काठमाडौं । आर्थक वर्ष २०७६/७७ मा कुल ११ अर्ब ३९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणमा देखिएको उक्त बेरुजु सेमटिएको प्रतिवेदन महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु रकम कुल बजेट निकासा र खर्चको तुलनामा १.०४५ देखिएको छ । आव २०७६/७७ मा नेपाल सरकारका कुल ३ हजार १७६ कार्यालयको विभिन्न १४ हजार ३६८ कार्यक्रमको आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।
एकीकृत प्रतिवेदन अनुसार कुल निकासा र खर्च १० खर्ब ९३ अर्ब ५५ करोड ६३ लाखको आन्तरिक लेखापरीक्षण गरिएको छ ।
आव २०७६/७७ मा सबैभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा ४ अर्ब २२ करोड ४२ लाख देखिएको छ । यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ अर्ब ८४ करोड चार लाख, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा १ अर्ब ५२ करोड दुई लाख, रक्षा मन्त्रालय ९८ करोड ९० लाख, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा ६० करोड ६ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार सङ्घीय सञ्चित कोषको सञ्चालन तथा दफा ३ (२) अनुसार सङ्घीय सञ्चित कोषको लेखा अध्यावधिक रुपमा राख्ने तथा त्यसको वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको हुनेछ भनि तोकिएको छ ।
सोही ऐनको दफा ३३ अनुसार नेपाल सरकारका प्रत्येक कार्यालयको कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा आन्तरिक लेखापरीक्षण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय वा सो कार्यालयले तोकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
