काठमाडौं । बेमौसमको चुनावमा करिब २० अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्न तम्सेको सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप किन्नको लागि भने जनतासामु हात पसारेको छ ।
जनताले ५ वर्षको लागि चुनेर पठाएको संसदलाई आफ्नो पार्टीको आन्तिरिक किचलोको निहुँ बनाउँदै हत्या गरेर आफैं पनि कानुनतः कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा झरेका खड्ग प्रसाद ओलीको मन्त्रीपरिषद्ले कोरोनाको खोपको लागि भन्दै दातृ निकाय, विदेशी, निजी क्षेत्र र परोपकारी संस्थाहरूसँग हात फैलाएको हो ।
मितव्ययीताको धज्जी उडाएर अनावश्यक पूर्वाधारहरू बनाउँदै गरेको र संविधान विपरित बेमौसममा चुनाव घोषणा गरेको सरकारले कोरोना खोपको लागि पैसा माग्नु आफैंमा हास्यास्पद र गैरजिम्मेवार देखिएको छ ।
बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै कोरोनाको खोप किन्नका लागि सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
अहिले कोरोना खोपको लागि निजी लगायत विभिन्न संस्थाहरूसँग हात फैलाएको सरकारले कोरोना कोषको लागि भनेर जम्मा गरेको पैसा भने खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै यसअघि विभिन्न संघ–संस्थासँग करिब ३ अर्ब रूपैयाँ संकलन गरेको थियो । तर, मंसिर मसान्तसम्म सरकारले उक्त कोषबाट करिब १ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ मात्र खर्च गरेकोे छ ।
सरकारले कोरोना नियन्त्रणको लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा समेत पारदर्शिता अपनाउन सकेको थिएन । सरकारका तमाम खरिद प्रक्रियाहरू विवादमा परेका थिए । आफूले सामग्री किन्न नसकेपछि सेनालाई उक्त कामको जिम्मा दिएको थियो । उक्त प्रक्रियामा पनि मन्त्रीहरूको अनावश्यक हस्तक्षेप भएको भनेर सेनाले असन्तुष्टि व्यक्त गरको थियो ।
यसरी महामारी विरुद्ध लड्न हरेक दृष्टिकोणले असफल भएको सरकारका प्रधानमन्त्रीले अहिले आफूलाई आफ्नै दलका नेताहरूले काम गर्न नदिएको भन्दै संसद बिघटन गरेर आगामी बैशाख १७ र २१ गरेको लागि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका छन् ।
चुनावको लागि २० अर्ब रूपैयाँ हाराहारी खर्च हुने जानकारहरू बताउँछन् । ५ वर्षको लागि चुनिएको संसद ३ वर्षमै विघटन गरेर मुलुकलाई अतिरित्त व्यवभार पारेको सरकारले यसरी फेरी सर्वसाधारणसँग कोरोना नियन्त्रणको लागि पैसा माग्नु अनैतिक भएको जानकारहरू बताउन थालेका छन् ।
शुरुवाती समयमा नागरिकको कोरोनाको उपचार गरेपनि पछि हात उठाएर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको सरकारले अहिले खोप किन्न सामाजिक संस्थाहरु लगायतसँग आर्थिक सहयोग माग्नु आफैंमा लज्जास्पद कुरा हो ।
यसका अलावा सरकारका अन्य क्रियाकलाप पनि उति मितव्ययी देखिएका छैनन् । सरकारले ‘विकास निर्माण’का नामका केही हास्यास्पद परियोजनाहरू निर्माण गरिहेको छ ।
अहिले सरकार देशव्यापी रूपमा अनावश्यक ढंगले डाँडाका थुम्काहरूमा ‘भ्यू टावर’का नाममा सिमेन्टका ‘घोचा’हरू निर्माण गरिरहेको छ ।
अहिले देशमा निर्माणाधीन त्यस्ता घोचाहरूको कुल लागत करिब ४ अर्ब रूपैयाँ रहेको तथ्याङ्कहरू बाहिर आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गृहजिल्ला झापामा मात्र सत्ताको गलत प्रयोग गर्दै करिब १.५ अर्ब रूपैयाँको भ्यू टावर निर्माण गराइरहेका छन् ।
यसरी मितव्ययीताको धज्जी उडाएर अनावश्यक पूर्वाधारहरू बनाउँदै गरेको र संविधान विपरित बेमौसममा चुनाव घोषणा गरेको सरकारले सर्वसाधारणसँग कोरोना खोपको लागि पैसा माग्नु आफैंमा हास्यास्पद र गैरजिम्मेवार देखिएको छ ।
