काठमाडौं । सधैं विकासको नारा घन्काउने सरकारले आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिने पूर्वाधार विकासमा (पूँजीगत) खर्च नै गर्न नसकेको देखिएको छ ।
जनतासामू पानी जहाज, रेल जस्ता महत्वकांक्षी सपना देखाएको सरकारले सडक, पुल, रेलमार्ग निर्माण लगायत आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा समेत खर्च गर्न नसकेको देखिएको हो ।
सरकारले समृद्ध नेपालको नारा घन्काइरहँदा उसले गरेको पूँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा सरकारको ध्यान पूर्वाधारको विकासको लागि छुट्याइएको रकम खर्च गर्नभन्दा पनि मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि लगायतको सुविधा र सेवाको लागि खर्च गर्न केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
हाल कामचलाउ प्रधानमन्त्री बनेका खड्गप्रसाद ओली सरकारले ३ वटा बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयनको पक्ष भने हरेक वर्ष दयनीय देखिएको छ । चालू खर्च लक्ष्य अनुसार गरे पनि सरकारले विकास खर्च भने गर्नै नसकेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा एक दशक यताकै कम पूँजीगत खर्च गरेको सरकाले चालू आवको ६ महिनामा गरेको विकास खर्चको अवस्था पनि निकै निराशाजनक रहेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल पूँजीगत बजेटको जम्मा १४.४० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म सरकारले जम्मा ४९ अर्ब ४२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ ।सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्चअन्तर्गत ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदा न्यूनतम एकतिहाई विकास बजेट खर्च हुनुपर्ने मान्यता रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । तर, जहिल्यै विकासे नारा घन्काउने सरकारले आधा वर्ष सकिँदा सम्म जम्मा साढे १४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
सरकारले कारोनाका कारण विकास बजेट खर्च हुन नसकेको बताए पनि पूर्वाधार निर्माणमा दृढ इच्छा शक्तिको अभाव, ठेक्कापट्टामा हुने कमिशनको खेल, ठेकेदारहरुको लापारबाही लगायत कारणले पूँजीगत खर्च हुन नसकेको हो ।
बोली फेरियो, खर्च गर्ने शैली फेरिएन
सरकारको अहिलेसम्म गरेको खर्चको स्थिति हेर्दा यो वर्ष पनि विगतका वर्षहरुको जस्तै असारे विकासका नाममा बजेट सकाउने संकेत देखिएको छ । आर्थिक वर्षको शुरुका महिनामा चुप लागेर बस्ने अनी असारमा चाँही एकै दिनमा दशौं अर्ब रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने परिपाटीले नै निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।
विगतका वर्षहरूमा बजेट खर्च नहुनुमा समयमा बजेट प्रस्तुत र पारित नहुनुलाई प्रमुख कारण मानिन्थ्यो । तर, नयाँ संविधान लागू भए यता आर्थिक वर्ष शुरु हुनु अगावै बजेट पारित हुने व्यवस्था छ । बजेट अख्तियारी, निकासा प्रक्रिया र कार्यक्रम स्वीकृतिमा पनि कुनै पक्रियागत झन्झट छैनन् । तर सरकारको अक्षमता र असारे विकासमै बजेछ खर्च गर्ने शैली नफेरिँदा विकास खर्चले गति लिन नसकेको हो ।
पुसमसान्तसम्मको राजश्व संकलन र खर्च विवरण :
दुई तिहाईको बलियो र स्थिर सरकार भएको अवस्थामा पनि बजेट खर्च गर्न शैली भने उही पुरानै रहेको छ । एक त निर्धारित बजेट समयमै खर्च गर्न नसक्ने, खर्च भएको रकम समयमै भुक्तानी नहुने, भुक्तानी भए पनि आफू अनुकूलकालाई मात्र रकम निकाशा गर्ने जस्ता परम्पराले निरन्तरता पाउने देखिएको छ ।
सरकारको बजेट कार्यान्यवन गर्ने दृढ इच्छा शक्तिको अभाव र फितलो नियमनले राष्ट्रिय गौरवका आयाजनाको बजेटसमेत फ्रीज हुने सम्भावना बढेको छ । यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नै नकरात्मक असर पार्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
सरकारले समृद्ध नेपालको नारा घन्काइरहँदा उसले गरेको पूँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा सरकारको ध्यान पूर्वाधारको विकासको लागि छुट्याइएको रकम खर्च गर्नभन्दा पनि मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि लगायतको सुविधा र सेवाको लागि खर्च गर्न केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
यसले बजेटजति आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असारे विकासको नाममा खर्च गर्ने, बजेटको दुरुपयोग हुने, विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गरी भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने संकेत देखिन्छ ।
सरकारको कार्य सम्पादन र कार्यशैली विगतकै जस्तै रहेकाले जनताले नयाँ अनुभन गर्न पाएका छैनन् । सरकार फेरिए पनि कार्य शैली नफेरिदा नागरिकले विकासको अनुभूति गर्नुको सट्टा सधाझैं धुँवा, धूलो, खाल्डाखुल्डी सडकको यात्रा, महँगीलगायतका समस्या व्यहोरिरहन बाध्य छन् ।
समग्र बजेट खर्च पनि सुस्त
चालू वर्षको झन्डै आधा अवधि सकिन लाग्दा समग्र बजेट खर्च पनि उत्साहजनक रूपमा हुन सकेको देखिँदैन । सरकारले अहिलेसम्म कुल ४ खर्ब ११ अर्ब ९० करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो विनियोजित कूल बजेटको २८.१९ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले चालू वर्षको बजेटमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य निधारण गरेको छ ।
विकास खर्च गर्न नसकेको सरकार चालू खर्च गर्न भने अगाडि देखिएको छ । सरकारले ६ महिनामा खर्च गरेको कुल बजेट खर्चको करिब ८२ प्रतिशत रकम चालू खर्चमै सकाएको छ । सरकारले पुस मसान्तसम्म चालू खर्च अन्तर्गत मात्रै ३ खर्ब ४० अर्ब ९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत १३.०६ प्रतिशत अर्थात २२ अर्ब ३८ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
राजस्व संकलन भने सन्तोषजनक
चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिए जस्तै राजश्व संकलन भने सन्तोषजनक नै देखिएको छ । चालू आवको ६ महिनासम्मको राजश्व संकलनको स्थिति हेर्दा सरकार निर्धारण गरेको लक्ष्य भेटाउन सकिने देखिन्छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ७२ अर्ब २८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ६ महिनामा ४ खर्ब २१ अर्ब ५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन भएको छ । जुन कुल राजश्व संकल लक्ष्यको ४२.४७ प्रतिशत हो ।
कोरोनाका बाबजूद आधा अवधिमा लक्ष्यको ४२ प्रतिशत राजश्व संकलन हुनुले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा लक्ष्य अनुसार नै राजश्व संकलन हुने संकेत देखिन्छ ।