काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मल उत्पादनका लागि नेपालमै उद्योग खोल्ने निर्णय गरेको छ । सो निर्यण अनुसार कार्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले रासायनिक मल खाना खोल्न आवश्यक तयारी गर्न ३ जना मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो ।
सो पश्चात कृषि अभियान्ताहरूले यसमा विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले प्राङ्गारिक खेतीलाई अघि बढाउनु पर्ने ठाउँमा उल्टो कृषि जमिनलाई बाँझो बनाउन खोजिएको आरोप समेत लगाइएका छन् ।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक तथा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्वाध्यक्ष उद्धव अधिकारीका अनुसार देशमा अझै ४० प्रतिशत जमिन प्राङ्गारिक रहेका छन् । जहाँ रासायनिक मल पुगेको छैन । त्यसलाई सरकारले संरक्षण गर्दै लैजानु पर्ने उनले बताए ।
रासायनिक मल किन्दा अनुदान दिने सरकारले प्राङ्गारिक मल प्रयोगका लागि किसानलाई आकर्षित गर्न रासायनिक मल किन्दा अनिवार्य प्राङ्गारिक मल पनि किन्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
रासायनिक मल पुग्न नसकेका स्थानलाई प्राङ्गारिक खेती गर्दै रासायनिक मललाई विस्थापन गर्नु पर्ने कृषि अभियानकर्ताहरूको माग रहेको छ । सरकारले रासायनिक मल नेपालमै उत्पादन गरेर बाँकी रहेका जमिनलाई बाँझो बनाउन तर्फ लैजानुको सट्टा अब रासायनिक मलाई घटाउँदै लानु पर्ने अधिकारीको भनाइ छ ।
रासायनिक मलले जमिनलाई बिगार्ने र पछि उब्जनी नहुने बनाउने भन्दै उनले सरकारले यस तर्फ ध्यान नपुर्याएको बताए ।‘सरकारले रासायनिक मललाई विस्थापन गर्दै लैजानुको सट्टा झन प्रोत्साहन गर्न खोजिरहेको छ, यसमा हाम्रो घोर असन्तुष्टी रहेको छ , यसरी प्राङ्गारिक खेतीलाई अघि बढाउन सकिदैन,’ उनले चाणक्य पोष्टसँग भने ‘सरकारले प्राङ्गारिक खेतीलाई बढाउने कुनै कार्यक्रम निकालेको छैन, नत सरकारसँग प्राङ्गारिक खेती भइरहेका ठाउँको तथ्यांकनै छ ।’
देशमा ५ दशक अघिदेखि रासायनिक मल आयात भइरहेको छ । यसले वर्षेनी उब्जनी माटोलाई विगार्नुका साथै, मानिस र पृथ्वीको उपज तत्वलाई समेत नष्ट गर्दै लगेको छ । हाईब्रीड बीउ र रासायनिक मलले दिन प्रतिदिन जमिनको उर्बरा माटोलाई गरिरहेको छ ।
तराइका खेतहरूलाई आजको भोलि नै प्राङ्गारिकमा परिवर्तन गर्न नसकिए पनि विस्तारै रासायनिक मल कम गर्दै लैजान सकिने उनले बताए । ‘सरकारले सिधै रासायनिक मल दिन्न भन्ने हैन तर, रासायनिक मल नहुँदा त्यसको ठाउँमा नेपालमै उत्पादन भएको जैवीक तथा प्राङ्गारिक मलहरूलाई उपयोग गर्न सरकारले प्रोत्साहन दिएन । र, विदेशबाट मल ल्याउने प्रकृया भने शुरु गर्यो,’ संयोजक अधिकारीले भने ।
हामीमा आफैले परिश्रम गरेर खाने भन्दा पनि किनेर खाने सजिलो बाँनी भएको छ । जसले किसानलाई अल्छि बनाएको छ । आजको समयमा किसानहरू आफै गाई, भैँसी पाल्नु भन्दा भएको गाई, भैँसी बेचेर दूध किनेर खाने प्रचलन बढेको छ । जसले कृषि उन्मुख राष्ट्रलाई कृषि आत्म निर्भर तर्फ नभई कृषिमा परनिर्भर बनाइ रहेको छ । यसले पछि गएर नेपालमा भोकमरी सृजना गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना छ ।
