काठमाडौं । गत अक्टुबर २३ तारिखदेखि नेपालमा ‘क्लिन फिड’ लागू भएको छ । नेपालको विज्ञापन ऐन २०१९ बमोजिम क्लिन फिड लागू भएको हो । उक्त ऐनले नेपालका र भारतीय ‘ब्रोडकास्टर’हरुको लागि क्लिन फिड च्यानल सञ्चालन गर्नका लागि १ वर्षको समयवधि उपलब्ध गराएको थियो ।
तर, त्यो समयमा दुवै देशका ब्रोडकास्टरहरुले क्लिन फिड च्यानलहरु सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा उपभोक्ताहरु अहिले मारमा परेका छन् । नेपालका प्राय सबै च्यानल ब्रोडकास्टरहरुले उपभोक्ताहरुसँग न्यूनतम १ महिना देखि १ वर्षसम्मको अग्रिम शुल्क लिने गरेका छन् । यस्तोमा अग्रिम पैसा तिरेर पनि उपभोक्तले टिभी हेर्न पाएका छैनन् ।
१०० भन्दा बढी च्यानल हेर्नका लागि शुल्क तिरेका उपभोक्ताहरु अहिले १० वटा च्यालन हेरेर चित्त बुझाउन बाध्य भएका छन् । यसरी उपभोक्ताहरुको हित र अधिकार कुण्ठित हुनुमा भारतीय र नेपाली ब्रोडकास्टरहरु नै प्रमुख दोषी रहेको देखिन्छ ।
अहिले उदाहरणका लागि १ सयभन्दा बढि च्यानल हेर्नका लागि शुल्क तिरेका उपभोक्ताहरु १० वटा च्यालन हेरेर चित्त बुझाउन बाध्य भएका छन् । नेपालका सहर–बजारमा अत्याधिक रुचाएर हेरिने आइपीएल र इपीएल जस्ता खेल प्रतियोगिताहरु हेर्न नपाएर उपभोक्ताहरु आक्रोशित बनेका छन् ।
‘पैसा तिरेर पनि आफूले चाहे बमोजिम च्यानलहरु हेर्न नपाउने यो कस्तो देश हो ?’, लोकन्थलीका नरेश पौडेल सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गर्छन् । ‘छोराछोरी कार्टुन हेरेर खुब रमाउथे । अहिले हेर्न नपाएर टोलाउन थालेका छन्,’ थलीका राजु सिंखडाले दुखेसो गरे ।
गत अक्टुबर १६ तारिखका दिन इन्डियन ब्रोडकास्टिङ फाउन्डेशनका (आइबीएफ) का सचिव राधाकिशनले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालको नाममा पत्र लेख्दै ‘क्लिन फिड’ लागू गर्नको लागि कम्तीमा ६ महिना समयावधि थपिदिन आग्रह गर्दै पत्र लेखेका थिए ।
‘अहिले कोरोना महामारीको समयमा देशका धेरै ठाउँहरुमा आंशिक लकडाउन गरिएको छ, आवतजावत गर्न सहज छैन । त्यसैले क्लिन फिड लागू गर्नका लागि चाहिने उपकरणहरुको व्यवस्था गर्न र उपकरणका आपूर्तिकर्ताहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्न समेत समस्या भएको हुँदा कम्तिमा क्लिन फिड लागू हुने समय ६ महिना बढाइदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं,’ पत्रमा भनिएको छ ।
जवाफमा अक्टुबर २० तारिखका दिन सञ्चार मन्त्रालयको तर्फबाट भारत स्थित नेपाली दूतावासले आइबीएफलाई पत्र लेख्दै विज्ञापन ऐन २०१९ बमोजिम नेपालमा ‘क्लिन फिड’ लागू गर्ने निर्णय गरिएको र त्यसका लागि ब्रोडकास्टरहरुलाई १ वर्षको समय समेत उपलब्ध गराएको र उक्त समय अक्टुबर २३ तारिखका दिन सकिने भएको हुँदा अतिरिक्त समय थप्न नसकिने जवाफ फर्काएको थियो ।
नेपालका क्लिन फिड लागू गर्नको लागि लामो समयसम्म वकालत गर्दै आएका विज्ञापन व्यवसायी एवं नेपाल विज्ञापन संघका पूर्व अध्यक्ष निर्मलराज पौडेल अहिले क्लिन फिड लागू भएर एकैपटक उपभोक्ताहरुको हित र अधिकार कुण्ठित हुनुमा भारतीय र नेपाली ब्रोडकास्टरहरु नै प्रमुख दोषी रहेको बताउँछन् ।
