काठमाडौं । सरकारले सहकारी र खाद्य कम्पनी मार्फत धमाधम किसानको धान किनिरहेको छ । सरकारले मंसिर ८ गतेसम्म ८ हजार ९० मेट्रिक टन धान खरिद भएको हो ।
नवलपरासी, रुपन्देही र बर्दिया जिल्लाका साना किसान कृषि सहकारीहरुले करिब ४ हजार १० मेट्रिक टन धान खरिद भएको छ । नवलपरासीमा ५००, रुपन्देहीमा ११३० र बर्दियामा २३८० मेट्रिक टन धान खरिद गरिसकेका छन् ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले करिब ४ हजार ८० मेट्रिक टन धान खरिद गरिसकेको छ । देशभर साना किसान कृषि सहकारीहरुले ९५ हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
२०७७ असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले यस आर्थिक वर्षको लागि मोटा धानको प्रति क्वीन्टल २ हजार ७३५ रुपैयाँ र मध्यम धानको प्रति क्वीन्टल २ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ कार्तिक ४ गतेको बैठकले ‘न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७’ स्वीकृत गरेको थियो । निर्देशिका अनुसार नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने सहकारीलाई सरकारले खरिद गरेको धानको भण्डारण, सुरक्षा र प्याकेजिङ्ग लगायनका खर्च ब्यवस्थापनका लागि प्रति क्वीण्टल ११२ रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । तर यसरी खरिद हुने धानको भण्डारण, प्रशोधन, एवम् विक्रिको प्रबन्ध भने स्वयम् सम्वन्धित सहकारीले नै गर्नु पर्नेछ ।
न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद कार्यक्रम कार्यान्वयन एवम् व्यवस्थापन गर्न जिल्लास्तरमा जिल्ला कार्यान्वयन समिति र मार्गदर्शनको लागि केन्द्रीय स्तरमा निर्देशक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादक कृषकबाट धान खरिद भएको १५ दिन भित्र खरिदकर्ताले सम्बन्धित कृषकको बैंक खातामा रकम भुक्तानी दिनुपर्नेछ ।
सो को आधारमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतको जिल्लास्थित परियोजना कार्यान्वयन इकाई मार्फत अनुदान बापतको एकमुष्ट रकम सम्बन्धित खरिदकर्ता सहकारीको बैक खातामा भुक्तानी गरिने प्रबन्ध गरिएको छ ।
विगत वर्षहरुदेखि सरकारले धानको न्यूनतम समर्थम मूल्य तोकेता पनि कृषकहरु आफूले उत्पादन गरेको धान बजार मूल्य नपाएर व्यापारीहरुलाई सस्तोमा विक्री गर्नु पर्ने बाध्य थिए ।
