उपत्यकामा बन्ने ४ स्मार्ट सिटी स्वदेशी लगानीमै बनाउने तयारी, यसरी जुटाइने छ लगानी रकम
गिता भुजेल
प्रकाशित : 12:02 pm, शुक्रबार, कात्तिक २१, २०७७

काठमाडौं । उपत्यकामा बन्ने स्मार्ट सिटी (नयाँ सहर) नेपाली लगानीमै बन्ने भएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकामा बन्ने ४ वटा स्मार्ट सिटी आन्तरिक लगानीबाटै बनाउने तयारी गरेको हो ।

 

उपत्यकामा १० हजार रोपनीका ३ वटा र १ लाख रोपनीको एउटा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि निजी लगानी तथा बैंकको ऋणबाटै बनाउने तयारी गरिएको प्राधिकरणका इन्जिनियर रञ्जित शाहले बताए । प्रत्येक स्मार्ट सिटीमा प्याकेज छुट्याएर प्याकेजमा निर्माण ठेक्का दिइने उनले बताए ।

 

१ लाख रोपनीको स्मार्ट सिटी ७ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको छ । उक्त स्मार्ट सिटीलाई २३ वटा प्याकेजमा विभाजन गरेर बनाउने योजना रहेको छ । यस स्मार्ट सिटी बनाउन २ खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

 

‘मन्त्रालयबाट स्वीकृत मात्र भयो भने, विदेशी लगानी कुरिराख्नु पर्दैन, बैंकहरू ऋण दिन तयार छन्, निजी क्षेत्रबाट पनि लगानी आउने सम्भावना छ,’ इन्जिनीयर शाहले चाणक्य पोष्टसँग भने ।

 

पहिलो चरणमा १० हजार रोपनीका टोखा, सूर्यविनायक स्मार्ट सिटी र १ लाख रोपनीको स्मार्ट सिटी बनाउने योजना बनाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा स्मार्ट सिटीका लागि ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । १० हजार रोपनीका ३ स्मार्ट सिटीका लागि ५०/५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

 

१ लाख रोपनीको स्मार्ट सिटीका लागि साढे २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सो स्मार्ट सिटी २३ वटा प्याकेजमा बन्ने इन्जिनीयर शाहले बताए ।  ‘सानो सानो प्याकेज बाँढेर प्याकेजमा बनाउँदा लगानी कम लाग्छ र काम पनि छिटो सकिने छ,’ उनले भने १० हजार रोपनीको स्मार्ट सिटीलाई ५०० रोपनीको प्याकेजमा विभाजन गरेर प्याकेजमा ठेक्का दिइनेछ ।’ प्याकेज छुट्याएर काम गर्दा खाली जमिन भएकामा कम बजेट लाग्ने हुँदै एकै ठाउँमा धेरै बजेट छुट्याउनु नपर्ने उनले बताए ।

 

जमिन बाटै उठ्ने छ लगानी रकम

 

सरकारले स्मार्ट सिटी ‘ल्याण्ड पुलिङ’ (बीना मुआब्जा जमिन लिने) प्रकृयामा बनाउने भएको छ । यस अन्तर्गत जनताबाट जमिन सरकारले लिने छ । त्यस जमिनमा भौतिक पूर्वाधार विकास गरिने छ । खाली रहेका जमिनहरूमा प्लटिङ गरिने छ । त्यहाँ पानी, बिजुली, ढल, सडक सबै प्रकारका सुविधाको व्यवस्था मिलाई त्यसलाई विक्री गरिने छ ।

 

सोही जमिन विक्री गरी त्यसबाट आएको रकमले निर्माणमा लाग्ने लगानीको भरपाइ गरिने छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणले सरकारको जिरो बजेटमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्न लागेको दाबी गरेको छ ।

 

मन्त्रालयमै अड्कियोे फाइल

 

मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि टेन्डर आह्वान गरिने छ । हाल नवनियुक्त सहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको दराजमा स्मार्ट सिटीको फाइल थन्केको छ । उक्त फाइल सहरी मन्त्री श्रेष्ठको टेबुलबाट पास भएपछि क्याबीनेटमा जाने छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयमा उक्त फाइल अध्ययनका क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त फाइल असारमा मन्त्रालय पठाइएको थियो । फाइल मन्त्रालयमा पुगेको ५ महिना भएको छ । मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिएपछि फाइल अघि बढ्न ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

पहिलो चरणमा सम्भावित स्मार्ट सिटी

 

पहिलो चरणमा ३ स्मार्ट सिटी बनाउने सम्भावना बढेको छ । १ लाख रोपनीको स्मार्ट सिटी सहित भक्तपुर–सूर्यविनायक र टोखाको १० हजार रोपनी स्मार्ट सिटी बन्ने तयारी भएको छ ।

 

टोखा–तारकेश्वरको १० हजार रोपनी स्मार्ट सिटी पनि पहिलो चराणको सम्भावित स्मार्ट सिटीमा पर्न गएको छ । यो स्मार्ट सिटी २५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बजेटमा बन्ने अनुमान गरिएको छ । टोखाको स्मार्ट सिटी ५ वर्षमा बनाउने योजना रहेको छ । यस स्मार्ट सिटीलाई ८ वटा प्याकेज छुट्याइएको छ ।

 

स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि रोक्का गरिएका जमिनमा नगरपालिकाहरूले घर बनाउन स्वीकृति दिन थालेका छन् । रोक्का गरिएका जमिनमा कित्ताकाट गर्न र घर बनाउन पाइँदैन । नगरपालिकाहरूले जथाभावी घर बनाउन स्वीकृति दिँदा स्मार्ट सिटीको डीपीआर अनुसार बनाउन समस्या हुने सम्भावना रहेको छ ।

 

१ लाख रोपनीको स्मार्ट सिटी ७ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको छ । उक्त स्मार्ट सिटी प्याकेजमा बनाउदा धेरै समस्या नआउने भएकाले यसलाई समेत सम्भावना भित्र राखिएको हो । यसलाई २३ वटा प्याकेजमा विभाजन गरेर बनाउने योजना रहेको छ । १ लाख रोपनीको स्मार्ट सिटी बनाउन २ खर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । याे स्मार्ट सिटी निर्माणका क्रममा शुरूङमार्ग, केबल लगायतका पूर्वाधारहरू बन्ने भएकाले बढी लाग लाग्ने भएको हो । यस स्मार्ट सिटी अन्तर्गत सुरूङमार्ग बनाउनै ३९ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

 

ललितपुरमा बन्ने स्मार्ट सिटीमा भने अझै केही समस्या देखिएकाले यसलाई तत्काल शुरू गर्न नसकिने इन्जिनीयर बताउँछन् । यो स्मार्ट सिटी बनाउन २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

 

रोक्का जमिनमा घर बनाउन स्वीकृति

 

स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि रोक्का गरिएका जमिनमा नगरपालिकाहरूले घर बनाउन स्वीकृति दिन थालेका छन् । रोक्का गरिएका जमिनमा कित्ताकाट गर्न र घर बनाउन पाइँदैन । नगरपालिकाहरूले जथाभावी घर बनाउन स्वीकृति दिँदा स्मार्ट सिटीको डीपीआर अनुसार बनाउन समस्या हुने सम्भावना रहेको छ ।

 

स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय नगरपालिकाहरूले जथाभावी घर बनाउन स्वीकृति दिन थालेका छन् । जुन रोक्का गरेपछि कानुन विपरित हो । यसले पछि गएर स्मार्ट सिटी निर्माणमा अवरोध खडा गर्ने इन्जिनीयरहरू बताउँछन् । स्मार्ट सिटी बन्ने क्षेत्रहरूमा २०७४ सालदेखि ३ वर्षका लागि जमिन रोक्का गरिएको छ ।

 

Advertisement Section