काठमाडाैं । वैदेशिक लगानीका ठूला परियोजनामा कम्तिमा ५० प्रतिशत नेपाली छड प्रयोग गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्नसके नेपाली स्टिल उद्योगले फड्को मार्ने देखिएकाे छ । अन्यथा नेपाली स्टिल उद्योग हरेक वर्ष समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।
अहिले नेपालको व्यापारमा निर्यातजन्य वस्तुहरुको सूचीमा पर्ने वस्तु हो छड तथा ‘जीआई पाइप’ फलाम जन्य उत्पादनहरु ।
नेपालमा छड (डण्डी) उद्योगको इतिहास त्यति लामो छैन । वि.सं.२०२२ सालमा ज्योति समूहले पहिलो पटक हिमाल आइरन स्थापना गरी छड तथा फलाम सम्बन्धी उत्पादन गर्न थालको देखिन्छ ।
त्यो भन्दा पहिला नेपालमा आवश्यक पर्ने छड तथा फलामहरु भारतबाट आयात गरेर परिपूर्ति गर्ने गरिन्थ्यो । फलाम उत्पादनको ५४ वर्षे यात्रामा आफूलाई सवलीकृति बनाउँदै स्थापित उद्योगको रुपमा ज्योति समूहले पहिचान बनाएको छ ।
हाल नेपालमा छडको ९५ प्रतिशत माग स्वदेशी उत्पादनले पूरा गर्ने गरेको छ । नेपालभर हाल २३ वटा उद्योगहरुले छड, जिआई पाइप तथा फलाम उत्पादन गरिरहेका छन् ।
नेपालमा डण्डी उद्योगको बजार करिब १ खर्ब बराबरको छ । त्यस्ता डण्डीको उत्पादनहरु हिमाल आइरन, अशोक स्टिल, हुलास स्टिल, पञ्चकन्या स्टिल, साखः स्टिल, आरती स्ट्रिप, जगदम्बा स्टिल, कृष्ण स्टिल, लक्ष्मी स्टिललगायतका उद्योगहरुले गरिरहेका छन् ।
नेपालमा विकसित देशहरुको तुलनामा प्रति व्यक्ति छडको उपभोग अत्यन्तै न्यून रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । नेपालको उपभोग अन्य देशको तुलनामा अत्यन्त न्यून छ । वार्षिक करिब ८-१० लाख मेट्रिकटन माग हुने गरेको तथ्याङ्क पाउँन सकिन्छ।
नेपालमा भूकम्प पछि पुनर्निर्माणको कारण भने मागमा केही बढोत्तरी आएको छ । भूकम्पअघि मासिक करिब ५० हजार मेट्रिकटन माग हुने गरेको थियो भने भूकम्पपछि मासिक करिब ८० हजार मेट्रिकटन माग हुने गरेको छ ।
यदि सरकार आफ्नो विकास बजेटको ६० देखि ७० प्रतिशत मात्रै खर्च गरिदिने हो भने छडको माग चालू अवस्थमा १० देखि १५ प्रतिशतले बढेर जानेछ ।
नेपालमा माग र पूर्तिका आधारमा छडको मूल्य तलमाथि हुने गरेको पाइन्छ । बजारमा ३० ‘एमएम टीएमटी’ छडको मूल्य औसतमा प्रति किलोग्राम ९८ रुपैयाँ रहेको छ । ३० एमएमको टीएमटी छडको भारतमा पनि ४४ देखि ९६ रुपैयाँसम्म पर्छ । यस अर्थले नेपाली छड उद्योगमा केही सम्भावना रहेको देखिन्छ ।
नेपाली उद्योगहरुले आफ्नो क्षमताको ६० देखि ७५ प्रतिशत मात्र उत्पादन गरिरहेका छन् । यसो हुनुको पछाडि उद्योग सञ्चालनमा रहेका कठिनाईहरु मुख्य रहेको सञ्चालकहरु बताउँछन् ।
अन्य क्षेत्रका उद्योग व्यावसायीले जस्तै यो क्षेत्रको व्यवसायीले भोगेका समस्या पनि उस्तै हुन् । विशेषतः प्रशासनिक झमेला, उत्पादनका लागि ठूलो मात्रामा नियमित बिजुली आवश्यक पर्ने हुन्छ तर, बिजुली नियमति नहुनु यी उद्योगहरुले झेल्नु परेको प्रमुख समस्या हो । यस्तै राज्यको तहगत कर , महँगो बिजुली, उद्योग मैत्री वातावरणको अभाव, मजदूरको हडताल जस्ता समस्या रहेकाे सराेकारवालाहरूकाे भनाइ छ ।
अर्काे तर्फ, नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष छुट्याएको विकास बजेट कहिल्यै पनि पूरा खर्च हुँदैन । यसको कारण छडको मागमा बढ्न सकेकाे छैन ।
यदि सरकार आफ्नो विकास बजेटको ६० देखि ७० प्रतिशत मात्रै खर्च गरिदिने हो भने छडको माग चालू अवस्थमा १० देखि १५ प्रतिशतले बढेर जानेछ ।
नेपालका सबै छड उद्योगहरुले भारत तथा अन्य तेस्रो देशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी उद्योग सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउँनु पर्दा उक्त देशको कानुन परिवर्तनले आयातमा कठिनाई हुने गरेकाे छ । साथै, विभिन्न ठाँउमा कर परिवर्तन तथा उनीहरुको देशमा नै माग बढी हुँदा नेपालमा कच्चा पदार्थ ल्याउन समस्या हुन्छ ।
नेपालको आफ्नै कच्चा पदार्थ अहिले सम्म उत्पादन गरिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा करिब १० वटा उद्योगहरुले फलाम खानी उत्खनन्को लाइसेन्स लिएको खानी तथा भूगर्भ विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