उनले रासायनिक मलाई छाडेर प्राङ्गारिक मललाई उन्नत बनाउन सक्ने भन्दै, सरकारले त्यस तर्फ कुनै ध्यान नपुर्याएको बताए । पुरानो प्राङ्गारिक विधिलाई केही परिवर्तन गर्दै लग्न सके रासायनिक मल बिना नेपालमै कृषिलाई आत्मनिर्भर तर्फ उन्मुख गराउन सकिने उनको भनाइ छ । ‘आज हामी ९५ प्रतिशत सबै तरकारीको बीउ भारतबाट आयात गछौँ, मल मात्र हैन, बीउदेखि सबै कुरा उतैबाट आयात हुन्छ । यसरी आत्मनिर्भर तर्फ लाग्न सकिदैन यसले देशलाई अझ खोक्रो बनाउँदै लग्ने छ । यो कुरा समयमै बुझन जरुरी छ,’ अधिकारीले भने ।
नेपालका प्राङ्गारिक मल उत्पादन उद्योग बन्द
नेपालमै रहेका कतिपय प्राङ्गारिक कारखानाहरू अहिले बन्द अवस्थामा रहेका छन् । विस्तारै चल्दै गरेका प्राङ्गारिक उद्योगहरूमा मल किन्ने किसान अभाव छ । जसले प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई निरुत्साहित गरिरहेको छ ।
रासायनिक मल किन्न हानाथाप गर्ने किसानहरू समेत प्राङ्गारिक मल तर्फ लाग्न सकेका छैनन् । सरकारले प्राङ्गारिक मलको खपत बढाउन किसानहरूलाई रासायनिक मल किन्दा अनिवार्य प्राङ्गारिक मल किन्नु पर्ने बाध्यकारि व्यवस्था गरे विस्तारै प्राङ्गारिक खेतीलाई विकास गर्दै लैजान सकिने उनले बताए ।
कृषिमा आत्मनिर्भर हुन रासायनिक मल उपयोग असफलताको बाटो भएका भन्दै प्राङ्गारिक खेतीबाटै दिगो कृषि विकास गर्न सकिने उनको भनाइ छ । देशमा अर्गानिक खेतीसँगै अर्गानिक पर्यटन जोनका रूपमा समेत विकास गर्न सकिने छ । यसले पर्यटकिय क्षेत्रसँगै कृषि क्षेत्रको पनि विकास गर्ने छ ।
कृषि क्षेत्रबाट पन्छिदै गरेका युवाहरू समेत कृषि तर्फ आकर्षण गर्न प्राङ्गारिक खेतीको ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने छ । यसले धेरै बेरोजगार तथा विदेशिएका युवाहरूलाई रोजगारको समेत सृजना गर्ने छ ।
प्राङ्गारिक मल उत्पादन
नेपालमा रहेको ४५ प्रतिशत जंगल रहेको छ । त्यो जंगलबाट आउने सोतरलाई समेत मलको रूपमा परिणत गर्न सकिन्छ । उपत्यकामा घरघरबाट निस्किने फोहरलाई समेत मलमा परिणत गरे रासायनिक मलको आवश्यक नपर्ने अधिकारी बताउँछन् ।
१० वर्षमा देशलाई प्राङ्गारिकमा लग्ने भनेको बहुमतको सरकारले ४ वर्षसम्म यस तर्फ केही ध्यान नपुर्याएको तर, हाल आएर रासायनिक मलका लागि उद्योग खोल्न अध्ययन शुरु गरेको उनको आरोप छ । प्राङ्गारिक खेती बाहेक दिर्घकालिन कृषिको अर्को कुनै विकल्प नभएको उनले बताए ।
रासायनिक मलमा अनुदान तर, पीछडियो प्राङ्गारिक मल
सरकारले रासायनीक मलका लागि नीति बाएको छ । अनुदान वर्षै पिछे बढाएको छ । मलमा ९ अर्ब बाट यो वर्ष ११ अर्ब बजेट पुर्याइएको छ । प्राङगारीक खेतीलाई प्राथमिक्ता दिइने भनेर बजेट भाषण हुन्छ । तर, बेट छुटिदैन ।
साना किसानलाई रासायनीक मल नदिई प्राङ्गारिक मलका लागि १/२ वटा भैँसी, गाई कुखुराको मल तथा मुत्रलाई प्रयोग गरे गुणस्तरीय रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । जैबिक चिजहरूको पनि मल प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
बिरुवालाई चाहिने मल १६ वटा मध्ये ३ वटा हावापानीबाट पाउँछन् । अन्य ३ वटा मलको रूपमा प्रयोग गरिएको छ अन्य १० वटा पशुको मल, र पिसाबबाट पाउन सकिन्छ । त्यसका लागि पुराउन सक्यो भने रासायनीक मल चाहिँदैन । यस्ता कुरामा सरकारले बजेट छुट्याउन सकेको छैन ।
मलका लागि विगतमा थलो मल्ने चलन हुन्थ्यो । गाइवस्तु थलोमा पिसाब र गोबर निकाल्छ त्यसमा दोब्बर तेब्बर नाइट्रोजन हुन्छ । त्यो माटोमा मिल्छ र बिरुवाले माटोबाट मल लिन्छ ।
