काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन) डीपीआर निर्माण भएको १३ वर्षपछि पुनः डीपीआर परिवर्तन गर्ने तयारीमा उपत्यका विकास प्राधिकरण लागेको छ । २०६४ सालमा निर्माण भएको डीपीआरमा केही समस्या देखिएपछि डिजाइनमा हेरफेर गर्न लागिएको प्राधिकरणले जनाएको हो ।
उपत्यका विकास प्राधिकरणले बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि डीपीआर ‘एलाइमेन्ट रिभाइज’ गर्ने तयारी गरेको छ । पहिलेको संभावित स्थानमा धेरै घरहरू निर्माण भएर वस्ती विकास भएसँगै धेरै घर निर्माण भएको स्थानलाई छाडेर एलाइमेन्ट रिभाइज गर्न लागिएको हो ।
यसअघि चिनियाँ कम्पनीले ‘इएफसी’ मोडलमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो । नेपालमा इएफसी मोडलमा कुनै पूर्वाधार निर्माण नभएकाले यसमा नेपाल सरकारले सहमति दिएको छैन । इएफसी मोडलमा बनाउन नेपाल सरकारले सर्मथन नदिएपछि चिनियाँ कम्पनीले यसमा रुची नदेखाएको जनाइएको छ ।
डीपीआर निकै पहिले बनेको हुँदा घना वस्ती भएका ठाउँलाई छोडेर केही परिवर्तन गर्नु पर्ने बाहिरी चक्रपथ आयोजना प्रमुख दिनेश कृष्ण पोते बताउँछन् । ‘पुरानै डीपीआरमा बनाउन सकिदैन, डीपीआर एलाइमेन्ट रिभाइज गरेर नयाँ मोडालिटीमा बनाउनु पर्छ,’ आयोजना प्रमुख पोतेले चाणक्य पोष्टसँग भने । काठमाडौं उपत्यकाका लागि मास्टर प्लान बन्ने तयारी भएकाले त्यसैमा बाहिरी चक्रपथको एलाइमेन्ट रिभाइज गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
८ करोड लगानीमा बन्ने लागेको उक्त मास्टर प्लानका लागि हाल कन्सलटेन्ट नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ । कन्सलटेन्ट नियुक्त गर्न ३ देखि ४ महिना लाग्ने छ । कन्सलटेन्ट नियुक्त भएपछि १५ महिनामा ‘मास्टर प्लान’ तयार गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
हाल कन्सलटेन्ट हायरका लागि ‘एलओआई’ माग गरिएको छ । त्यसपछि ‘रिपोर्ट फर प्रपोजल’ जारी गरिने छ । एलाइमेन्ट रिभाइज भएपछि मन्त्रालयको स्वीकृत लिएर मात्रै कार्यान्वयनमा जाने छ ।
चिनियाँ कम्पनीले देखाएन चासो
यसअघि चिनियाँ कम्पनीले ‘इएफसी’ मोडलमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो । नेपालमा इएफसी मोडलमा कुनै पूर्वाधार निर्माण नभएकाले यसमा नेपाल सरकारले सहमति दिएको छैन । इएफसी मोडलमा बनाउन नेपाल सरकारले सर्मथन नदिएपछि चिनियाँ कम्पनीले यसमा रुची नदेखाएको जनाइएको छ ।
‘चिनियाँ कम्पनीले इन्जिनीयररिङ प्रोक्यूमेन्ट कन्स्ट्रक्शन फाइनान्स (इपीसीएफ) मोडलमा बाहिरी चक्रपथ बनाउने भनेको थियो, नेपालमा त्यस मोडलमा अहिलेसम्म कुनै निर्माण भएको छैन, त्यसैले सरकारी पक्षबाटै यसमा चासो देखाइएन,’ एक इन्जिनीयरले भने ‘इपीसीएफ मोडलमा नभए उनीहरूले लगानी गर्दिन भनेका छन् ।’
