विकासको नारा घन्काउने सरकारको पूँजीगत खर्च निराशाजनक, बोली फेरियो खर्च गर्ने शैली फेरिएन

काठमाडौं । सधैं विकासको नारा घन्काउने सरकारले आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानिने पूर्वाधार विकासमा (पूँजीगत) खर्च नै गर्न नसकेको देखिएको छ ।

 

जनतासामू पानी जहाज, रेल जस्ता महत्वकांक्षी सपना देखाएको सरकारले सडक, पुल, रेलमार्ग निर्माण लगायत आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा समेत खर्च गर्न नसकेको देखिएको हो ।

 

सरकारले समृद्ध नेपालको नारा घन्काइरहँदा उसले गरेको पूँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा सरकारको ध्यान पूर्वाधारको विकासको लागि छुट्याइएको रकम खर्च गर्नभन्दा पनि मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि लगायतको सुविधा र सेवाको लागि खर्च गर्न केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

 

हाल कामचलाउ प्रधानमन्त्री बनेका खड्गप्रसाद ओली सरकारले ३ वटा बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयनको पक्ष भने हरेक वर्ष दयनीय देखिएको छ । चालू खर्च लक्ष्य अनुसार गरे पनि सरकारले विकास खर्च भने गर्नै नसकेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा एक दशक यताकै कम पूँजीगत खर्च गरेको सरकाले चालू आवको ६ महिनामा गरेको विकास खर्चको अवस्था पनि निकै निराशाजनक रहेको छ ।

 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल पूँजीगत बजेटको जम्मा १४.४० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म सरकारले जम्मा ४९ अर्ब ४२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ ।सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्चअन्तर्गत ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

 

आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदा न्यूनतम एकतिहाई विकास बजेट खर्च हुनुपर्ने मान्यता रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । तर, जहिल्यै विकासे नारा घन्काउने सरकारले आधा वर्ष सकिँदा सम्म जम्मा साढे १४ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

 

सरकारले कारोनाका कारण विकास बजेट खर्च हुन नसकेको बताए पनि पूर्वाधार निर्माणमा दृढ इच्छा शक्तिको अभाव, ठेक्कापट्टामा हुने कमिशनको खेल, ठेकेदारहरुको लापारबाही लगायत कारणले पूँजीगत खर्च हुन नसकेको हो ।

 

बोली फेरियो, खर्च गर्ने शैली फेरिएन

 

सरकारको अहिलेसम्म गरेको खर्चको स्थिति हेर्दा यो वर्ष पनि विगतका वर्षहरुको जस्तै असारे विकासका नाममा बजेट सकाउने संकेत देखिएको छ । आर्थिक वर्षको शुरुका महिनामा चुप लागेर बस्ने अनी असारमा चाँही एकै दिनमा दशौं अर्ब रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने परिपाटीले नै निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।

 

विगतका वर्षहरूमा बजेट खर्च नहुनुमा समयमा बजेट प्रस्तुत र पारित नहुनुलाई प्रमुख कारण मानिन्थ्यो । तर, नयाँ संविधान लागू भए यता आर्थिक वर्ष शुरु हुनु अगावै बजेट पारित हुने व्यवस्था छ । बजेट अख्तियारी, निकासा प्रक्रिया र कार्यक्रम स्वीकृतिमा पनि कुनै पक्रियागत झन्झट छैनन् । तर सरकारको अक्षमता र असारे विकासमै बजेछ खर्च गर्ने शैली नफेरिँदा विकास खर्चले गति लिन नसकेको हो ।

 

पुसमसान्तसम्मको राजश्व संकलन र खर्च विवरण :

दुई तिहाईको बलियो र स्थिर सरकार भएको अवस्थामा पनि बजेट खर्च गर्न शैली भने उही पुरानै रहेको छ । एक त निर्धारित बजेट समयमै खर्च गर्न नसक्ने, खर्च भएको रकम समयमै भुक्तानी नहुने, भुक्तानी भए पनि आफू अनुकूलकालाई मात्र रकम निकाशा गर्ने जस्ता परम्पराले निरन्तरता पाउने देखिएको छ ।

