काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का ५ अर्ब कम बजेट सिलिङ भएको छ । कृषि विकासका नयाँ कार्यक्रमहरुका लागि बढेर आउनु पर्ने बजेट घटेर आएको भन्दै कृषि मन्त्री पद्यमाकुमारी अर्यालले अशन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा कुल ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सो रकम गत आर्थिक वर्षको भन्दा १९ प्रतिशतले बढी रहेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा ५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बजेट कम सिलिङ दिएको हो ।
सोही रकममा घटेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब रुपैयाँका हाराहारीमा बजेट सिलिङ तोकेर आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्यालले कृषि क्षेत्रमा बजेट घटाएर उत्पादन बढाउन नसकिने भन्दै त्यसले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को लक्ष्य हासिल नहुने बताएकी छिन् ।
उनले बजेट निर्माण र कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणको पुरानो शैली त्याग्नु अत्यावश्यक रहेको स्पष्ट पारिन् । आगामी आवमा केही नयाँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी गराउँदै उनले अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिने बताइन् ।
उनले आगामी आर्थिक वर्ष इजरायली सरकारसँग मिलेर सेन्टर फर एक्सलेन्स नामको कार्यक्रम शुरु गर्न लागेको जानकारी दिएकी छिन् । इजरायलको विशेषज्ञता र प्रविधि हासिल हुने गरी ७ वटा प्रदेश र कृषि मन्त्रालयका सबै बागवानी केन्द्रहरुमा यो कार्यक्रम लागू गरिने छ ।
त्यसैगरी मुख्यबाली तथा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ । साथै सरकारले कुखुराको मासु, अण्डा, खसी, बोका र बंगुरको माुसमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्ने पनि तयारी गरेको छ । मन्त्री अर्यालले कृषिको व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणमा बजेट बढी केन्द्रीत हुने स्पष्ट पारेकी छिन् ।
मन्त्री अर्यालका अनुसार, अहिले नमूनाको रुपमा सुन्तला जापान जान थालेको र सुकेको घाँस चीन निर्यात हुने अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले विषादीरहित खाद्य वस्तुको उत्पादन र बजार व्यवस्थामा पनि प्राथमिकताको साथ बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि २५ अर्ब २४ करोड दुई लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरिएकोमा २२ अर्ब ८४ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।
पछिल्लो ३ वर्षका बजेटहरुलाई नियाल्दा कुनैपनि नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरु थपिएका छैनन् । अघिल्ला वर्षहरुमा समावेश रहेका कार्यक्रमलाई यथावत राखी सरकारले पछिल्ला ३ वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यस्तै सरकारले आगामी आवमा पनि कुनैपनि क्षेत्रमा नयाँ योजना तथा कार्यक्रम समावेश नगर्ने बताइसकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले अन्य सबै मन्त्रालयलाई पुरानै कार्यक्रममा रही योजना तर्जुमा गर्नका लागि बजेट सिलिङ तोकेको छ । अर्थले कृषि मन्त्रालयलाई तोकेको सो सिलिङप्रति कृषि मन्त्रालयका सबै अधिकारी असन्तुष्ट रहेका छन् ।
अहिले भइरहेका साना तथा खुद्रा प्रकारको उत्पादनलाई निरुत्साहीत गर्दै पकेट क्षेत्र बनाएर निर्यात गर्न सक्ने गरि मास प्रोडक्सनमा जाने गरी सरकारले तयारी थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