तर, बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका प्रमुख पोते चिनियाँँ कम्पनीले बनाउने भन्ने विषयमा केही परिवर्तन नआएको बताउछन् । ‘चिनियाँ कम्पनीले बनाउने विषयमा केही परिवर्तन आएको छैन, त्यो जे थियो त्यही हुने छ,’ पोतेले भने ।
उनले जति सक्दो चाँडो चोभार-सतुङगल सडक खुलाउन स्वीकृतीको पर्खाइमा रहेको बताए । चोभार–सतुङगलमा केही सम्भावना भएकाले त्यस क्षेत्रमा पहिलो चराणमा सडक विस्तारको काम थलिने उनले जानकारी दिए ।
यस्तै चोभार–सतुङगलतर्फ अधिग्रहणका क्रममा ४२ घर भत्काउनु पर्ने देखिएको छ । ६.६ किलोमिटर उक्त सडकखण्डलाई स्वीकृती दिए तत्काल विस्तार गरी सडक खुलाउन सकिने उनले बताए ।
‘चोभार सतुङगलमा पहिलो चरणमा सडक विस्तार गर्ने सोचेका छौँ, तर त्यसतर्फ पनि ४२ घर सडकमा पर्छन्, उनीहरूलाई मुआब्जा दिन सम्भव छैन, सरकारको तर्फबाट के निर्णय हुन्छ त्यसमा भर पर्छ,’ आयोजना प्रमुख पोतेले भने ।
जग्गालाई ‘ल्याण्ड पुलिङ’ गर्ने ठाउँहरूमा ल्याण्ड पुलिङ गरिने छ । चोभार-सतुङगलमा सडक विस्तारका क्रममा जग्गाधनीको ७ देखि ९ प्रतिशत जमिन सडकमा पर्ने देखिएको छ ।
बाहिरी चक्रपथ अन्तर्गतका एक कर्मचारीहरूका अनुसार सो आयोजनाको मोडालिटी परिवर्तन गर्न स्वीकृती नपाएपछि चिनियाँँ कम्पनीले सडक बनाउन आनकानी गरिरहेको छ ।
बाहिरी चक्रपथ विस्तारका लागि स्वीकृती पाए पनि यस आयोजनामा कुनै पनि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको बुझिन्छ ।
काठमाडौंमा घना बस्तीले रोक्यो बाहिरी चक्रपथ विस्तार
भक्तपुर र ललितपुरमा खुल्ला जमिन भए पनि काठमाडौं भित्र सहरी विकास उच्च हुँदा बाहिरी चक्रपथले गति नपाएको हो । केही ठाउँमा घना बस्ती बनेका छन् त्यसलाई केही मिटर पछाडीबाट रि–एलाइमेन्ट गरेर गर्न सकिने इन्जिनियरहरू बताउँछन् ।
नागर्जुन, रानीबनमा धेरै बाक्लो वस्ती छ । बाहिरी चक्रपथको मोडालीटी अनुसार ५० मिटर बाटो हुनुपर्छ । दायाँ/बाँया २५०/२५० मिटर ल्याण्ड पुलिङ गर्ने योजना रहेको थियो । बाक्लो वस्तीमा ५०० मिटर जमिन लिन गाह्रो छ । यो मोडालीटी परिवर्तन बाहिरी चक्रपथको आवश्यक्ता बनेको छ ।
यस्तै चिनियाँँ कम्पनीले समेत मोडालिटीमा परिवर्तन माग गरेका थिए । केही ठाउँमा घरभएका ठाउँलाई छाडेर माथिबाट लानेगरी बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
सहरी विकास बढेकाले मुआब्जा दिन सक्ने अवस्था छैन । एउटा जमिनको मूल्य ३०/४० लाख रुपैयाँ प्रतिआना रहेको छ । यस अनुसार मुआब्जा बाडेर बाहिरी चक्रपथ निर्माण असन्भव बनेको हो ।
बाहिरी चक्रपथ अन्तर्गत १०/१२ किलोमिटर क्षेत्रमा बस्ती बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्पपछि बाहिरी चक्रपथ बन्ने क्षेत्रमा बस्ती बढ्दै गएका हुन् । ‘काठमाडौंमा धेरै वस्ती भएकाले समस्या भएको हो । केही स्थानमा नेशनल पार्क आएको छ, त्यसमा टनेल बनायो भने धेरै सजिलै निर्माण गर्न सकिन्छ,’ एक इन्जिनीयरले भने ।