‘क्लिन फिड उपभोक्ताको अधिकार हो । उपभोक्ताहरुले निर्वाधरुपमा च्यानल हेर्न पाउनु पर्छ भनेर हामीले यसको वकालत गरेको हौं । यसमा हामीलाई धेरै सन्तोष छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘तर, ब्रोडकास्टरहरुले अहिले क्लिन फिड लागू नै हुँदैन जसरी भएपनि समय थप्न लगाइन्छ भनेर देशको ऐन कानुनलाई ‘अन्डरमाइन’ गरेर गैरजिम्मेवार भइदिँदा उल्टो उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित भएको छ’, पौडेलले चाणक्य पोष्टसँग भने ।
यसमा सरकारलगायत राज्यका नीति निर्माण गर्ने संस्थाहरुको कुनै दोष नभएको पौडेलको बुझाई छ । सरकारको नीति उपभोक्ताको र अर्थतन्त्रको पनि हितमा भएको उनको भनाइ छ ।
अब क्लिन फिड लागू गर्नका लागि भारतीय प्रदायकहरुले विभिन्न प्रविधिहरुको प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसलाई रिसिभ गर्नका लागि नेपालका प्रदायकहरुले पनि विभिन्न शिर्षकमा लगानी थप्नु पर्ने भएकाले भविष्यमा शुल्क थप बढ्ने सेवा प्रदायकको भनाइ छ ।
विदेशी बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीका उत्पादनहरु भारतीय च्यानलमै गरिने विज्ञापनले नेपालमा पनि काम गर्ने भएका कारण नेपालको विज्ञापन क्षेत्र प्रभावित हुन पुगेको र यहाँका प्राविधिक, कलाकार र विज्ञापन एजेन्सीहरुको व्यवसाय र रोजीरोटीमा नराम्रो असर परिरहेका कारण क्लिन फिड लागू गर्नुपर्ने आवाज नेपालमा उठेको हो ।
‘नेपालमा ब्रोडकास्टिङको व्यवसाय अर्बौंको छ । क्लिन फिड लागू गरेर च्यानल सञ्चालनमा ल्याउनको लागि धेरै समय लाग्दैन । काम गरे तिहार अघि नै लागू गर्न सकिन्छ । विभिन्न प्याकेजहरुमा च्यानलहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर, उहाँहरु अझै घुर्की लगाएर समय थप्न सकिन्छ भनेर कुर्नु भएको छ की जस्तो लाग्छ’ पौडेलले भने, ‘उहाँहरुले अब उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।’
उपभोक्ताहरु अहिले आक्रोशित छन् । ‘१ वर्ष अघि नै यो समय आउँदै छ भनेर थाहै रहेछ, समयमा काम गर्न नसक्ने भएपछि हामीसँग शुल्क नउठाएको भए हुन्थ्यो,’ थलीका राजु सिंखडा भन्छन् ।
उता टीभी अपरेटर एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष सुदिप आचार्य भने सरकारले ल्याएको नीतिमा क्लिन फिड सम्बन्धी विषयमा प्रष्टता नभएको कारणले पनि यो समस्या आएको बताउँछन् ।
‘सरकारले क्लिन फिड लागू गर त भन्यो तर, कस्तो खाले क्लिन फिड भन्नेमा थप प्रष्ट पारेन । मन्त्री र सचिवको पद पनि खाली रह्यो । त्यसले संवादहिनता ल्यायो र अहिलेको समस्या आयो,’ आचार्यले भने, ‘तर, समस्याको समाधान हुँदै गएका छन्, कतिपय च्यानलहरु सुचारु भइसकेका छन् र हुने क्रममा पनि छन् ।’
यो विषय नेपालको नियामक र आइबीएफसँग सम्बन्धित भएको र नेपालका ब्रोडकास्टरहरु प्रदायक मात्र रहेको आर्चायको भनाइ छ । तर, पनि सरकार र आइबीएफ बीच संवाद गराउन र समन्वय गर्नका लागि आफूहरुले पहल गरेको, समय थप्नको लागि लबिङ गरेको तर, कानुनी व्यवधानका कारण सफल हुन नसकेको उनको दाबी छ ।
अब अहिले च्यानल हेर्न नपाएपछि जनताले यसको क्षतिपूर्ति पाउँछन् त ? भन्ने प्रश्नमा उनी अहिले क्लिन फिड च्यानल सूचारु गराउनु नै प्रमुख बिषय रहेको बताउँछन् ।
अब क्लिन फिड लागू गर्नका लागि भारतीय प्रदायकहरुले विभिन्न प्रविधिहरुको प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसलाई रिसिभ गर्नका लागि नेपालका प्रदायकहरुले पनि विभिन्न शिर्षकमा लगानी थप्नु पर्ने भएकाले भविष्यमा शुल्क थप बढ्ने अनुमान अध्यक्ष आचार्यले गरे ।
