काठमाडौं । जग्गाको मुआब्जा विवाद र ठेक्काको म्याद गुज्रिएसँगै ‘वाग्मती ब्यूटिफिकेसन’ परियोजना अलपत्र परेको छ ।आयोजनालाई दुई भागमा विभाजन गरी काम भइरहेको थियो । अहिले दोस्रो खण्डको काम भइरहेको पनि पहिलो खण्डको काम भने रोकिएको हो ।
यस परियोजना निर्माण क्षेत्रअन्तर्गतको पहिलो भागको जग्गा मुआब्जाको विषय टुङ्गो लाग्न नसक्दा लामो समयदेखि निर्माण अलपत्र परेको छ ।
अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका प्रवक्ता कमल अर्यालले दोस्रो भागमा मुआब्जाका कारण ब्यूटिफिकेसन निर्माणले गति लिन नसकेको बताए ।
‘दोस्रो ठेक्कामा काम भइरहेको छ, पहिलो ठेक्काको म्याद सकिएर फेरि नयाँ ठेक्काको तयारी भइरहेको छ, अहिले पहिलो भागमा काम भएको छैन,’ अर्यालले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
पहिलो भागमा काम गरिरहेको ‘ल्याण्डेल मिल्स’ कन्सलटेन्टको काम गर्ने अवधि सकिसकेको छ । सो कन्सलटेन्टले २०७३ मंसिर १ गते ठेक्का लिएको थियो । उसको ठेक्का २०७७ असोज २५ गते नै सकिएको हो । छ महिनादेखि यस आयोजना तर्फ काम हुन सकेको छैन ।
प्रवक्ता अर्यालका अनुसार वाग्मती ब्यूटिफिकेसन परियोजनाअन्तर्गत करिब ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । दोस्रो भागमा इपिट्सा (इपीटीआइएसए) कनसलटेन्टले काम गरिरहेको छ । सो खण्डमा अन्तर्गत तिलगंगा– भीमसेन गोला भत्केको पुलतर्फ ब्यूटिफिकेसनको काम भइरहेको छ ।
सो अन्तर्गत ४ फेजमा काम भइरहेको बताए । सो खण्डमा थापाथली पुलदेखि बल्खु, उत्तरगया, गोकर्णेश्वर, गुहेश्वरी खण्डमा तीव्र गतिमा काम भइरहेको प्रवक्ता अर्यालले बताए ।
वाग्मती ब्यूटिफिकेसन परियोजना अन्तर्गत गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीसम्म ६.१ किलोमिटर क्षेत्रफल र तिलगंगादेखि भत्केको पुलसम्म ९०० मिटर गरी कुल ७ किलोमिटर क्षेत्रफल समावेश रहेको छ । त्यसमा स्थानीय बासिन्दाको कुल ८५५ रोपनी जग्गा मुआब्जामा परेको समितिको नापी शाखाको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
आयोजना अन्तर्गत काम हुन नसक्नुमा अर्को कारण जग्गाको मुआब्जाको विषय पनि रहेकोे छ । सरकार र जग्गाधनीबीच उक्त मुआब्जाको विषय टुङ्गो लाग्न नसक्दा पटकपटक विवाद उत्पन्न भइरहेको प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ ।
विकास समितिका नापी शाखा प्रमुख चेतनाथ पराजुलीका अनुसार सरकारले मुआब्जा दिनै नपर्ने जग्गालाई लिएर स्थानीयले अवरोध उत्पन्न गरिएको छ । ‘परियोजना निर्माण क्षेत्रमा गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीसम्म ६१० रोपनी जग्गा स्थानीयको परेको थियो,’ प्रमुख पराजुलीले चाणक्य पोष्टसँग भने, ‘यसको मुआब्जा सरकारले पहिले नै वितरण गरिसकिएको छ ।’ सरकारले उक्त जग्गाको लागि ७१ करोड ३४ लाख रुपैंया मुआब्जा वितरण गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार तिलगंगादेखि भत्केको पुलसम्म स्थानीय बासिन्दाको ५७ रोपनी जग्गा परेको छ । यसका लागि हालसम्म मुआब्जाको माग नभएकाले वितरण कार्य बाँकी छ । यद्यपि, यसका लागि हालसम्म कुनै पनि अवरोध नआएको पनि उनले बताए ।
यतिबेला वाग्मती ब्यूटिफिकेसन परियोजना निर्माण अन्तर्गत खोलाभित्र परेको जग्गालाई लिएर स्थानीयले अवरोध गरेको पराजुलीको भनाइ छ । ‘खोलाभित्र परेको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने कुनै पनि व्यवस्था छैन,’ पराजुली भन्छन्, ‘तर स्थानीयले त्यस्तो जग्गाको मुआब्जा नपाएसम्म काम अघि बढ्न नदिने भन्दै अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् ।’
परियोजना अन्तर्गत कुल १८८ रोपनी यस्तो जग्गाको मुआब्जा माग भइरहेको छ । कानुन अनुसार खोलाको पानी बगेको क्षेत्रमा जोकोहीको जग्गा परे पनि त्यो स्वतः नेपाल सरकारको हुने र यस्तो जग्गाको कुनै पनि मुआब्जा वितरण गर्नु नपर्ने प्रावधान रहेको पराजुलीले बताए ।
परियोजना अन्तर्गत हाल विभिन्न स्थानमा पार्क, साइकल ट्रयाक, फुटपाथ लगायतको निर्माणकार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।