डीपीआर रिभाइज गर्न १ वर्ष लाग्ने छ । डीपीआर कसरी रिभिजन गर्न सकिन्छ र कुन ठाउँमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।
बाहिरी चक्रपथ अन्तर्गत चोभार–सतुङगलको बाटो खुल्ला गर्न गरे केही समस्या समाधान हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसका लागि उपत्यका विकास प्राधिकरणकाले काम गरिरहेको छ ।
६.६ किलोमिटर लम्बाई रहेको चोभार–सतुङगल तर्फ बाटो खुल्ला गर्न सके अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तारै बाटो विस्तार गर्दै खुलाउन सक्ने उपत्यका विकास प्राधिकरणले जनाएको छ । बाहिरी चक्रपथका लागि चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले २ करोड बजेट छुट्याएको छ । यो बजेट देखाउनका लागि मात्र राखिएको जस्तो भएको छ ।
बाहिरी चक्रपथलाई ९ वटा सेक्टरमा छुट्याइएको छ । चिनियाँँ कम्पनीले ६९ किलोमिटरमा बन्ने गरी डीपीआर तयार पारेको थियो । जसमा केही टनेलहरू बनाउन समेत माग गरिएको थियो । चिनियाँँ डिजाइनमा बाहिरी चक्रपथ बनाउन निकै महंगो पर्ने नेपाल सरकारको बुझाइ रहेको छ । नेपाल सरकारले बाहिरी चक्रपथ ७२ किलोमिटर लम्बाइको बनाउने भनेको थियो ।
०७६/७७ मा चिनियाँँ कम्पनी ‘चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी’ लाई ‘रिपोर्ट फर प्रोजेक्ट’ (आरएफपी) दिने तयारी भइरहेको थियो । तर, आफ्नो डिजाइन अनुसार बनाउन नेपाल सरकारले नमानेपछि चिनियाँँ कम्पनी पछि हटेको हो । २०७५ साल चैत्र १५ र १६ गते भएको लगानी सम्मेलन भएको थियो । सो सम्मेलनमा चिनियाँँ कम्पनी ‘चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी’ ले निर्माण गर्छु भन्दै प्रस्ताव हालेको थियो ।
बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न चीनका चार वटा कम्पनीले आशयपत्र दिएका थिए । लगानी बोर्डले तीमध्ये तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन सर्ट लिस्टमा सूचीकृत गरेको थियो । २०७६ देखि नै लगानी बोर्डले उक्त कम्पनीलाई प्रस्ताव पेशका लागि आरएफपी माग गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । बाहिरी चक्रपथको निमार्ण लागत १ खर्ब ८३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
बाहिरी चक्रपथ निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०५६/५७ मा नै नेपीकोन भन्ने संस्थाले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को बजेट वक्तव्यमा ‘व्यवस्थित जग्गा एकीकरणका आधारमा काठमाडौँ उपत्यकामा बाहिरी चक्रपथको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि नै प्रारम्भ गरिने छ’ भनी बजेट भाषणमार्फत घोषणा भएको थियो । त्यसपछि यससम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भएको हो । यसअघि उपत्यकाको सहरीकरण र ट्राफिक जामलाई व्यवस्थित गर्न २०५० सालमा सरकारद्वारा गरिएको अध्ययनले बाहिरी चक्रपथको आवश्यकता औँल्याएको थियो ।
