काठमाडौं । सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन, उपयोग, विक्री–वितरण र उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकार सम्पन्न निकाय गठन गरी छुट्टै कानून निर्माण गर्ने भएको छ ।
गृहमन्त्रालयसहित विभिन्न मन्यालयबीचको समन्वय बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र वातावरणीय संरक्षणलाई समेत ख्याल गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र विक्रीका लागि छुट्टै कानून निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन, विक्री वितरण, व्यवस्थापन, खानीजन्य उद्योग, क्रसर, तथा बालुवा प्रशोसन उद्योगका लागि छुट्टाछुट्टै शर्त तथा मापदण्ड कायम गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
बैठकले ढुङ्गा गिट्टी बालुवा उत्खनन, विक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को कार्यान्वयनमा देखिएका प्रक्रियागत तथा व्यावहारिक कठिनाइ र त्यसको समाधानको सम्बन्धमा प्राप्त रायसुझाव समेटेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत परिमार्जित मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिना दर्ताका क्रसर तथा बालुवा उद्योग बन्द गर्ने, दर्ता भएका तर मापदण्ड पूरा नगरेकालाई वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र सम्बन्धित स्थानीय तहले मापदण्ड पालनाका लागि प्रतिबद्धता लिई मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न दिइने छ ।
हाल घाटगद्दिमा मौज्दात रहेको नदीजन्य पदार्थको परिमाण यकिन गरी बिक्री वितरणको अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाइ प्रशोधित र अप्रशोधित नदीजन्य पदार्थको विक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भविभागबाट पहिचान भएका ९२ वटा विभिन्न खानीजन्य उद्योग सञ्चालनका लागि वन मन्त्रायलसँगको समन्वयमा इजाजत दिने प्रक्रिया अघि बढाइने बैठकमा सहमति भएको छ ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन, विक्रीवितरण तथा व्यवस्थापनको जिल्ला अनुगमन समितिबाट प्रभाकारी अनुगमन गर्ने र कानूनबमोजिम सञ्चालन नभएको पाइए कडा कारवाही गर्ने निर्णय भएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
