नेपाल-चीन रेलमार्ग : चीनतर्फको भौगोलिक सर्भे सकियो, नेपालतर्फ भने कुनै छाँटकाँट छैन

काठमाडौं । नेपाल-चीनलाई रेलमार्ग मार्फत जोड्न केरुङ-काठमाडौं अन्तरदेशीय रेलमार्ग बनाउने कामलाई चीनले तीव्रता दिएको छ ।

 

रेलमार्ग निर्माणका लागि चीनतर्फको भौगर्भिक सर्भेको प्रारम्भिक अध्ययन सकिएको चीनले जनाएको छ । चिनियाँ टेलिभिजन सीजीटीएनका कार्यक्रम निर्माता सन सिवेइको ट्वीटरमार्फत चीनतर्फको भौगर्भिक अध्ययन सकिएको जानकारी दिएका हुन् ।

 

तिब्बतको सिगात्सेसम्म सन् २०१४ मा नै रेल आइसकेको छ । चीनले सन् २०२२ सम्ममा सिगात्सेदेखि नेपालको सीमा केरुङसम्म ५५६ किलोमिटर लामो रेलमार्ग ल्याउने छ । र त्यसपछि काठमाडौंसम्म ७२ किलोमिटर रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने पनि दुई देश बीच सहमति भइसकेको छ ।

 

कोरोनाका बीच करिब ३ महिना अघिदेखि चीनले आफ्नो क्षेत्रको भूभागमा रेलमार्ग निर्माणका लागि भौगोलिक अध्ययन गरिरहेको थियो । चिनियाँ सर्भे टोलीले भौगोलिक अध्ययनबाट रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी के निष्कर्ष निकालयो भन्ने नखुलाइए पनि थप अध्ययन आवश्यक रहेको जनाएको छ । अध्ययनको निष्कर्ष आएपछि रेलमार्गको डीपीआर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने चिनियाँ अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

 

तिब्बतको सिगात्सेसम्म सन् २०१४ मा नै रेल आइसकेको छ । चीनले सन् २०२२ सम्ममा सिगात्सेदेखि नेपालको सीमा केरुङसम्म ५५६ किलोमिटर लामो रेलमार्ग ल्याउने छ । र त्यसपछि काठमाडौंसम्म ७२ किलोमिटर रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने पनि दुई देश बीच सहमति भइसकेको छ ।

सिगात्सेदेखि नेपालको सीमा केरुङसम्म ५५६ किलोमिटर लामो रेलमार्ग चीनले सन् २०२२ सम्ममा पूरा गरिसक्ने योजनाका साथ काम शुरु गरेको चिनियाँ अधिकारीले बताएका छन् ।

 

काठमाडौं केरुङ रेलमार्ग निर्माणलाई नेपाल र चीन दुवै सरकारले उच्च महत्व दिएको पाइन्छ । चीनको नेशनल रेल्वे अथोरिटीले केरुङ काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई २ वर्ष पहिले नै बुझाएको थियो । साथै,  चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको गत वर्ष असोजमा भएको नेपाल भ्रमणका क्रममा यस रेलमार्गको अध्ययनका लागि सम्झौता भएको थियो ।

 

नेपाल र चिनियाँ अधिकारीहरुको बैठकले सम्भाव्यता अध्ययनको काम बाँडफाँटसमेत गरेको थियो । सो अनुसार चीनले आफ्नो खर्चमा म्यापिङ सर्वे, भौगर्भिक अध्ययनसहित विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ भने नेपालले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)का साथै चिनियाँ टोलीलाई सुरक्षालगायतका सहयोग उपलब्ध गराउने छ ।

 

सो रेलमार्गमा तीन चरणमा गरी अध्ययन सम्पन्न हुने बताइएको छ । पहिलो चरणमा हवाई सर्भेक्षण (एरियल सर्भे), दोस्रोमा भौगोलिक अनुसन्धान (जियोलोजिकल इनभेस्टिगेसन) र तेस्रोमा रेल पङ्क्ति योजना (रेल्वे अलाइनमेन्ट) रहेको छ । तीनै चरणको अध्ययनका लागि झण्डै दुई वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

 

चीनले आफ्नो तर्फको रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि नेपालतर्फ रेलमार्ग निर्माणका लागि अहिलेसम्म कुनै काम अघि बढेको छैन । लकडाउनका कारण हाल नेपालका तर्फबाट केही काम हुन नसकेको रेल विभागले जनाएको छ । अब चिनियाँ अधिकारीसँग छलफल गरी छिट्टै अध्ययनको काम अघि बढाइने विभागको भनाइ छ ।

 

दुई देश बीच भएको सम्झौता अनुसार नेपालले चीनलाई रेल निर्माण गर्न जमिन दिने छ भने चीनले आफ्नै लगानीमा सर्भे र रेलमार्ग निर्माण गर्नेछ । सोही अनुसार चीनले केरुङसम्म रेलमार्ग ल्याएपछि नेपालको तर्फबाट जमिन र अन्य सुविधाहरु पउपलब्ध गराइने विभागले जनाएको छ ।

 

रेल मार्ग निर्माणका लागि झन्डै २ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त रेलमार्गमा अधिकांश पुल र सुरुङ हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । प्रतिघन्टा १२० किलोमिटर दौडने काठमाडौं-केरुङ रेलमार्गमा ८० देखि ९० प्रतिशत पुल र सुरुङ हुने अनुमान छ ।

 

चिनियाँ टोलीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गबाहेक काठमाडौं-पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्मको रेलमार्गको पनि स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।

 

त्यो अध्ययनमा केरुङबाट रसुवागढी-त्रिशुली-काठमाडौँसम्म रेल सञ्चालन सहज रहेको संकेत दिएको थियो । काठमाडौँबाट कुरिनटार हुँदै एउटा लाइन पोखरा जाने र अर्को लुम्बिनी लैजाने रेलमार्गको विस्तार गर्न भने ‘केही कठिनाइ’ देखाएको थियो ।

 

गत आर्थिक वर्षमा रेलमार्ग निर्माणका लागि ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रेल मार्ग निर्माणका लागि ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

-तस्वीर : चिनियाँ टेलिभिजन सीजीटीएनका कार्यक्रम निर्माता सन सिवेइको ट्वीटरबाट

अब सहकारीले कर्जाको ब्याज १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने Read Previous

अब सहकारीले कर्जाको ब्याज १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यावधि १ वर्ष थप्न सिफारि, ४ खर्ब ८८ अर्बको संशोधित बजेट स्वीकृत Read Next

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यावधि १ वर्ष थप्न सिफारि, ४ खर्ब ८८ अर्बको संशोधित बजेट स्वीकृत