काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा आफूसँग पैसा नभएको बेलामा पनि कृषकले सहजै मल, बीउ, कृषि औजार लगायत सामग्री खरिद गर्न सकून भन्ने उद्देश्यले ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ को व्यवस्था गरेको थियो ।
किसान क्रेडिट कार्ड जारी गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकले कृषि विकास बैंकलाई जिम्मा दिएको छ । सो अनुसार कृषि विकास बैंकले पनि सरकारको योजना अनुसार यस कार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।
कार्ड निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगे पनि कार्ड छपाईका लागि सरकारसँग वास्तविक कृषकको संख्या कति छ, कुन वर्गका किसान कति छन भन्ने एकीन तथ्यांक नै छैन ।
बैंकका डिजिटल बैकिङ विभाग प्रमुख वासु अधिकारीले क्रेडिट कार्ड निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । बैंकले यसको नीति ड्राफ्ट तयार गरिसकेको छ भने एप र क्रेडिट कार्ड बनाउने प्राविधिक काम सम्पन्न गरिसकेको छ । ‘हामीले क्रेडिट कार्ड र एप बनाउने प्राविधिक काम सकिसकेका छौं,’ उनले भने ‘अहिले त्यसको परीक्ष गरिरहेका छौं, अब छिट्टै वितरण गर्ने तयारी गर्छौं ।’
यो कार्डले शुरूआती चरणमा कृषि विकास बैंकबाट लिएको ऋणको थप किस्ता झिक्न चेक बोकेर बैंकसम्म धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने उनले बताए । कृषकले क्रेडिट कार्ड पाएपछि कृषि बाली लगाउन आवश्यक पर्ने मल, बीउ, उपकरण लगायत सामग्री कार्ड मार्फत खरिद गर्न सक्छन् । अधिकारीका अनुसार क्रेडिट कार्डले किसानलाई उत्पादनको पूँजी र बीउ तथा उत्पादनका साधनदेखि बजारसम्म जोड्ने आपूर्ति श्रृंखला निर्माण गर्दछ ।
बैंकले निर्माण गरिरहेको यो सफ्टवेरमा किसानले लिएको ऋण, सरकारबाट पाएको अनुदान, आफ्नो कृषि उत्पादनको अवस्था, कृषि औजार उपलब्धता, उत्पादनको बजारीकरण र मूल्यसमेतको सूचना ड्यासबोर्ड मार्फत प्राप्त गर्न सक्ने तथा आफूले राख्न सक्ने उनले बताए ।
बैंकले नगद भुक्तानी प्रदायक (एजेन्ट) हरू गाउँस्तरमा खडा गर्ने छ । किसानले कृषि कर्मका लागि सोहीमार्फत चाहिएको बेला नगद लिन सक्ने व्यवस्था किसान क्रेडिट कार्डमार्फत हुनेछ ।
सरकारसँग कृषकको वास्तविक तथ्यांक नै छैन
सरकारले किसान क्रेडिट कार्ड वितरण गर्ने तयारी गरिरहे पनि अहिलेसम्म वास्तविक किसानको पहिचान हुन सकेको छैन । कार्ड निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगे पनि कार्ड छपाईका लागि सरकारसँग वास्तविक कृषकको संख्या कति छ, कुन वर्गका किसान कति छन भन्ने एकीन तथ्यांक नै छैन ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष बस्नेत वास्तविक किसान पहिचान नभएसम्म किसान क्रेडिट कार्ड वा कुनै एपको औचित्य नहुने बताउँछन् ।उनले किसान नचिनी, क्रेडिट कार्ड ल्याउनु चुनौतीजनक रहेको बताए । पहिला राज्यले किसान चिन्नु पर्ने उनी बताउँछन् ।
साना, मझौला किसानदेखि व्यवसायिक किसान रहेकाले तिनको पहिचान नगरेसम्म कसलाई कस्तो ऋण सहुलियत, दिने त्यो व्यवस्था गर्नु उचित हुने उनले बताए ।
उनले खाता खोल्ने, कारोबार गर्ने कुरा सही भएको तर, कृषि विकास बैंक सबै स्थानीय तहमा नपुग्दा किसानलाई केही झन्झटिलो हुन सक्ने बताए । हाल देशका ७७ वटै जिल्लामा गरी कृषि विकास बैंकका २७५ वटा शाखा रहेका छन् ।
कृषक परिचय पत्र वितरण शुरू
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि नै किसान परिचय पत्र वितरण शुरू गरेको थियो । सो समयमा झण्डै १० जिल्लामा किसान परिचय पत्र वितरणका लागि कर्मचारीहरू समेत खटाइए । तर, विना वर्गीकरण किसान परिचय पत्र वितरण गर्नु औचित्य थिएन । जसोतसो सो जिल्लाका केही किसानले परिचय पत्र पाए पनि सबै किसानले भने किसान परिचय पत्र पाउन सकेन्न ।
किसान परिचय पत्रका आधारमा सिमान्तकृत कृषि मजदुरलाई १०० प्रतिशत अनुदान, दिनु पर्ने छ । साना किसानले ७५ प्रतिशत मध्य वर्गी किसानले ५० प्रतिशत र ठूला किसानले २० प्रतिश अनुदान पाउने छन् ।