सरकारले पनि विभिन्न चरणमा कर लगाउने गरेको कुरा हिमाल स्टिलका कार्यकारी निर्देशक अभिक ज्योतिले बताए । उनी भन्छन्, ‘नेपालको छड उत्पादनमा प्रति किलो १ रुपैयाँ ६० पैसाको दरले अन्तःशुल्क लगाइएको छ । त्यसमाथि १३ प्रतिशत भ्याट त छदैंछ । यसका कारण लागत ज्यादा हुन आउँछ र हाम्रो उत्पादन अझ महँगो हुन्छ ।’
यदि चीन वा भारत सरकारले संयुक्त लगानी ‘जोइन्ट भेन्चर’मा नेपालमा ठूला लगानी गर्ने हो भने नेपालको छड उद्योगको भविष्य उज्वल रहेको ज्योति बताउँछन् ।
भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको कार्य करिब अन्तिम चरणमा पुगेसँगै छडको मागमा कमी आउन थालेकाे छ । केही उद्योगहरुले उतिवेला माग ज्यादा भएकोले नयाँ प्लान्ट स्थापना गरेर उत्पादन समेत बढाएका थिए । अहिले माग कम हुँदा उत्पादन घटाउनु पर्ने अवस्थामा आएको छ ।
‘सरकारको मौद्रिक नीतिमा रियल स्टेट क्षेत्रको ऋणमा कडाई गरेकाले घरहरु कम मात्रामा बनेका छन् । त्यसकारण घरमा आवश्यक पर्ने छडको माग कम भएको छ ।’ ज्योतिले चाणक्य पाेष्टसँग भने ।
छड उद्योगहरुले प्रयोग गर्ने बिजुलीको प्रति युनिट मूल्य पनि बढि भएकोले नेपाली छडको लागत बढी हुन गएको जानकारहरु बताउँछन् । नेपालमा प्रतियुनिट ९/१० रुपैयाँ पर्छ भने भुटानमा प्रति युनिट २ रुपैयाँमा बिजुली प्रयोग गर्न पाइन्छ ।
नेपालको आफ्नै कच्चा पदार्थ अहिलेसम्म उत्पादन गरिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा करिब १० वटा उद्योगहरुले फलाम खानी उत्खनन्को लाइसेन्स लिएको खानी तथा भूगर्भ विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
शंकरलाल अग्रवालले पाल्पाको तिनाउ र एन एण्ड सि मीनिरल प्रालिले दोलखाको गोकुल गंगामा फलाम उत्पादन गरिरहेको खानी तथा भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक राम प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पाल्पामा ५/६ महिना देखि उत्पादन शुरु भएको छ । त्यसले उत्पादन पनि राम्रो नै दिएको बताए । दोलखाको चाँही ठीकठीकै मात्रै उत्पादन रहेको छ । विभागले उत्पादन सुरू भएकाे भनेपनी नेपाली फलाम अहिले छड उत्पादन गर्न लायक नभएकाे सराेकारवालाहरू बताउँछन् ।
विदेशीहरुले लगानी गरेका परियोजना कम्तिमा ५० प्रतिशत नेपाली छड प्रयोग गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरेमा मात्र पनि नेपालीले उद्योगले फड्को मार्ने निश्चित् छ ।
उनका अनुसार सरकारको आफैं पनि नवलपरासीको भवादी भन्ने ठाँउमा खानीको अध्ययन गरिरहेको छ । उक्त खानीको उत्खनन् कुरा मोडालिटीबाट जाने टुङ्गो भने लागेको छैन । उक्त खानीबाट आउने फलाम भने छडकाे लागि लायक हुन सक्ने बताइएकाे छ ।
सरकारले कम्पनी नै खडा गरेर खानी सञ्चालन गर्ने वा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलबाट सञ्चालन गर्ने छलफल भइरहको कुरा समेत बताए ।
नेपालमा खानी सञ्चालनको लागि अनुमति लिएका कम्पनीहरु :
स्टिल उद्योगलाई स्थापित गराउन सरकार तथा नीति क्षेत्र दुवैले उत्तिकै मेहनत गर्नु पर्ने देखिन्छ । राज्यले आफ्नो लगानीमा ठूला परियोजना निर्माण गर्दा नेपाली छडको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
कर छुट, बैंक लोन, उद्योग मैत्री वातावरण निर्माण, सरकार र नीति क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा ठूला खानी उत्खन गर्ने तर्फ पनि जोड दिनु पर्छ ।
सरकारले बनाउने सडकहरु ढलानमा आधारित भएमा नेपाल कै छड, सिमेन्ट तथा अन्य कच्चा पदार्थको प्रयोग हुने हुँदा विदेशीने पैसा बच्न सक्छ ।राज्यले उद्योग सम्म जाने सडक, ट्रान्समिसन लाइन र बिजुलीको प्रयोगमा अनुदान दिने व्यवस्था गनुपर्छ ।
उत्पादकले आफ्ना उत्पादनमा गुणस्तर वृद्धिमा विशेष ध्यान दिने तथा विदेशी लगानीकर्तासँग मिलेर संयुक्त लगानीमा उद्योग स्थापना गर्ने तर्फ उन्मुख हुन पर्छ । त्यसो गर्दा विदेश निर्यात सम्भावना पनि रहन्छ र नयाँ प्रविधिको प्रयोग पनि गर्न पाइन्छ ।
