र तिलगंगादेखि भत्केको पुलसम्म ९०० मिटर गरी कुल ७ किलोमिटर क्षेत्रफल समावेश रहेको छ । त्यसमा स्थानीय बासिन्दाको कुल ८५५ रोपनी जग्गा मुआब्जामा परेको समितिको नापी शाखाको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
आयोजना अन्तर्गत काम हुन नसक्नुमा अर्को कारण जग्गाको मुआब्जाको विषय पनि रहेकोे छ । सरकार र जग्गाधनीबीच उक्त मुआब्जाको विषय टुङ्गो लाग्न नसक्दा पटकपटक विवाद उत्पन्न भइरहेको प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ ।
विकास समितिका नापी शाखा प्रमुख चेतनाथ पराजुलीका अनुसार सरकारले मुआब्जा दिनै नपर्ने जग्गालाई लिएर स्थानीयले अवरोध उत्पन्न गरिएका छन् । ‘परियोजना निर्माण क्षेत्रमा गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीसम्म ६१० रोपनी जग्गा स्थानीयको परेको थियो,’ प्रमुख पराजुली भन्छन्, ‘यसको मुआब्जा सरकारले पहिले नै वितरण गरिसकेको छ ।’ सरकारले उक्त जग्गाको लागि ७१ करोड ३४ लाख रुपैंया मुआब्जा वितरण गरिसकेको पराजुलीले बताए ।
वाग्मती ब्यूटिफिकेशन परियोजना निर्माणअन्तर्गत खोलाभित्र परेको १८८ रोपनी जमिनमा स्थानीयले मुआब्जा माग गरेका थिए । कानुन अनुसार खोलाको पानी बगेको क्षेत्रमा जोकोहीको जग्गा परे पनि त्यो स्वतः नेपाल सरकारको हुने र यस्तो जग्गाको कुनै पनि मुआब्जा वितरण गर्नु नपर्ने प्रावधान रहेको पराजुलीले बताए । सो मुआब्जा नदिएको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेको पराजुलीको भनाइ छ । हाल सो समस्या समाधान भएको छ । सो विषयमा समस्या समाधानपछि वाग्मती ब्यूटिफिकेशनको कामले अब चाँडै गति लिने भएको हो ।
