इन्साइडर ट्रेडिङ गर्नेलाई के हुन्छ कारबाही ? यस्तो छ सजायको व्यवस्था

काठमाडौं । नेपाली सेयर बजारमा प्रायःजसो इन्साइडर ट्रेडिङ (भित्री सूचना चुहाएर चलखेल) हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । भित्री चलखेल रोक्न नियामक नियकायहरू भए पनि तिनको गैह्रजिम्मेवार, लापारबाही र वेवास्ताका कारण पछिल्ला दिनहरूमा इन्साइडर ट्रेडिङ झन् मौलाउँदै गएको हो ।

 

यसकै पछिल्लो उदाहरण हो अजोड इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार । लामोसमयसम्म सामान्य घटबढ हुँदै आएको अजोडको सेयर मूल्य सोमबार बिना कारण पोजेटिभ सर्किट अर्थात् १० प्रतिशतले बढ्यो । त्यसको भोलिपल्टै कम्पनीले ५० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने सूचना प्रकाशित गर्यो । जसले कम्पनीको भित्री सूचना चुहाएर सेयर मूल्यमा चलखेल गरेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

 

कुनै पनि सूचीकृत कम्पनीको सेयर मूल्यमा प्रभाव पर्ने समाचार/सूचना भए सबैभन्दा पहिला नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड, नेप्से लगायतलाई जानकारी गराउनु पर्ने प्रावधान छ । तर नियामकलाई जानकारी नै नगराइ सोमबार नै अजोडले हकप्रद जारी गर्ने सूचना चुहाई सेयर मूल्यमा चलखेल गरेको देखिन्छ ।

 

कम्पनीको सञ्चालक समितिमा रहेका वा उच्च व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरूले नै सूचना बाहिर चुहाएर इन्साइडर ट्रेडिङ गराउने गरेको लगानीकर्ताहरूको दाबी छ ।

 

मंगलबार अजोडको सेयरमा इन्साइडर ट्रेडिङ भएको भन्दै प्रहरीमा समेत छानबिनका लागि उजुरी परेको छ । लगानीकर्ताले उक्त दिनको कारोबार समेत रद्द गर्न माग गरेका छन् । यता धितोपत्र बोर्डले पनि त्यसबारे छानबिन गर्ने बताइसकेको छ । यदि इन्साइडर ट्रेडिङ भएको प्रमाणित भएमा के कस्तो कानुनी कारबाही वा सजाय हुन्छ त भन्ने सबैमा जिज्ञासा उठेको छ ।

 

कानुनमा के छ त सजायको व्यवस्था

 

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को परिच्छेद ९–मा ‘धितोपत्रको भित्री कारोबार र धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी कसुर तथा दण्ड सजायको व्यवस्था’ गरिएको छ । जसमा कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक नभएका धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्न सक्ने भित्री सूचना वा जानकारीहरूको आधारमा आफूले धितोपत्र कारोबार गरेमा वा अरूलाई धितोपत्र कारोबार गर्न लगाएमा वा आफूलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अरू कसैलाई दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको मानिने उल्लेख गरिएको छ ।

ऐनको परिच्छेद ९ को उपदफा १०१ (१) मा भित्री कारोबार गरेको ठहरेमा विगो बमोजिम जरिबाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ व्यवस्था छ । त्यस्तै, उपदफा १०१ (२) मा भित्री सूचना सार्वजनिक गरी झुठो कारोबार गरेमा, मूल्यमा उतार चढाव भएमा, धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेमा ५० हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र १ वर्ष कैद वा दुवै कारबाही हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।

 

त्यस्तै, उपदफा १०१ (३) मा कुनै पनि कम्पनी वा संस्थाले झुक्याउने विवरण दिए, जालसाजीयुक्त कारोबार गरेमा, जालसाज गरी वा झुक्याउने गरी धितोपत्र कारोबार गरेमा, लिखत, विवरण वा अभिलेख नष्ट गरेमा वा लुकाएमा १ देखि ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष जेल वा दुवै सजाय हुने ऐनमा व्यवस्था छ ।

 

त्यस्तै, उपदफा १०१ (४) मा कसैले जानीजानी वा बदनीयत साथ यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा विनियम बमोजिम राख्नु, बनाउनु, तयार गर्नु वा पेश गर्नु पर्ने हिसाब किताब, खाता, विवरण,प्रतिवेदन, सूचना, जानकारी वा यस्तै अन्य कुनै कागजात सो राख्नु, बनाउनु, तयार गर्नु वा पेशगर्नु पर्ने समयमा पेश नगरेमा, नराखेमा वा नबनाएमा वा तयार नगरेमा वा झुट्टा विवरण वा कागजात बनाएमा वा राखेमा, तयार गरेमा त्यस्तो गर्नेलाइ बोर्डले ५० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

 

त्यस्तै, उपदफा १०१ (५) अनुसार कसैले जानीजानी यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा विनियम वा यस ऐन अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशनको बर्खिलाप काम गरी कुनै संगठित संस्था, धितोपत्र बजार, धितोपत्र व्यवसायी वा लगानीकर्तालाई हानि नोक्सानी गरे गराएमा बोर्डले त्यस्तो व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो काम कारबाहीबाट कसैलाई कुनै हानि नोक्सानी पुग्न गएको भए सो बापत बोर्डले वास्तविक हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति समेत भराइने व्यवस्था छ ।

 

त्यस्तै, उपदफा १०१ (६) अनुसार कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा विनियम बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याई धितोपत्र निष्काशन गरेमा, धितोपत्र बजार वा धितोपत्र व्यवसायीको हैसियतले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन गरे गराएमा त्यस्तो काम गर्ने गराउने व्यक्तिलाई बोर्डले ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

 

त्यस्तै, उपदफा १०१ (७) मा ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएका कुनै आदेश वा निर्देशन वा बोर्डले तोकिदिएका शर्तहरुको उल्लंघन गरेमा वा आपूmले गर्नु पर्ने काम नगरेमा वा गर्न नहुने काम गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई बोर्डले २५ हजार रुपैयाँदेखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ ।

 

ऐन अनुसार कुनै सञ्चालक, महाप्रबन्धक वा सो सरहको पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्तिले ऐनमा भएको कुनै सजाय पाएमा त्यस्तो सजाए पाएको मितिले १० वर्ष अवधि पूरा नभएसम्म त्यो व्यक्ति कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा संस्थाको सञ्चलाक, महाप्रबन्धक वा सो सरहको पदमा बहाल हुन योग्य नहरने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

१० अर्बको एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्ड दर्ता, साढे ८ अर्बको आइपीओ आउने Read Previous

१० अर्बको एनआरएन डेभलपमेन्ट फन्ड दर्ता, साढे ८ अर्बको आइपीओ आउने

१२ दिनदेखि ठप्प बुटवल-नारायणगढ सडक विस्तारको काम पुनः शुरु Read Next

१२ दिनदेखि ठप्प बुटवल-नारायणगढ सडक विस्तारको काम पुनः शुरु