विगतका केही वर्ष किसान परिचय पत्र वितरणका लागि बजेट विनियोजन भए पनि त्यस अनुसार काम भने हुन सकेन । परिचयपत्र मार्फत बीउ, मल, पशु तथा दुग्धजन्य वस्तु, बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण तथा अनुदान लगायतका सेवा सुविधाहरू प्रदान गरिने योजना रहेको थियो ।
७ वर्षको यो अवधिमा कृषि मन्त्रालयमा फेरिएका मन्त्री पिच्छे यसको महत्व समेत फेरिँदै गएको थियो । किसान परिचय पत्रको विषयमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले २०६८ देखि नै कुरा उठाउँदै आएको थियो । महासंघले नमूना विकासको रुपमा स्थानीय सरकार र केयर नेपालसँगको साझेदारीमा उद्यपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिका वडा नम्बर ३ का किसानहरूलाई किसान परिचय पत्र वितरण गर्न शुरू गरेको छ । महासंघले बेलका नगरपालिकाका १ हजार ८ सय ७९ किसान परिवारको पहिचान तथा वर्गीकरण सहितको नमूना परिचयपत्र विकास गरिसकेको महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले जानकारी दिए ।
यस कार्यक्रममा बेलका नगरपालिका, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, सामूदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र र केयर नेपालको सहकार्य रहेको थियो । यसले सेवा प्रदायक निकायबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा लक्षित किसानहरूको पहुँचका लागि आधार तय गर्ने उनले बताए ।
‘हामीले पहिलो चरणमा बेलाका नगरपालिकाबाट शुरू गरेका छौँ, अब स्थानीय र प्रदेश मन्त्रालयहरूसँग समेत मिलेर यो कार्यक्रमलाई विस्तार गर्दै लैजाने छौँ,’ बस्नेतले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘हामीले बारम्बार केन्द्रीय सरकारलाई किसान परिचय पत्रलाई कार्यान्वयन गरौँ भन्दा उहाँहरू किसान सूचीकरणतर्फ लाग्नु भएको छ, यसको कुनै औचित्य छैन ।’
उनले किसान पहिचान गरी वर्गीकरण गरेर परिचय पत्र नबाढेसम्म कागजको भरमा किसानका सेवा सुविधा सधै खोसिने बताए । उनले किसान परिचय पत्रको कार्यान्वयन नहुनुमा कागजको भरमा खेती नगरी अनुदान र सुविधा लिनेहरूको ठूलो चलखेल रहेको समेत आरोप लगाए । ‘सरकार किसान सूचीकृत गर्ने भनेर लागेको छ, हामीले तह छुट्याएर किसान परिचय पत्र दिनुपर्छ भनिरहेका छौं ,’ बस्नेतले भने ।
यस्तै आगामी समयमा महासंघले ओखलढुंगा जिल्लाको सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर १ मा पनि किसान परिचय पत्र वितरणको तयारी गरिएको उनले बताए । किसान परिचय पत्र वितरणका लागि ऐन र कार्यविधि बनाउने काम कार्यपालिकाले गर्नेछ । त्यसपछि प्रत्येक घरधुरीमा गएर किसानहरूको बारेमा जानकारी लिइ उनीहरूको स्तरको वर्गीकरण गरी उनीहरूको सूचना कम्प्यूटरमा अपडेट गरिनेछ । सो अनुसार किसानहरूलाई ४ वटा रंगका किसान परिचय पत्र वितरण गरिने छ । सिद्धिचरण नगरपालिकाले किसान परिचय पत्र वितरणका लागि यो पटक परिषदबाट बजेट समेत छुट्याएको छ ।
किसान परिचय पत्र लागू भएमा सरकारी अनुदानहरू लक्षित समुदायले प्रयोग गर्न पाउने बताउँछन् । किसानलाई सीमान्त किसान (सिमान्त, भूमिहीन र कृषि मजदुर), साना किसान, मध्यम किसान र ठूला औधोगिक किसान गरी ४ वटा वर्गमा छुट्याइएको छ ।
किसान परिचय पत्रका आधारमा सिमान्तकृत कृषि मजदुरलाई १०० प्रतिशत अनुदान, दिनु पर्ने छ । साना किसानले ७५ प्रतिशत मध्य वर्गी किसानले ५० प्रतिशत र ठूला किसानले २० प्रतिश अनुदान पाउने छन् ।
भूमिहीन सिमान्ट, कृषि मजदुर भन्नाले भूमि स्वामित्व नभएका अथवा ०.२ हेक्टर भन्दा कम जमिन भएका र कृषि क्षेत्रमा मजदुरीको रुपमा काम गरी जीवीकोपार्जन गर्ने किसान मानिने छ । उनीहरूको आमदानी वार्षिक २ लाखसम्म हुनुपर्ने छ ।
साना किसान भन्नाले ०.२ हेक्टरदेखि ०.५ अेम्टर जमिन भएका र वार्षिक २ देखि ५ लाख आमदानी गर्ने हुन । मझौला तथा मध्यम किसान भन्नाले ०.५ देखि २ हेक्टर जमिनमा कृषि गरि ५ देखि २० लाख वार्षिक आमदानी भएका मानिने छन् । ठूला किसान भन्नाले २ हेक्टर भन्दा बढी जमिन भएका वार्षिक २ लाख बढी आमदानी हुने व्यवसायीक किसान मानिन्छन् ।
