९०० मेगावाटको अरुण तेस्रोको ४०% काम सम्पन्न, डेढ वर्ष अगावै सक्ने लक्ष्य
चाणक्य पोष्ट
प्रकाशित : 4:46 pm, बिहीबार, फाल्गुन २०, २०७७

काठमाडौ । सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीनअरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजना निर्माणको करीब ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।

 

सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा निर्माण भइरहेको ९०० मेगावाट क्षमताको उक्त परियोजनाकाे हालसम्म सुरुङमार्ग र पावरहाउस निर्माण  स्थलमा पुग्ने सडकमार्ग निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।

 

चिचिला गाउँपालिकाको छ्याङकुटीदेखि दिदिङस्थित पावरहाउससम्म जाने सडक एसजेभीएन कम्पनीले निर्माण गरिसकिएको छ । छ्याङकुटीदेखि चिचिला–३ पुखुवास्थित दिदिङसम्मको २८.६९ किलोमिटरको सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

 

अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका सीईओ अरुण धिमानले विद्युत्गृहस्थल पुखुवामा सुरुङमार्ग र पावरहाउसका लागि निर्माण हुन लागेको अन्डरग्राउण्ड भवन निर्माण भइरहेको जानकारी दिए ।

 

भारतीय लगानीको सतलज विद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको उक्त आयोजनाको अनुमानित कुल लागत १ खर्ब ४ अर्ब रहेको छ । बाँधस्थलमा जयप्रकाश एशोसियट्स निर्माण कम्पनी तथा विद्युत्–गृहस्थल क्षेत्रमा पटेल इञ्जिनीयरिङ कन्सल्टेन्टले ठेक्का लिएर काम गरिरहेका छन् । निर्माण कम्पनीले निर्धारित समयभन्दा करिब डेढ वर्ष अगावै सम्पन्न गर्ने जनाएको छ ।

 

परियोजनाको २०७५ वैशाख २८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्तरूपमा शिलान्यास गरेका थिए । सो मितिदेखि ५ वर्ष भित्र आयोजन निर्माण सम्पन्न गर्ने जनाइएको छ ।

 

आयोजना विकासका लागि नेपालका तर्फबाट लगानी बोर्डले सतलजसँग १० मंसिर २०७१ मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको थियो । तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युतको २१.९ प्रतिशत अर्थात १९७.१ मेगावाट बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पीडीएमा रहेको छ । साथै बाँकी बिजुली भारत लैजाने सहमति गरेको छ ।

 

कम्पनीले व्यवसायिक उत्पादन शुरु भएपछि १० वर्ष सम्म शतप्रतिशत नै आयकर छुट पाउनेछ । त्यसपछिको थप ५ वर्ष नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्ने छ ।

 

आयोजनाले प्रभावित स्थानीयलाई प्रत्येक महिना ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने शर्त छ । आयोजनालाई सतलजले सञ्चालन गरुन्जेल अर्थात् २५ वर्षमा नेपालले करिब १ खर्ब ५५ अर्बको विद्युत्, १ खर्ब ७ अर्ब रोयल्टी र ७७ अर्ब आयकरसहित गरी कुल ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । आयोजनाबाट नेपाललाई प्राप्त हुने रोयल्टी रकमको १३ प्रतिशत रकम स्थानीय प्रभावित क्षेत्रको विकासमा लगाउने सम्झौता गरिएको छ ।