 

सरकारको बजेट कार्यान्यवन गर्ने दृढ इच्छा शक्तिको अभाव र फितलो नियमनले राष्ट्रिय गौरवका आयाजनाको बजेटसमेत फ्रीज हुने सम्भावना बढेको छ । यसले समग्र देशको अर्थतन्त्रमा नै नकरात्मक असर पार्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

 

सरकारले समृद्ध नेपालको नारा घन्काइरहँदा उसले गरेको पूँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा सरकारको ध्यान पूर्वाधारको विकासको लागि छुट्याइएको रकम खर्च गर्नभन्दा पनि मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि लगायतको सुविधा र सेवाको लागि खर्च गर्न केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

 

यसले बजेटजति आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असारे विकासको नाममा खर्च गर्ने, बजेटको दुरुपयोग हुने, विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गरी भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने संकेत देखिन्छ ।

 

सरकारको कार्य सम्पादन र कार्यशैली विगतकै जस्तै रहेकाले जनताले नयाँ अनुभन गर्न पाएका छैनन् । सरकार फेरिए पनि कार्य शैली नफेरिदा नागरिकले विकासको अनुभूति गर्नुको सट्टा सधाझैं धुँवा, धूलो, खाल्डाखुल्डी सडकको यात्रा, महँगीलगायतका समस्या व्यहोरिरहन बाध्य छन् ।

 

समग्र बजेट खर्च पनि सुस्त

 

चालू वर्षको झन्डै आधा अवधि सकिन लाग्दा समग्र बजेट खर्च पनि उत्साहजनक रूपमा हुन सकेको देखिँदैन । सरकारले अहिलेसम्म कुल ४ खर्ब ११ अर्ब ९० करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो विनियोजित कूल बजेटको २८.१९ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले चालू वर्षको बजेटमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख खर्च गर्ने लक्ष्य निधारण गरेको छ ।

 

विकास खर्च गर्न नसकेको सरकार चालू खर्च गर्न भने अगाडि देखिएको छ । सरकारले ६ महिनामा खर्च गरेको कुल बजेट खर्चको करिब ८२ प्रतिशत रकम चालू खर्चमै सकाएको छ । सरकारले पुस मसान्तसम्म चालू खर्च अन्तर्गत मात्रै ३ खर्ब ४० अर्ब ९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

 

त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गत १३.०६ प्रतिशत अर्थात २२ अर्ब ३८ करोड ५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

 

राजस्व संकलन भने सन्तोषजनक

 

चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिए जस्तै राजश्व संकलन भने सन्तोषजनक नै देखिएको छ । चालू आवको ६ महिनासम्मको राजश्व संकलनको स्थिति हेर्दा सरकार निर्धारण गरेको लक्ष्य भेटाउन सकिने देखिन्छ ।

 

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ७२ अर्ब २८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ६ महिनामा ४ खर्ब २१ अर्ब ५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन भएको छ । जुन कुल राजश्व संकल लक्ष्यको ४२.४७ प्रतिशत हो ।

 

कोरोनाका बाबजूद आधा अवधिमा लक्ष्यको ४२ प्रतिशत राजश्व संकलन हुनुले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा लक्ष्य अनुसार नै राजश्व संकलन हुने संकेत देखिन्छ ।

सेयर बजारमा अर्को पनि सिमेन्ट उद्योग आउँदै, प्रिमियममा आइपीओ जारी गर्ने Read Previous

सेयर बजारमा अर्को पनि सिमेन्ट उद्योग आउँदै, प्रिमियममा आइपीओ जारी गर्ने

काठमाडौंको ६० किलोमिटर सडकमा आधुनिक बत्ती जडान हुँदै, ११ करोड खर्च हुने Read Next

काठमाडौंको ६० किलोमिटर सडकमा आधुनिक बत्ती जडान हुँदै, ११ करोड खर्च हुने